उर्जामन्त्री भन्छन् -तीन वर्षभित्र १२ प्रतिशत जनतालाई नवीकरणीय ऊर्जा



काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी तीन वर्षभित्र १२ प्रतिशत जनतामा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार रहेको बताएका छन् ।

नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोलान्ड सेफेरसँगको भेटमा उनले सौर्य ऊर्जा र मिनीग्रिड सरकारको प्राथमिकतामा रहेको ऊर्जाको पहुँच नपुगेको स्थानमा नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यमबाट स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने योजनामा सरकार रहेको बताएका हुन् । मन्त्री पुनले जर्मन सरकारले ऊर्जा, प्रसारण लाइन र वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभएको पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले पूर्ण विद्युतीकरणको कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिँदै त्यसमा जर्मन सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग आफूहरुका लागि उपयोगी हुने भन्दै मन्त्री पुनले वैकल्पिक ऊर्जाको कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले सातै प्रदेशमा कार्यालय विस्तार गर्ने योजना रहेको बताए ।

त्यस अवसरमा ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले गरिरहेको प्रयासको प्रशंसा राजदूत सेफेरले आफूहरुको तर्फबाट वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जाका साथै जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य गर्न जर्मन इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै उनले वैकल्पिक ऊर्जामा करीब डेढ अर्ब बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने तयारीमा जर्मन सरकार रहेको जानकारी दिनुभएको मन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ ।

जर्मनीले नेपालमा गरिरहेको सहयोगको लागि धन्यवाद दिँदै वैैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उक्त सहयोगलाई कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मनाङबाट ३२ किलो यार्सागुम्बा निकासी

  मनाङ । मनाङको तल्लो क्षेत्रमा यार्सागुम्बा सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौंको नक्सालस्थित हिलटन होटल संचालनमा

  काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको हिल्टन होटलले

२० करोडको लगानीमा धनकुटाको भेडेटारमा स्काइ टावर संचालन

  धनकुटा । धनकुटाको भेडेटारमा स्काइ टावर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बन्डर्स अम्युजमेन्ट

मौद्रिक नीतिले बजारमा समर्थन र स्वागत मिल्नु राम्रो कुरा होः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा शुक्रबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले