भुटानी शरणार्थीका सन्दर्भमा नेपालको भूमिका

जेपी गुप्ता ।
भुटानमा गरिखान गएका नेपालीहरू यताको उक्साहटले दुःखमा परे। केही दशक देखि बनेको घरबारी, रोजगारी र ठाउँ बनाउदै गएको समाजिकता केही महिना भित्रै छिन्नभिन्न भयो। तिनीहरू हजारौंका संख्यामा लखेटिए। भारतीय भुमीलाई पारगरेर नेपाल आए। धेरैले नेपालमा घरबास बिहेवारी गरे, यतै समाहित भए। हजारौं अमेरिकन, अष्ट्रेलियन भुटानी भए। टेकनाथ रिजाल जो रोल मोडेल थिए–सर्वाधिक अवनीतिको परिणाम भोग्दैछन्। किन यस्तो भयो ?

भुटान एउटा सानो मुलुक जो नेपालीहरूको होइन । केही दशक बसेका बाहेक नेपालीहरूको त्यहाँ ऐतिहासिक आवद्धता छैन। आज धेरैले याद गर्दैनन् कि भारत प्रवासमा रहेको नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला एक समय भुटान गई ‘भुटान नेशनल काँग्रेस’ स्थापना गरेका थिए। भुटानी राजाले यसलाई अभिलेखमा राखेका छैनन्, तर यो नै भुटानको पहिलो राजनीतिक पार्टी थियो। भुटानसँग थरथलो न जोडिएका श्रमिक नेपालीहरूले त्यस पार्टीलाई अगाडी बढाउन सकेनन्। तर बिस्तारै नेपालीहरूलाई राज्य व्यवस्थामा सरिक गराउदै लानुपर्ने सोच विकसित भएपछि टेकनाथ रिजालहरूले त्यहाँका राजनीतिमा थोरै भएपनि अवसर पाए। यो क्रम पछि गएर अवरूद्ध भयो।

भुटान पनि नेपाली भाषी फिरन्ते श्रमिकहरूको “मोगलान” नै हो। यो भूमि मूलतः भोटेहरूकै हो। सन् ९० दशकको पहिलो बर्ष तिर भुटानका आन्तरिक निर्णयहरूले गर्दा त्यहाँ रहेका नेपाली भाषीहरूलाई निकालिने काम शुरू भयो। धपाईएकाहरूको नेपाल आउने गरी समस्या उब्जिनुको मुख्य कारण त्यहाँका नेपाली भाषीहरूको संगठन बेगरको उत्ताउलोपना र नेपाल तिरबाट भएको उक्साहट नै हो।
भुटान र भारतका बीच सम्बन्धको गूढातर्थ बुझ्ने जोसुकैले जान्दछ की भारत त्यहाँका नेपालीहरूलाई उक्साउने काम गरेन, यसो गर्नु भारतको हित बिरूद्ध थियो। चीनको त्यहाँ कमजोर उपस्थिति कुटनीतिको औपचारिकता सम्मको मात्र हो। भारतले नचाहे पनि अमेरिकन तथा युरोपीयनहरूको त्यहाँ उपस्थिति र चासो दुबै थियो र छ पनि । यस समस्याका बारेमा जानकारी राख्ने सबैलाई थाहा हुनुपर्छ की अमेरिकन र युरोपियनहरूले कहिल्यै पनि नेपाल पसेका शरणार्थी भनिनेहरूलाई भुटान फर्काउने उद्देश्यमा लागिपरेन । एक ‘सांग्रिला’ मुलुकको रूपमा भुटानी संस्कृतिलाई अक्षुण्ण राख्नका लागि भलै यिनीहरूले अमेरिका तथा अष्ट्रेलिया आदि मुलुकमा बसोबासका व्यवस्था मिलाए, तर भुटान फर्काउने काममा कुनै कुटनीतिक अग्रसरता लिएन। तथ्यहरूले ठहर गर्ने सत्य यही नै हो।

भुटानबाट आएकालाई स्वागतका साथ नेपाली भूमिमा प्रवेश गराउनु नेपालको उपयुक्त कुटनीति थियो वा गल्ती भयो यस बारे यहाँ कहिल्यै गम्भीर छलफल भएन। भुटानबाट लखेटिएकाको लस्कर भुटान सरकारले भाडामा पठाएको ट्रक तथा लहरीबाट मेची पुल पार गरी काकडभिट्टा प्रवेश गरिरह्यो। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू तथा सामाजिक संघसंस्थामा होड चलेको थियो– ‘नेपाली दाजुभाइहरूलाई मातृभूमिमा स्वागत छ!’ ‘भुटानको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई हाम्रो समर्थन छ!’ यस्ता अनेकन बेहोराका ब्यानरहरूले काँकडभिट्टाको आकाशलाई ढाकेको थियो। नेपालका सरकार, संसद, समाज, प्रेस सबै भुटानमय भएको थियो। भारतलाई हाँक र चुनौति दिँदा थाक्दैनथे यहाँका दलका नेताहरू । सरकार भन्दथे–’हामी शरणार्थीलाई भुटान फर्काउन ‘शान्त कुटनीति’को प्रयोग गर्छौं।’ प्रतिपक्ष भन्दथे–’सरकारले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनु पर्दछ !’

पुरै मुलुक भावनामा बहेको थियो। सन् ९० मा नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित भएको थियो। पंचायति व्यवस्था ढलेको थियो। भोटानबाट धपाईएकाहरूको पहिलो खेप काँकडभिट्टा छिर्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्दछ, यस सरकारले कुटनीतिक यथार्थता भन्दा पनि भावनात्मक दिशामा अगाडि बढ्यो। त्यहाँबाट बलजफ्ती फर्काउन थालिएका नेपाली भाषीहरूलाई नेपालमा सहज प्रवेश दिइनु, यसलाई भुटानको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग जोड्नु, नेपालमा विद्यमान भारत विरोधी धारणाका आधारमा यस सवालमा भारतलाई चिढ्याउनु आदि नेपालको कमजोर पक्ष रह्यो। यस्ता विषयहरूको संवेदनशिलतामा ध्यान दिइएन। सरकार, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको ध्यान भावनात्मक रह्यो। नेपालीपनको साख्यभावले कुटनीतिमा नेपाललाई नै दबायो । यद्यपि, नेपालका लागि भने यो नयाँ कुरा थिएन। ‘नेपाली साख्यभाव’ र ‘नेपालको राष्ट्रहित’ यी दुबै सर्वथा भिन्न कुरो हो। सन् ६० पछि बर्माको समस्या, सन् ८० को दशकमा असमको आन्दोलन, दार्जिलिङको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन–प्रवासका नेपालीहरूसँग सम्बद्ध यी समस्याहरू ताका नेपालका सरकारहरूले कतिको राष्ट्रहितलाई ध्यान दियो ? यसको कहिले पनि गम्भीरताका साथ निष्कर्ष निकालिएन ।