यदि मुलुक जोगाउने हो भने जनताले आफ्नो विवेकमा लागेको बिर्को खोल्नु बाहेक अर्को बिकल्प छैन

कृष्ण बेलवासे ।

राष्ट्रपतिद्वारा प्रम केपी ओलीको सिफारिशमा दोश्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा बिघटन बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा अदालतले २०७८ असार २८ गते आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेका तीन वटा आदेशहरुमा प्रथम, प्रधानमन्त्रीको सिफारिश अनुसार राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभाको बिघटन सम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, बिज्ञप्ती समेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिणामत: बिघटित संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुने ठहर्छ भनिएको छ ।

दोश्रो, जारी आदेशमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन ७ दिन भित्र प्रारम्भगर्ने ब्यवस्था मिलाउनु भन्ने कुरा संगै प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरुको समर्थन सहित बिश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेका शेर बहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम बिश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउंमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भनिएको छ ।
तेश्रो, प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति बिश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा ब्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारवाही नगर्नु, गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउंमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनिएको छ ।

अदालतद्वारा जारी आदेशहरु तीन किसिमका रहेका र ती आदेशहरु प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना, प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आव्हान संगै नियमित रुपमा बैठक बस्ने ब्यवस्था मिलाउने, प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति र बिश्वासको मत प्राप्तगर्ने प्रक्रिया पुरागर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले जुनसुकै दलको तर्फबाट निर्वाचित भएको भए तापनि स्वतन्त्र रुपमा मतदान गर्न पाउने र त्यसो गरे बापत सदस्यहरुलाई पार्टीको तर्फबाट दल त्याग सम्बन्धी कारवाही गर्न नमिल्ने भएकोले कारवाही नगर्नु, नगराउनु भन्ने बिषय संग सम्बन्धित रहेका छन् ।
अदालतका आदेशहरु जतिसुकै र जे जति बिषय संग सम्बन्धित रहेका भए तापनि बिषयबस्तुलाई मूलत: प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति २ कुरामा सिमित गरेर छलफल र समीक्षा गरिनु उपयुक्त होला ।

अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको आदेश गर्दा आफुले बिश्वासको मत लिन नसक्ने कुरालाई सार्वजनिक रुपमा स्विकार गरेको संविधानको धारा ७६(३)बमोजिम प्रम पदमा नियुक्त ब्यक्तिले पुन: संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठन गर्ने दावी लिन नमिल्ने कुरा संगै प्रतिनिधि सभाको बिवादित बिघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६को उपधारा (५) र (७) मा रहेको प्रावधान,संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकुल देखिन आएन । उक्त बिघटन कार्य यस अदालतबाट मिति २०७६/११/११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकुल पनि देखिएन । यस प्रकारको बिघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रुपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो (प्रकरण १२० क) भन्ने कुरालाई आधार मानेको देखिन्छ । निश्चय पनि यी कुरा संवैधानिक ब्यवस्था,संवैधानिक मान्यता र व्याख्या अनुकुल छन् । यसलाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था रहेको पाईदैन ।

