चिकित्सा शिक्षा आयोगमा डा. गिरीको पुनर्नियुक्तिले उठायो पदमोह र संस्थागत संस्कारमाथि प्रश्न

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी पुनः आयोगको सदस्य नियुक्त भएपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रभित्र नयाँ बहस सुरु भएको छ । आयोगको दोस्रो वरीयताको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका व्यक्ति पुनः सदस्यका रूपमा फर्किनु कानुनी रूपमा सम्भव भए पनि संस्थागत संस्कार, नेतृत्व हस्तान्तरण र सुशासनका दृष्टिले कत्तिको उपयुक्त हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रा.डा. गिरी २०७६ सालमा चार वर्षका लागि आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका थिए भने बालेन साह नेतृत्वको सरकारमा निमित्त उपाध्यक्ष बनेका थिए । पछिल्लो पटक नयाँ उपाध्यक्ष चयन प्रक्रियामा उनी अन्तिम प्रतिस्पर्धीमध्ये रहे पनि नेतृत्वमा चयन हुन सकेनन्। गत असारमा आयोगको उपाध्यक्षमा नेपाली सेनाको प्राविधिकतर्फका पूर्वउपरथी तथा नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा. देवेन्द्रबहादुर खत्री नियुक्त भएपछि आयोगका तीन विज्ञ सदस्यमध्ये एकका रूपमा डा.गिरी नियुक्त भएका हुन्।

यसैसाता आयोगको बैठकमा सदस्यका रूपमा सहभागी भएपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका धेरै व्यक्तिले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। केहीले यसलाई ’उपप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति फेरि राज्यमन्त्री बन्नुजस्तै’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। गिरीले भने यसबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै विस्तृत प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। स्रोतका अनुसार उनको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश अग्रवालको पहलमा भएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोग चिकित्सा शिक्षाको नीति, नियमन, गुणस्तर, प्रवेश प्रणाली र संस्थागत समन्वय गर्ने मुलुकको प्रमुख निकाय हो। आयोगमा चिकित्सा शिक्षा विज्ञहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तीन सदस्य नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले गिरीको नियुक्ति कानुनी रूपमा विवादरहित देखिए पनि यसको औचित्य भने बहसको विषय बनेको छ।
गिरीको उपाध्यक्ष कार्यकालमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश परीक्षा, शुल्क, सिट व्यवस्थापन, आवासीय चिकित्सकको स्टाइपेन्ड, निजी तथा सरकारी मेडिकल कलेजबीचको समन्वय र नियामकीय सुधारजस्ता विषयमा आयोगले काम गरेको थियो।

तर यीमध्ये धेरै विषय अझै पनि विवाद र असन्तुष्टिको केन्द्रमै छन्। पहिलो कार्यकालमा अधुरा रहेका सुधारका एजेन्डा सदस्य बनेर पूरा हुन्छन्, कि यो नियुक्ति केवल पदप्रतिको निरन्तर आकर्षणको संकेत हो? आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
सार्वजनिक निकायमा एउटै व्यक्ति पटक–पटक फर्किने प्रवृत्तिले नयाँ नेतृत्व विकास, संस्थागत उत्तराधिकार र योग्य विज्ञलाई अवसर प्रदान गर्ने प्रक्रियामा असर पुग्न सक्ने भन्दै प्रशासन र सुशासनका जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार संस्थागत निरन्तरता आवश्यक भए पनि नेतृत्वको नियमित पुस्तान्तरण (Leadership Transition) पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यससँगै एउटा गम्भीर संस्थागत प्रश्न पनि उठेको छ। आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिलाई पुनः सदस्यका रूपमा फर्काउनु अनुभवको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने प्रयास हो कि नयाँ नियुक्त नेतृत्वप्रतिको विश्वासको कमी? यदि नयाँ उपाध्यक्षले आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा नेतृत्व गर्न सक्षम छन् भने पूर्व उपाध्यक्षलाई पुनः आयोगमै ल्याउनुको आवश्यकता किन पर्यो ? वा आयोगले अझै पनि सीमित व्यक्तिहरूमै नेतृत्व र विज्ञताको खोजी गरिरहेको हो ? यस्तो नियुक्तिले नयाँ पुस्ताका विज्ञ, शिक्षाविद् र नेतृत्व विकासको अवसर संकुचित हुने हो कि भन्ने चासो पनि व्यक्त हुन थालेको छ। अन्ततः बहस एउटा व्यक्तिको नियुक्तिमा मात्र सीमित नभई सार्वजनिक संस्थाहरूमा नेतृत्वको पुस्तान्तरण, अवसरको समान वितरण र संस्थागत सुशासनलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले फेरि केन्द्रमा आएको छ।