सरकारमा नजाने तर आवश्यक परे ओली सरकारलाई संसदमा समर्थन गर्ने रणनीति काङ्ग्रेसले अवलम्वन गरोस् !



केशवप्रसाद भट्टराई ।
१. मुलुकलाई सरकार चाहिन्छ । त्यसैले सरकारमा नगएर पनि संसदमा ओलीको पक्षमा काङ्ग्रेस उभिदिन सक्दछ । उभिनु ठिक हुन्छ ।
तर यो पाँच वर्षको लागि जनताले काङ्ग्रेसलाई सरकारमा जाने आदेश नदिएकाले सरकारमा नजानुको अर्थ प्रजातन्त्र, निर्वाचन र जनताको मर्यादा र सम्मान पनि भएकोले काङ्ग्रेस सरकारमा जानै हुन्न ।
अर्को निर्वाचनमा आफ्नो पूर्ण वहुमतको सरकारमा मात्रै उसको दृष्टि हुनु पर्दछ ।

२. ओलीले काङ्ग्रेस विरूद्ध जथाभावी भनेका छन् । त्यो कम्युनिस्ट चरित्र हो । ओलीको विकल्पमा को छन् त्यो पनि काङ्ग्रेसले हेर्नु पर्दछ । कथित जनयुद्धको क्रममा त प्रचण्डको पहिलो शत्रु नै काङ्ग्रेस थियो । त्यसलाई टाढाको कुरा मान्ने हो भने पनि शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारमा रहँदा रहँदै, निर्वाचन गराउने सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुँदाहुँदै प्रचण्ड हिजो तत्कालीन एमालेसँग निर्वाचनमा सहकार्य र पार्टी एकताको गृहकार्यमा लागेका हुन् ।

३. काङ्ग्रेसको समर्थनमा माधव नेपालको नेतृत्वको सरकार थियो । सरकारलाई समर्थन गरिरहेको दललाई कुनै जानकारी नै नदिई कसैले धम्की दियो भनेर उनी सरकार छोडेर भागेका ( राजिनामा दिएका ) हुन् र मुलुकलाई लामो समयसम्म काम चलाउ सरकार र राजनीतिक. अस्थिरताको दौरमा घचेटेका हुन् । आफ्नो सरकारलाई समर्थन दिइरहेको र सरकारमा सहकार्य गरिरहेको दललाई जानकारी नै नदिई राजीनामा दिनु कुनै राजनीतिक विधि, मर्यादा, नैतिकता र अनुशासन थिएन । त्यसैले यी दुवै सँगको काङ्ग्रेसको सहकार्यको अनुभव प्रीतिकर छैन । स्वच्छ सरकारको सवालमा पनि यी दुई तुलनात्मकरूपमा कुनै गतिला पात्र होइनन् ।

४. वैचारिक आधारमा अर्थात् सैद्धान्तिक आधारमा पनि नेकपा भित्र ओली पक्ष तुलनात्मक रूपमा बढी प्रजातान्त्रिक देखिन्छ । जुन पक्ष वा दल आफ्नो विचारमा निकट हुन्छ त्यससँगको सहकार्य भनेको आफ्नै विचार र मान्यताको सम्मान पनि हो । त्यसैले ओली सरकारका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्दै संसदमा ओली सरकारको पक्षमा काङ्ग्रेसले आफ्नो समर्थन दिनु उचित र स्वीकार्य विषय हो ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कुम्भमेला र पशुपतिको शिवरात्री

-डा. गोविन्दशरण उपाध्याय । भारतको महाकुम्भमा ६० करोड़ मान्छेले स्नानको अन्तिम दिनमै नेपालको

सरकारले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, डोटी र बझाङमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनालाई तीव्र बनाउने

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भूकम्पपछिको क्षति आँकलन, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनालाई तीव्रता दिइएको

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा नेपाललाई मतदान गर्न विश्व समुदायलाई परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषदको सदस्यमा नेपाललाई मतदान

कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगरी स्पष्टीकरण माग गरिएको विषय आफैँमा अपरिपक्व र अनुचित छ: कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई पदबाट हटाउने अधिकार