भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी प्रकृया प्रारम्भ भए जनतामा आशा पलाउन सक्छ

–अर्जुननरसिंह केसी
नेपालमा गणतन्त्र आउनुमा लामो समय सत्ताको बागडोर सम्हालेको राजतन्त्र नै जिम्मेवार छ । यसको निरङ्कुश र अलोकतान्त्रिक चरित्रको कारण गणतन्त्र आउन सहज भएको हो । नेपाली कांग्रेसले शुरुदेखि नै संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतन्त्रलाई नै आफ्नो सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता बनाउँदै आएको थियो । राजाले नेपाली कांग्रेसलाई मित्रशक्ति नमानी विरोधी शक्तिसँग मिलेर दुश्मनको जस्तो व्यवहार गर्दै आए । यसले गर्दा कांग्रेसले राणासँग मात्र होइन, राजासँग पनि सङ्घर्ष गर्दै आउनुपर्यो । यो क्रम लामो समयसम्म चल्यो । तैपनि कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतन्त्रलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउँदै गयो । यद्यपि काँग्रेसभित्र गणतन्त्रको विषय बीचबीचमा सशक्त ढङ्गले बहस नचलेका भने होइनन् । २०५९ को दरवार हत्याकाण्डपछि राजाले लोकतान्त्रिक शक्तिलाई टाढा गरेर उग्रदक्षिणपन्थी शक्तिलाई नजिक राखे । २०६२/६३ सालको आन्दोलनपछि कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई छाडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक आदर्श बनाएपछि नै मुलुकमा गणतन्त्र आयो । जहाँ जसले जे जस्ता दावी गरे पनि नेपाली काँग्रेस मात्र अलग रहेको भए तत्कालीन परिस्थितिमा गणतन्त्र स्थापना सम्भव थिएन ।

त्यतिबेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि जनताको जीवनस्तरमा कायापलट हुन्छ भन्ने जुन उर्लंदो आमविश्वास थियो तर अभ्यासबाट त्यस्तो हुन सकेन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा लेखिएको संविधानअनुसार दुईपटक आमनिर्वाचन भयो । तर जनअपेक्षा अनुसार सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण र सेवा प्रवाह हुन नसक्दा जनतामा निराशा, असन्तुष्टी झन्झन् बढ्दै गएको छ । अब समाज अराजकता र नकारात्मक दिशातिर उन्मुख हुँदैछ । दण्डहीनता र अराजकताले देशलाई थप समस्यामा पारेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज, विधिको शासन, निस्पक्षता भरोसायोग्य नभएको स्थितिमा छ । भ्रष्टाचार तीब्र रुपमा बढ्दो छ । ठूला चर्चित भ्रष्टाचारका विषयहरुमा नै कारवाही हुन सकेको छैन । यही भ्रष्टाचारले जनतामा निराशा बढाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म सुशासन हुन सक्दैन ।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा २००४ सालको वैधानिक कानूनदेखि नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुग्दा सातवटा संविधान कार्यान्वयन भए । झण्डै ७७ वर्षको इतिहासमा एउटा संविधानले सरदर ११ वर्षभन्दा बढी टिकेको देखिंदैन । २००४ सालको वैधानिक कानून ल्याउन बाध्य पार्नेदेखि २०१९ सालको नेपालको संविधानबाहेक अरु सबै संविधान कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएका छन् । वर्तमान संविधान सार्वभौसत्तासम्पन्न जनताले बनाएको हुँदा यसको विकल्प छैन । यसभित्रै बसेर संशोधन गर्न सबै दल एक ठाउँमा आउनैपर्छ । नेपाली कांग्रेसले सबै राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गरेर संविधान संशोधनका निमित्त नयाँ बाटो खोल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

