भूमि विधेयक पारित, हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा बिक्री गर्न पाइने !
३१ भदौ, काठमाडौं । हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था राख्दै राष्ट्रियसभाले भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक पारित गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विपक्षमा मतदान गरेपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट बहुमतले पारित गरेको हो ।
पारित विधेयकमा उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थालाई एक पटकका लागि निश्चित रकम तिरेर हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै कम्पनी विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा सरकारको स्वीकृति लिएर त्यस्ता जग्गा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने विधेयकमा उल्लेखित हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्थामा असहमति जनाएको छ ।
विधेयकमाथि विधायन समितिको प्रतिवेदनसहितको छलफलमा सहभागी हुदै नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले सामन्ती राजाले २०२१ सालमा ल्याएको भूमि सुधारसम्बन्धी ऐन भन्दा पनि पश्चगामी रुपमा सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै गम्भीर असहमति जनाए ।
उनले क्रान्तिकारी भूमिसुधारको नारा लगाउने सरकार, माक्र्सवाद कम्युनिष्ट सरकारले सामन्ती राजाले घोषणा गरेको विषयलाई मान्यता दिएको आरोप लगाए । सांसद देवले विधायन व्यवस्थापन समितिले फरक मतका बारेमा सदनलाई जानकारी नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाए ।
नेपाली कांग्रेसका ३ जना सांसदहरुले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको बिक्री वितरण तथा सट्टापट्टा र सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने ÷नसकिने सम्बन्धमा दर्ता नम्बर ३६ राखेर भदौ २९ गते फरक मत दर्ता गराएको स्मरण गराउदै फरक मत रहेको भन्ने प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै सभापतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
त्यसैगरी सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात गरेको दाबी गर्नुभयो । कानुनले एकै किसिमका नागरिकलाई दुई किसिमको सुविधान दिन नसक्ने भन्दै उनले सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयलाई स्वीकार गर्दा सदन र सांसदको गरिमा माथि नै आँच आउने भन्दै त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘ठूलाबडालाई छुट मिनाहा दिनका लागि ल्याइएको विधेयक प्रशंशालायक होइन कि भत्र्सना लायक छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार को मुहान हो । यसलाई यसरी बुझिदिनुहोस् । यो नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने मुहान खोल्नुभएको छ । एउटा नेपाल ट्रष्टमा गर्नुभयो यसमा अब दोस्रो आयो । विधेयकमार्फत यसरी काम गर्न थाल्ने हो भने यो संसद र सांसदको के गरिमा रहन्छ ?’
सांसद अधिकारीले विधायन समितिमा रातारात विधेयकका व्यवस्था फेर्ने काम भएको दाबी पनि गरे ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले विधेयकको मु्ख्य उद्देश्य भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने रहेको उल्लेख गर्दे हदबन्दीसंग जोडिएर आशंका नगर्न आग्रह गरिन् ।
उनले उद्योग व्यवसाय संचालनका लागि जमिन संग जोडिएर समस्या देखिएकाले ती समस्या समाधान गर्दे उद्योग धन्दाको विकासका लागि उद्योगधन्दाको नाममा रहेका हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको सवालमा सरकार लचिलो भएको बताइन् ।
मुलुकको विकासका लागि सरकार टाइट नै बन्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै उनले ऐनको गलत प्रयोग हुन नदिने गरी सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाइन् ।
