‘आरक्षणमा हुने खानेभन्दा हुँदा खानेलाई समेट्नुपर्छ’
काठमाडौँ। सवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूले आरक्षणमा ‘हुने खानेलाई भन्दा हुँदा खाने’ लाई समेट्नुपर्ने बताएका छन्।
आइतबार संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनीहरूले राजनीतिक वा संवैधानिक आयोगहरूमा हुने नियुक्तिमा योग्यतालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।
समितिले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो।
बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले कर्मचारीलाई मात्रै ‘मेरिटोक्रेसी’ लागू हुन नहुने बताउँदै राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि यसलाई ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले निजामती सेवा विधेयकलाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजामती सेवा विधेयक देशको सेवा गर्न सेवकहरूलाई पठाउने महत्वपूर्ण माध्यम भएको बताउँदै यो समावेशी नभए जनताले देश हाम्रो हो भन्ने अपनत्व महसुस गर्न नपाउने धारणा राखे।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले निजामती सेवामा जुन वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अपेक्षासहित आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो सोअनुसार प्रतिनिधित्व हुनसकेन बताए।
‘जनसंख्याअनुसार दुई तिहाइको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेहरूको एक तिहाइ र एक तिहाइको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेको दुई तिहाइको प्रतिनिधित्व भइरहेको अवस्था छ। यो समानुपातिक प्रतिनिधित्व विपरीत हो,’ उनको भनाइ थियो।
यस्तै, मधेशी आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जीवछ साहले मधेशी महिलाका लागि छुट्टै आरक्षण तोकिनुपर्ने बताए। थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले समावेशीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बताए।
यस्तै, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले निजामती सेवा ऐन नआउँदा मुस्लिम समुदाय मारमा परेको बताए।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आरक्षणमा ‘हुने खानेलाई भन्दा हुँदा खाने’ लाई बढी समेट्नुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले हालसम्म राज्यको मूलप्रवाहमा छुटेका वर्गलाई समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार संरक्षण प्रदान गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