२०७२ सालमा संविधान लेख्दा राष्ट्रपतीय प्रणाली वा संसदीय कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमध्ये कुन मोडेलमा जाने भन्ने बारेमा निकै वहस भएको थियो । संसदीय व्यवस्था समावेशी व्यवस्था हो, सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने राम्रो र उपयोगी व्यवस्था हो । प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति पनि हुने हुँदा एउटै व्यक्तिमा असिमित अधिकार रहँदा निरङ्कुशताको जोखिम समेत रहने भएकाले संवैधासनिक राष्ट्रपति रहने र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मोडेल छानिएको थियो । सरकारको अस्थिरतालाई रोक्न दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि एक वर्ष नपुगी पुनः ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरियो । तर हामीले स्थायित्व र स्थिरताका निम्ति जुन वर्तमान संविधान निर्माण गरेका छौं अहिलेको निर्वाचनको १५ महिनामा केन्द्रिय गठबन्धन तीन पटक परिवर्तन भएको छ । प्रदेश सरकारहरुले पनि पूरा समय काम गर्न सकेनन् । हरेक प्रदेशमा तीन पटकभन्दा बढी सरकार परिवर्तन भएको छ । कोशी प्रदेशमा त झन् छ वटा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भयो । स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयका आधारमा चल्ने विधि भएपनि त्यसमा प्रशस्त कमजोरी देखिएको र त्यसैका कारण पनि संघीयताप्रति जनताका गुनासा आएको छ ।

संसदीय व्यवस्था समावेशी व्यवस्था रहेको र सबैको प्रतिनिधित्व गर्ने राम्रो र उपयोगी व्यवस्था भए पनि स्थायित्व र स्थिरताका निम्ति सफल हुन सकेन । सत्ता टिकाउनकै लागि सम्पूर्ण समय खर्चिनुपर्दा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नै सक्दैन । यस्तो अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा समृद्धि आउन सक्दैन, भ्रष्टाचार निवारण हुनै सक्दैन । अहिले आमजनता व्यवस्थासँग नभएर अवस्थासँग असन्तुष्ट छन् । शासकीय दुरुपयोगबाट आजित भएका छन् ।

गणतन्त्रले देशमा धेरै उपलब्धि भएको छ । जनतामा चेतनाको स्तर वृद्धि भएको छ । सञ्चार, यातायात, सडकलगायतका पूर्धाधारका क्षेत्रमा विकास भएको छ । २०४७ सालदेखि नै थालनी भएको विकासको लहर गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा धेरै अनुभूति गर्न सकिन्छ । यस अवधिमा विदेशी लगानी, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन भएको छ । तर बिडम्बना हिजो गाउँमा विकासका पूवार्धार थिएनन्, जनताले निकै कष्टकर जीवनयापन गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर अहिले गाउँमा विकास पुग्दैछ, तर युवा छैनन्, वृद्धवृद्धा मात्रै छन् । दैनिक २५०० देखि ३००० युवा विदेसिने गरेका छन् भने दिनहुँ तीनदेखि पाँच जनताको शव आउने गर्दछ । यसरी विदेसिने युवालाई देशभित्रै सम्भावना र भविष्य छ भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ । अहिले हरेकको हातमा मोवाइल छ, उनीहरुले विश्वलाई नजिकबाट नियालीरहेका छन् । अन्य देशको तुलनामा आफ्नो देश नहुँदा उनीहरुमा विद्रोहको भाव बढ्दो छ । यसले उनीहरुमा झन्झन् निराशा बढाउँदै गएको छ ।

नयाँ पुस्तालाई स्वदेशभित्रै बसेर आफ्नो भाग्य, सुखद भविष्य र समृद्ध जीवनका सम्भावनाहरू गणतन्त्रले दिनुपर्छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिका उपेक्षित र सिमान्तीकृत समुदायलाई सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति, आयको सुनिश्चितता नदिएसम्म भौतिक विकासले मानिसलाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन । अनियन्त्रित रुपमा युवाशक्ति, प्रतिभा र बौद्धिक पलायन हुनुको वास्तविक कारण यही हो । यसको निराकरण र रोकथाम जनताको समृद्धि र मुलुकको प्रगति नै हो । स्थिर राजनीति, उत्पादनशील अर्थनीति र प्रभावशाली सामाजिक सुरक्षा र न्याय नै जनतामा आसा र उत्साह जागृत गर्ने आधारभूत उपाय हो ।

