यस्ता छन् बजेटका प्राथमिकता
काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्मा वक्तव्य दिँदै चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त बजेट ल्याइएको जानकारी गराएका हुन् ।
कूल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फको ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड अर्थात् ४१ दशमलव ४२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात् २३ दशमल १६ प्रतिशत रहेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ११ दशमलव ६० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थानीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् २३ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित तीन खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड अर्थात् ८४ दशमलव ११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड अर्थात् १५ दशमलव ८९ प्रतिशत रहेको छ ।
चालु आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड बेहोरिने छ ।
चालु पूँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा पाँच खर्ब २२ अर्ब नौ करोड न्यून हुने बताइएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समावेश गर्दा कूल विनियोजनमा न्यून हुने रकममध्ये वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ३९ अर्ब बेहोरिने उल्लेख छ ।
आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिब ३७ अर्ब घटाइएको चालुतर्फ १० प्रतिशत घटाइएको छ । यसबाट नेपाली जनतामा सानो अङ्कमा भए पनि ऋण भार कम हुने दाबी अर्थमन्त्रीको छ । अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयमा एक ‘थिङ्क ट्याङ्क रहने व्यवस्था गरिएको विनियोजित बजेटमा उल्लेख छ ।
