किन चाहिएको थियो सङ्घीयता ?



नारायण गाउँले ।

पहिचानका लागि ? प्रतिनिधित्वका लागि ? विकासका लागि ?  सङ्घीयताबाट के हासिल भयो ? न ऐतिहासिकता, न औचित्य, न पहिचान, न सामर्थ्य, न जातीय क्लस्टर, न शक्तिविकेन्द्रीकरण, न प्रतिनिधित्व ! अब पनि सङ्घीयता आवश्यक छैन भन्नेहरूलाई प्रतिगामी या लोकतन्त्र विरोधीको आरोप लगाउनु या त मूर्खता हो, या राजनैतिक बेइमानी !

-जसले जात र समुदायको पहिचान भनेर आम नागरिकलाई बन्दुक बोकाए, हजारौं नागरिकको बलि चढ़ाए, तिनैले दुई तिहाई मत प्राप्त गरेपछि ह्विप जारी गरेर प्रदेशको नाम लुम्बिनी राखे, गण्डकी राखे ! के यी नाम सङ्घीयता अगाडि थिएनन् र ?

-प्रतिनिधित्वको कुरो त मजाकमात्रै थियो । सत्ता र शक्तिमा तिनै छन् जसले हिजो पनि सत्ताको स्वाद चाखेका थिए । सातै प्रदेशमा पुरुष मुख्यमन्त्री छन् । यतिसम्म कि महिला मन्त्रालयमा पनि निर्लज्ज रूपमा पुरुष मन्त्री छन् ।

दलदास नबनी हेर्ने हो भने के यति सानो देशमा नौ वटा संसद र नौ जना सभामुख चाहिन्छ ? ४-५ सय सांसद र मन्त्री चाहिन्छ ? देशको राजश्वले नधानेर भारत-चीन र अमेरिकासँग हात फैलाउनुपर्ने संरचना चाहिन्छ ? हाम्रा वडाध्यक्षका कार्यकक्ष समेत बेलायती मन्त्रीका कार्यालयभन्दा खर्चिला छन् । तामझाम र उन्माद त छ् तर सेवाको भाव शून्य छ । एउटा दलितले दलित भएको सिफारिश लिनसमेत पैसा तिर्नुपर्छ । प्रदेश सांसददेखि मन्त्रीसम्मका सल्लाहकार, गाड़ी, निवास, भत्ता र शानमानको खर्च हाम्रो पसिनाको करले पुग्नेभन्दा धेरै महँगो छ । तिनले चढ्ने गाड़ी र पेट्रोलका लागि हामीले कर तिरेर मात्रै पुग्दैन, विदेशी ऋण समेत थाप्लोमा बोक्नुपर्छ ! महामारीमा हेलिकप्टर चढ्ने नेताको निःशुल्क उपचार हुने तर दैनिक छाक जुटाउन नसक्नेले धरौटी राख्नुपर्ने अवस्था छ ।

तिनै अकर्मण्य, तिनै अक्षम, तिनै अशिक्षित र तिनै विवेकहीन दस्तालाई भागशान्ति मिलाएर आजीवन जागिर खुवाउनेबाहेक सङ्घीयताले केही दिएको छैन । अलिकति विभाजन, अलिकति कर र अलिकति गरिबीबाहेक यसले केही दिँदैन पनि । समृद्धि त बालुवाटार किन्न सक्ने सुकुम्बासीहरूको मात्रै आउने हो ।

हामीसँग स्थानीय तह छ । विकेन्द्रीकरण र स्थानीय प्रतिनिधित्व त्यसले सुनिश्चित गर्न सक्छ । सङ्घीयता बास्तवमैं औचित्यहीन छ । हो, सङ्घीयताको समर्थन या बचाउ गर्न सकिन्छ तर अझै पनि दलदास बन्दै विवेक बन्दकी राखेर सङ्घीयताको विरोध गर्ने जति मण्डले हुन् भन्ने सुगा रटाइ रट्नु जरूरी छैन ! लुम्बिनी अञ्चल भन्दा प्रतिगामी हुने तर लुम्बिनी प्रदेश भन्दा अग्रगामी हुने कसरी हुन्छ र ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगरी स्पष्टीकरण माग गरिएको विषय आफैँमा अपरिपक्व र अनुचित छ: कुलमान घिसिङ

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई पदबाट हटाउने अधिकार

सरकार र संसद् ऐन बनाउनेभन्दा पनि दलगत स्वार्थमा केन्द्रित हुनु दुर्भाग्य हो

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको एक वर्ष भयो । संसदमा पहिलो पटक प्रवेश

सामाजिक मर्यादा ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने कार्य नियन्त्रण हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक मर्यादाहरु ध्वस्त बनाएर घृणाको राजनीति फैलाउने

मलद्वारमा सुन लुकाएर ल्याउने चार विदेशी त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ

काठमाडौँ । त्रिभुवन विभानस्थलबाट ३ किलो ७४५ ग्राम  सुनसहित चार जना पक्राउ परेका