जहांसम्म संविधानको धारा ७६(५), राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ मा रहेको दलीय ह्विप जारी एवं दलीय अनुशासन संग सम्बन्धित ब्यवस्थाको ब्याख्याको प्रश्न छ, अदालत प्रत्यर्थीहरु मध्येका राष्ट्रपति र प्रधामन्त्री बिरुद्ध पूर्वाग्रह साध्ने हेतुले न्यायिक मान्यताबाट पूर्णत: बिचलित भएको पाईन्छ । अदालतले आफ्नो आदेशमा धारा ७६ को उपधारा (५)को गलत व्याख्या गरेको छ । उक्त उपधारामा – ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम बिश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा बिश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ । अदालतले आफ्नो आदेशमा उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री छनौट गरिंदा संसदीय मान्यताले काम नगर्ने, त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा दावीगर्ने सदस्यसंगै निजलाई समर्थन गर्ने सदस्यहरु समेत दलीय मान्यताबाट स्वतन्त्र रहने कुरामा जोड दिएको छ । जुन सर्वथा गलत छ । कारण,संविधानको उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दावीगर्ने सदस्य उपधारा (२) बमोजिमको हुनेछ भन्ने प्रष्ट ब्यवस्था छ । उपधारा (२) बमोजिमको सदस्य हुनु भनेको उक्त उपधारामा ब्यवस्था भए बमोजिमको सदस्य हुनु हो । यसक्रममा उपधारा (२) ले गरेको ब्यवस्था – ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने ब्यवस्था प्रति ध्यान दिनु आवश्यक छ । यस आधारमा उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दावीगर्ने उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य भनेको ‘प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य’ हो । उपधारा (२) र (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि दावी गर्ने सदस्य बीचको भिन्नता भनेको ‘बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने’ वा/र ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने’ मात्र हो । तर अदालतले उपधारा (५) बमोजिमको ब्यवस्थालाई गलत व्याख्या गरेर प्रतिनिधि सभा एवं प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गैर दलीय स्वरुप प्रदान गरेको छ । यो कार्य निर्देशित एवं गलत उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको देखिन आउंछ । यसरी ईतर उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि संवैधानिक प्रावधानको गलत ब्याख्या गर्ने कार्य संविधान प्रतिको धोखाधडी (Fraud on Constitution) हो ।

जसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको गलत रुपमा प्रयोग गर्ने छुट छैन, त्यसैगरी अदालतलाई संविधानको मनपरी व्याख्या गर्ने छुट हुंदैन । संविधान/कानूनको व्याख्या गर्दा अदालतले ब्याख्याका नियम र मान्य सिद्धान्तहरुको पालना गर्नुपर्दछ । जस अनुसार संविधानमा प्रयुक्त शब्दहरुले स्पष्ट अर्थ दिएसम्म त्यसको अन्यथा अर्थदिने वा व्याख्या गर्ने छुट अदालतलाई हुंदैन । ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य’ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दावीगर्ने ब्यक्तिको अवस्था सो भन्दा भिन्न भएको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तापनि उक्त ब्यवस्थाको उट्पटांग ब्याख्या गरेर अदालतले आफुलाई बिवादमा ल्याईदिएको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई ‘संवैधानिक नैतिकताको अवधारणाले संविधानको पूर्ण परिपालना हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ, यसले संविधानमा अन्तर्निहित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता,आदर्श र प्रतिबद्धताहरुलाई ब्यवहारमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने अनिवार्यता पनि बोध गराउंछ । संवैधानिक नैतिकता राज्यका उच्चाधिकारीहरुको स्वेच्छाचारी, निरंकुश वा एकाधिकार बिरुद्धको एक महत्वपूर्ण र बन्धनयुक्त संवैधानिक आदेश पनि हो'(अनुच्छेद ११२) भन्ने कुराको उल्लेख गर्दै नैतिकताको पाठ पढाउने निर्णयकर्ताहरुलाई आफुले पनि संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन गर्नु हुदैन भन्नेसम्मको हेक्का नहुनु दु:खद कुरो हो ।

