पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्तिले उब्जाएका प्रश्न
नारायण गाउँले ।
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले सामूहिक विज्ञप्ति नै निकालेर संसद विघटनबारे असन्तुष्टि राख्नुभएछ । म पनि असन्तुष्ट छु त्यसैले खुशीकै कुरो हो तर यो सही संस्कार भने होइन ।
अदालतमा बहसमैं रहेको यो विषयमा उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो धारणा राख्न या कसैले सोधेको प्रश्नको जबाफ दिन त सक्नुहुन्छ तर यसरी सङ्गठित विज्ञप्ति नै निकाल्नुले हामीले खोजेजस्तो पद्धति विकास गर्दैन । न उहाँहरू अहिले न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, न संविधानका लेखक नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले आफ्नो मर्यादाको ख्याल राख्नु जरूरी देखिन्छ ।
यस्तोमा अदालतको फैसला उहाँहरूको विज्ञप्तिभन्दा फरक आयो भने के हुन्छ ? फैसला स्वाभाविक रूपमा पक्षमैं आयो भने पनि यो अवाञ्छित दबाबजस्तो देखिनेछ । कनिष्ठ या उहाँहरूले नियुक्त गरेको न्यायाधीश अहिले जिम्मेदारीमा होलान् । के तिनमाथि स्वाभाविक दबाब सिर्जना हुँदैन ? आज त उहाँहरूको धारणा सही होला, भोलि नहुन पनि सक्छ । विषय अदालत नपुग्दै उहाँहरूको वक्तव्य आएको भए पनि अलि अर्कै हुन्थ्यो ।
गलत गलत नै हुन्छ । संविधान लेख्दा व्यापक छलफल र सोच विचारपूर्वक नै प्रधानमन्त्रीलाई स्वविवेकले संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिइएको सबैलाई थाहा छ । सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ले समेत यसलाई पुष्टि गरेका छन् । स्पष्ट विधायिकी मनसाय र संविधानको मर्मविपरीत संसद विघटन सदर हुने हो भने भोलि जसले पनि सजिलै दुरुपयोग गरेर या चुनावको धम्की दिएर संसदमाथि प्रभुत्व जमाउन सक्ने डरले ओलीको कदमको विरोध भएको हो । आजभन्दा पनि भोलि गलत संस्कार नबसोस् र आजसम्मको उपलब्धि नगुमोस् भन्ने हो ।
यस्तो सङ्गठित विज्ञप्तिको पनि विरोध हुनुपर्छ । आजको कुरो होइन, यस्तो विज्ञप्ति र दबाबले भोलि न्यायालयप्रति पार्न सक्ने असरको कुरो हो । यस्तो विज्ञप्ति शानसँग शेयर नगरौं !
