नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा नेता जोगाउन ओलीको जस्तो संरक्षण नहोस्

नारायण गाउँले ।
संसदीय समितिले प्रेम राईलगायतका कर्मचारी र मन्त्रीलाई उहिल्यै वाइडबड़ी काण्डमा कारबाही गर्न सिफारिश गरेको थियो, तर ओलीजीले संसदीय समितिको निर्णय मान्य नहुने भन्दै उल्टै सबैलाई पुरस्कृत गरेर ईगो देखाएको याद नै होला । छानबिन हुनुपर्ने मान्छेलाई नै उल्टो छानबिन गर्ने निकाय अख्तियारको प्रमुख बनाएको घटना इतिहासकै दुर्भाग्य थियो ।

इतिहासकै लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीका रूपमा झन्डै दुई तिहाई शक्ति हासिल गरेका केपी ओलीसँग सत्तरी करोड़ काण्डमा राज्यप्रति त्यति ठूलो बदनीयत र धोकाको नियत राखेका गोकुल बाँस्कोटालाई कारबाही गरेर एउटा स्वच्छ नेपालको सुन्दर नजीर स्थापना गर्न सक्ने अवसर थियो । तर उनले हाकाहाकी बचाउ गर्दै प्रस्तुत गरेको निर्लज्जता अझ ठूलो बिडम्बना थियो । त्यसले भ्रष्टहरूको मनोबल यति उकास्यो कि हिजो जस्तो लाज मान्नुपर्ने र होइन भनेर बचाउ गर्नुपर्ने जरूरी नै भएन । ’हो, बजाएकै हो, फेरि पनि बजाइन्छ’ भन्ने सम्मको मनोबल त्यसले प्रदान गर्यो । निर्लज्जताको पराकाष्ठा के भने उनै बाँस्कोटा आज भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संसदीय लेखा समितिमा सदस्य बनाइएका छन् । उनी पार्टी कार्यकर्तालाई सुशासनको प्रशिक्षण दिन्छन् ।

यति ग्रुपका लागि त कानुन नै संशोधन गरेर पोषण गर्ने र राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने काम भयो । नेपाल वायुसेवा निगममा प्रतिष्पर्धी यति ग्रुपका व्यक्तिलाई सञ्चालक समूहमा ल्याउने जस्तो विश्वभर कतै नहुने कामदेखि त्यही समूहलाई राजदूत पद दिनेसम्मका काम भए । सरकारी एयरपोर्टको अवलोकन गर्न व्यापारिक स्वार्थ बाझिने गरी तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी यति ग्रुपकै हेलिकप्टर चढेर गएको घटना पनि अनैतिक नै थियो ।

त्यति धेरै प्रमाण र बदनीयतका आधार देखिएको ओम्नी काण्डमा समेत ओली नै अघि सरेर छानबिन गर्नु जरूरी नरहेको बयान दिए । विष्णु पौडेलले प्रत्यक्ष लाभ लिएको देखिँदा समेत त्यति ठूलो बलुवाटार काण्डमा उनी बचाइए । पक्राउ पुर्जी जारी भएका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई ओलीबाटै संरक्षण भएको कसैबाट लुकेको छैन । शीर्ष तहमैं यसरी भ्रष्टाचारको संरक्षण भएपछि त्यसको असर धेरै तलसम्म पर्ने नै भयो ।
अहिले अलिकति सफाइको काम सुरु भएजस्तो देखिन्छ । यसलाई सकारात्मक मान्न पर्छ । तर यो लहरोमा आफ्नो कोर टिमको नाम आउन सुरु भएपछि यो पनि तुहिने त होइन भन्ने डर भने छँदै छ ।

मन्त्री, उच्च पदका कर्मचारी र पार्टीका शीर्ष नेता नै यसरी मानव तस्करीमा संलग्न हुने घटनाले देशको इज्जत र ’क्रेडिबिलिटी’लाई दशकौंसम्म ध्वस्त बनाउँछ । यसको असर देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा बस्ने चालीस लाख बढ़ी नेपालीलाई समेत पर्छ । तिनका कागजातलाई अफिसदेखि एयरपोर्टसम्म ’चोर र नक्कली’ जस्तो आँखाले हेरिन्छ र अपमान गरिन्छ । यस्तो अपराधमा संलग्नहरूलाई कुनै पनि तवरले उन्मुक्ति दिनु अर्को ठूलो अपराध हुनेछ । सुध्रिने र सक्किने विकल्पबीच पहिलो विकल्पको सुरुवात हो भने शान्तिको सास फेर्न सकिन्छ ।