म्यान्मारमा रोहिंगाहरुको मानव अधिकार हनन भएको भन्दै राष्ट्रसङ्घद्वारा खेद प्रस्ताव पारित
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले एउटा प्रस्ताव पारित गर्दै म्यान्मारका मुस्लिम रोहिंगासहितका अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि भएको मानवअधिकार हननविरूद्ध खेद व्यक्त गरेको छ।
उक्त प्रस्तावमा म्यानमारलाई ती अल्पसङ्ख्यमाथि घृणा फैलाउने गरी भएका काममा प्रोत्साहन बन्द गर्न समेत भनिएको छ।
बौद्धमार्गी बाहुल्य रहेको म्यान्मारमा सन् २०१७ मा गरिएको सैन्य कारबाहीमा हजारौँ रोहिंगाहरू मारिनुका साथै सात लाखभन्दा बढी देश छाडेर छिमेकी बाङ्ग्लादेश पुगेका थिए।
म्यानमारले भने अतिवादी जोखिमसँग जुझिरहेको बताउने गरेको छ। शुक्रवार पारित भएको उक्त प्रस्तावले एउटा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यदलको निष्कर्षहरूलाई उल्लेख गरेको थियो।
उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा म्यान्मारका सुरक्षा फौजले गरेको समग्र मानव अधिकार हनन् एवं दुर्व्यवहारलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आँखामा अत्यन्तै जघन्य अपराध’ भनिएको छ।
एक सय ९३ सदस्य मध्ये एक सय ३४ देशले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। नौ देशले विपक्षमा मतदान गरे भने २८ देशहरू मतदानमा सहभागी भएनन्।
राष्ट्रसङ्घ महासभाका प्रस्ताव कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भए पनि त्यसले विश्वको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्ने ठानिन्छ।
राष्ट्रसङ्घका लागि म्यान्मारका राजदूत हउ दो सुआनले उक्त प्रस्तावलाई ‘मानव अधिकारसम्बन्धी आफू अनुकूलको र विभेदकारी मर्मको दोहोरो मापदण्डको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण’ बताएका छन्।
उनले त्यस कदमलाई म्यान्मारमाथि ‘अनावश्यक राजनीतिक दबाब दिने’ र ‘रखाईन राज्यको जटिल समस्या’को समाधान खोज्ने खालको नभएको बताएका छन्
सन् २०१७ को सुरुमा म्यान्मारमा दश लाख जति रोहिंगाहरू थिए जो अधिकांश रखाईन राज्यमा बस्थे। बौद्धमार्गी बहुल उक्त देशले मुस्लिम रोहिंगाहरूलाई गैरकानुनी आप्रवासी मान्दै नागरिकता दिनबाट अस्वीकार गर्दै आएको छ
लामो समयदेखि दमन सहँदै आएका रोहिंगाहरू सन् २०१७ मा भने सरकारी सेनाको सैन्य कारबाहीको मारमा परेका थिए।
सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा बङ्ग्लादेशका शिविरमा नौ लाख १५ हजार रोहिंगाहरू थिए। तीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी सन् २०१७ को अगस्ट र डिसेम्बर महिनामा र यसै वर्षको मार्च महिनामा आएका थिए। बाङ्ग्लादेशले थप रोहिंगालाई शरण दिन नसक्ने बताएको छ।