निर्णयकर्ताहरुको आदेश निश्चित योजना सहितको थियो भन्ने कुरा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिई सकेपछि प्रत्यर्थीहरुको नाऊंमा संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप प्रम नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नु गराउनु भन्ने कुरा उल्लेख हुनुको सट्टा निश्चित ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भनी दिईएको आदेशले पनि प्रष्ट पार्दछ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कानूनको तर्जुमा गर्ने,सरकारको गठन गर्ने र बजेट पारित गर्ने जस्ता बिषयहरु बिधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्रका बिषयहरु हुन् । सरकार गठन प्रतिनिधि सभाको अधिकारक्षेत्र भित्रको बिषय हो । उक्त निकायको बिघटन स्वेच्छाचारी एवं गैर संवैधानिक रुपमा भएको भनी त्यसलाई पुनर्स्थापना गरिदिने न्यायिक निकायले निश्चित पात्रलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनी आदेश दिने कार्य उक्त निकायको कार्यक्षेत्र भित्रको हस्तक्षेप हो । यस अर्थमा यो संविधान बिपरीत कार्य हो । संविधान र संविधानवादका मान्यता (शक्तिपृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलन) को उल्लंघन हो । यसो गरेर अदालतले संवैधानिक सर्बोच्चतालाई समाप्त पारेर न्यायिक सर्वोच्चता कायम गर्न खोजेको देखिन्छ । जुन सर्वथा जायज कुरो होईन ।

अदालतको आदेश कार्यपालिकीय स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य सहितको मात्र रहेको पाईदैन । यो प्रायोजित थियो भन्ने कुरा निश्चित ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हेतुले मात्र नभएर उक्त पात्रलाई बिश्वासको मत प्रदानगर्ने प्रपञ्च मिलाउने प्रयोजनले प्रतिनिधि सभा सदस्यले आफू आबद्ध दलको नीति र निर्देशन बिपरित अदालतको आदेशमा नियुक्त प्रधानमन्त्री लाई मतदान गरेपनि दलत्याग सम्बन्धी कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी जारी गरेको आदेशले प्रष्ट्याउंछ । उक्त कार्यले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८(सदस्यलाई निर्देशन दिनसक्ने),५५(आचार संहिता) लगायतका ब्यवस्थाहरु लाई निष्प्रयोजित तुल्याउने कार्य गरेको छ । यसले अदालतले आफ्नो निष्पक्ष छवीलाई खल्बल्याउने गरी बिवादको एउटा पक्षलाई पक्षपोषण गर्ने कार्य गरेको छ भन्ने कुरोलाई प्रष्ट्याउंछ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा (२) मा – संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । उपधारा (४) मा – मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ । यहांनेर उल्लिखित ब्यवस्थाको तात्पर्य अदालतलाई जे व्याख्या गर्दा पनि छुट छ र अदालतले गरेको जुनसुकै ब्याख्याको पनि आंखा चिम्लिएर पालना गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो त? प्रायोजित उद्देश्य सहित संवैधानिक एवं कानूनी ब्यवस्थाहरुको गलत ब्याख्या गर्दै गरेका निर्णय र आदेशहरुबाट श्रृजना हुने विकृति एवं बिसंगतिहरुको नैतिक जिम्मेवारी अदालत/निर्णयकर्ताले लिनु पर्छ पर्दैन? भन्ने प्रश्नहरु टड्कारो रुपमा उभिन पुगेका छन् । यस सन्दर्भमा अदालतको ध्यान ‘संविधानको धारा १२६(१) को ‘नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान,अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ’ भन्ने ब्यवस्था तर्फ आकर्षित गर्नु/हुनु आवश्यक छ ।

देशमा विकसित राजनीतिक विकृतिहरुलाई अन्त्यगर्न सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अदालत नै न्यायिक विकृतिको माध्यमबाट थप अराजकता श्रृजना गर्ने हदसम्म उत्रनु बिडम्बनापूर्ण रहेको छ । यसले नेपाललाई एउटा असफल राष्ट्रको श्रेणीमा ओराल्ने कुरा सुनिश्चित प्राय छ । यसरी अब जनताको जिम्मेवारी राजनीतिक विकृति सुधार्ने कुरोमा मात्र नभएर न्यायिक क्षेत्रका विकृतिलाई पखाल्ने हदसम्म बिस्तारित हुनपुगेको छ । त्यसैले यदि मुलुकलाई जोगाउने हो भने जनताले आफ्नो विवेकमा लागेको बिर्को खोल्नु बाहेक अर्को बिकल्प बांकी छैन । अस्तु ।