‘कबिलाकरण’
सुरेश आचार्य ।
२००७ सालदेखि २०४६ सालसम्म नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको विस्तार, आयतन राष्ट्रिय स्वरुपको रहेछ, कुनै एक जिल्ला वा ठाउँको दवदवारहित । २००७ सालको परिवर्तनमा मोरङ, सुनसरी, बारा, पर्सा, भोजपुर, रुपन्देही, दाङ लगायत राजधानीको योगदान रहेछ । २०१९ सालपछि पनि कन्सन्ट्रेटेट रुपमा एक दुई जिल्लामा राजनीतिक प्रभाव जमेर बसेको पाइँदैन । २०३६ सालको पञ्चायत विरुद्धको विद्यार्थी आन्दोलन पनि प्रायः देशव्यापी स्वरूपको नै थियो ।
तर २०४६ सालपछि राजनीति र आन्दोलन खुम्चिदै केही जिल्लाहरुमा सीमित भएको पाइन्छ । पहिले मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा अधिकांश मन्त्री मेची र कोशी अञ्चलका थिए । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अब राष्ट्रिय राजनीतिको दवदवा र प्रभाव शीर्ष नेताहरुको जिल्लामा नै बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ! प्रचण्ड र डा. बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा रोल्पा, रुकुमको प्रभाव बढेको थियो । शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदा मोरङ, धनुषा र कञ्चनपुर र कैलाली बढी प्रभावशाली रहे । झलनाथ प्रधानमन्त्री हुँदा ईलाम, झापामा शक्ति केन्द्रित थियो ।
आजकाल राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्तिकेन्द्र एकल झापा जिल्लामा केन्द्रित छ, राजधानी र मोरङ समेत पछाडि परेका छन् ! आज शासन प्रशासन र राजनीतिक नियुक्ति प्रायः झापा केन्द्रित भएको छ, केही समयअघि अखबार नामसहित राजनीतिक नियुक्तिको फेहरिष्त पढ्दै थिएँ राष्ट्रिय महत्वका पदमा २७र२८ जनाको नियुक्ति दमक (प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रबाट) आसपासबाट मात्रै भएको रहेछ ।
राष्ट्रिय आयतन खुम्चिदै कबिला प्रथामा राजनीतिक र शासकीय शक्ति केन्द्रित हुँदै जानुको अर्थ के हुनसक्ला ? इराक, लिविया, सिरिया, अफगानिस्तानमा पनि विगत ४० वर्षमा राष्ट्रिय राजनीति र शक्ति क्रमिक रुपमा “कबिलाकरण“ भएको देखिन्छ । यस्तो रुपान्तरणले राष्ट्रिय शक्तिको क्षयीकरणसँग केही तादम्य राख्छ कि !