अबको बाटो के त ?
विगतका अनुभवलाई विश्लेषण गरी संविधानमा रहेका केही अस्पष्ट व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको विकृति र जनगुनासोलाई हेर्दा संविधानमा देखिएका कतिपय व्यवस्था फेर्नु पर्ने देखिएको छ । यो हामीले नै बनाएको संविधान भएकोले यसका प्रति गुनासाहरू आउन थाले भने सोच्नुपर्छ । यसका लागि सबै शक्ति एकै ठाउँमा जोडिनुको विकल्प छैन । २०४७ पछिको भ्रष्टाचारको निस्पक्ष छानबिन गरी देषीउपर कानूनी कारवाहीका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा संलग्न अर्थात सत्ता र शक्तिले चिनेको नभई जनताले चिनेका भर परेका व्यक्तित्वहरु सम्मिलित उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी निष्पक्ष छानबिन प्रकृया प्रारम्भ भए जनतामा आशा पलाउन सक्छ । सबै राजनीतिक पार्टीहरुले यसमा सहमत बन्नुपर्छ । जो यसमा असहमत हुन्छ, उ नै भ्रष्टचारको संरक्षक वा सहजकर्ता भनेर जनताले चिन्नेछन् । सर्वसाधारणका गुनासा जसरी आउने गर्छन् त्यसैका आधारमा संविधानमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै र परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ । समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्थाले संसदमा कुनै दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था ल्याएको छ । समानुपातिक जस्तो अस्थिरतामा आधारित प्रणाली र अहिले देखिएको सम्पूर्ण अस्थिरताका कारक पक्षको रुपमा रहेको पद्धतिको खारेजी अनिवार्य छ । सही अर्थमा समानुपातिक निर्वाचनको प्रयोग गर्न सकिएको छैन, यसले केबल नेतालाई चाकडी गर्ने, बक्सिस चढाउने र आर्थिक चलखेल गर्नेहरूकै बाहुल्य भयो । यदि समानुपातिक व्यवस्था राख्ने नै हो भने राष्ट्रियसभालाई सो अनुरुप संरचना बनाउन सकिन्छ वा निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु आवश्यक छ । त्यसैले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अस्थिरतामा आधारित प्रणाली रहेको देखिएकाले सम्पूर्ण अस्थिरताका कारक पक्षहरुलाई हटाएर नयाँ बाटो दिनुपर्छ । आर्थिक रुपले आमूल रुपले सुधार गर्ने प्रतिवद्धताको खाँचो छ । यो संसदले संविधान संशोधन गर्न सकेन भने त्यसबाट आउने विकल्प देश, जनता र लोकतन्त्रको प्रतिकूल र गम्भीर दुष्परिणाम हुनसक्छ ।

मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थातिर सोच्नु जरुरी भएको छ । संविधान संशोधनमार्फत यस विषयमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुबीच समान धारणा बन्नु जरुरी छ । तर अहिले जसरी प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुबीच बेमेल देखिन्छ यसबाट लोकतन्त्र र संविधान हार्दैछ । एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने होइन, वस्तुगत रुपमा चिन्तन र विश्लेषणको आवश्यकता छ । यो नै अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

राज्य शक्तिभन्दा जनशक्ति बलियो र निर्णायक हुन्छ । जनताको आक्रोस गणतन्त्रमाथि होइन अवस्था र प्रवृत्तिका विरुद्ध हो । लोकतन्त्र भनेको पद्दति मात्र होइन, प्रकृया हो । प्रकृया मात्र पनि होइन, प्रवृत्ति र व्यवहार हो । पद्दतिको रटान दिएर मात्र हुँदैन, प्रकृया पनि कानूनसम्मत हुन जरुरी हुन्छ । जनताले गणतन्त्रमार्फत प्राप्त गर्न खोजेका अपेक्षा पाउन सके भने मात्रै आशा जगाउन सक्छ । टुटेको आशालाई विश्वासमा परिणत गर्न नवीन सोच राख्नुपर्छ । गणतन्त्र दिवसले यही प्रेरणा दिहोस् भन्ने कामना गर्दछु ।

(नेपाली कांग्रेसका नेता केसीसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित)