प्राध्यापकहरूको भद्रतालाई कमजोरी नठानियोस्

डा. नन्द किशोर सिंह

कुनै पनि सभ्य, सचेत र भविष्यप्रति उत्तरदायी राष्ट्रको पहिलो पहिचान उसले शिक्षालाई कति महत्व दिन्छ भन्ने कुराबाट थाहा हुन्छ। राज्यको वास्तविक चरित्र उसका भाषण, घोषणापत्र, नाराबाजी र कागजी प्रतिबद्धताबाट होइन, शिक्षा र शिक्षकप्रति देखाएको व्यवहारबाट मापन हुन्छ। जुन देशले शिक्षकलाई सम्मान गर्छ, शिक्षा प्रणालीलाई सुरक्षित गर्छ र शिक्षित जनशक्तिलाई राष्ट्रनिर्माणको मेरुदण्ड मान्छ, त्यही देश दीर्घकालीन रूपमा बलियो, समृद्ध र सभ्य बन्छ। तर जुन देशले शिक्षकको श्रमलाई अवमूल्यन गर्छ, प्राध्यापकको ज्ञानलाई उपेक्षा गर्छ र शिक्षण पेसालाई असुरक्षित बनाउँछ, त्यो देशले आफ्नो भविष्य आफैँ कमजोर बनाइरहेको हुन्छ।

शिक्षक केवल तलब खाने कर्मचारी होइनन्। शिक्षक राष्ट्रका मौन निर्माता हुन्। एउटा शिक्षक वा शिक्षिकाले देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, मन्त्री, चिकित्सक, अभियन्ता, प्रशासक, उद्यमी, किसान, मजदुर, सफाइकर्मी र आम नागरिक निर्माणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष योगदान दिएका हुन्छन्। राज्यका सबै निकाय, सबै पद, सबै पेशा र सबै संरचनाको मूलमा कुनै न कुनै शिक्षकको श्रम, समय, ज्ञान, संस्कार र तपस्या जोडिएको हुन्छ। आज राज्य सञ्चालन गर्नेहरू, नीति बनाउनेहरू, न्याय दिनेहरू, आदेश दिनेहरू र प्रशासन चलाउनेहरू सबै कुनै न कुनै शिक्षकको कक्षाकोठाबाटै आएका हुन्। त्यसैले शिक्षकको सम्मान केवल एउटा पेशाको सम्मान होइन; यो सम्पूर्ण राष्ट्रको आत्मसम्मान हो।

शिक्षा, शिक्षक र शिक्षित जनशक्ति कुनै पनि देशको वास्तविक अनुहार हुन्। सडक, भवन, पुल, विमानस्थल, रंगशाला र कार्यालयहरू देशका बाहिरी संरचना हुन सक्छन्, तर देशको वास्तविक अनुहार नागरिकको चेतना, विवेक, आचरण, जिम्मेवारीबोध र बौद्धिक संस्कारमा देखिन्छ। यी सबैको आधार शिक्षा हो र शिक्षाको आधार शिक्षक हुन्। शिक्षकको मनोबल कमजोर भयो भने शिक्षा कमजोर हुन्छ। शिक्षा कमजोर भयो भने नागरिक कमजोर हुन्छन्। नागरिक कमजोर भए राष्ट्र बलियो रहन सक्दैन। यो सामान्य सत्य बुझ्न कुनै जटिल दर्शनशास्त्र आवश्यक पर्दैन।

यसै सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल र नेपालीहरूको उच्चशिक्षाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण संस्था हो। त्रिवि केवल एउटा विश्वविद्यालय होइन; यो नेपालको उच्चशिक्षाको आत्मा हो। देशको बौद्धिक इतिहास, प्राज्ञिक परम्परा, अनुसन्धान संस्कृति, नीति निर्माण, प्रशासनिक नेतृत्व, सामाजिक चेतना र राष्ट्रिय विकासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको योगदान असाधारण छ। त्रिविले दशकौँदेखि देशका लागि प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक, चिकित्सक, अभियन्ता, प्रशासक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, साहित्यकार, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, अर्थशास्त्री र विविध क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ। नेपालको आधुनिक चेतनाको ठूलो भाग त्रिविकै कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र प्राध्यापकहरूको श्रमबाट बनेको हो।

तर विडम्बना के छ भने यही उच्चशिक्षाको आत्मालाई धारण गर्ने संस्थाका प्राध्यापकहरू आज आफ्नै न्यायोचित अधिकारका लागि १०९ दिनदेखि धर्नामा बस्न बाध्य छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पेन्सन नदिने भनी गरेको विभेदपूर्ण निर्णयविरुद्ध प्राध्यापकहरू शान्तिपूर्ण, धैर्यपूर्ण र मर्यादित आन्दोलनमा छन्। यो आन्दोलन कुनै व्यक्तिगत लोभको परिणाम होइन। यो सम्मानजनक सेवा–सुविधा, समान व्यवहार, पेशागत सुरक्षा र संस्थागत न्यायका लागि गरिएको विवेकपूर्ण संघर्ष हो। लामो समयसम्म विश्वविद्यालय, विद्यार्थी र राष्ट्रका लागि आफ्नो जीवनको ऊर्जावान् समय खर्च गरेका प्राध्यापकहरूले पाको उमेरमा न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा खोज्नु नाजायज होइन। पेन्सन कुनै विलासिता होइन। यो सेवा समाप्तिपछि मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्न पाउने आधारभूत सामाजिक सुरक्षा हो।

जसले आफ्नो जवानी, बौद्धिक क्षमता, समय, श्रम र सिर्जना विश्वविद्यालयलाई दियो, उसलाई पाको उमेरमा असुरक्षित बनाउने नीति न्यायपूर्ण हुन सक्दैन। प्राध्यापकलाई सेवाकालमा प्रयोग गर्ने र सेवा समाप्तिपछि बेवास्ता गर्ने मानसिकता कृतघ्नताको पराकाष्ठा हो। यो केवल प्रशासनिक निर्णय होइन; यो शिक्षकको सम्मान, ज्ञानको मूल्य र राज्यको नैतिकता सम्बन्धी प्रश्न हो। कुनै पनि न्यायपूर्ण राज्यले आफ्ना शिक्षकलाई घर न घाटको बनाउने नीति अपनाउनु हुँदैन।

अझ दुःखद पक्ष के छ भने १०९ दिनसम्म प्राध्यापकहरू धर्नामा बस्दा पनि राज्य, त्रिविका जिम्मेवार निकाय र सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले संवेदनशीलता देखाएका छैनन्। संवादको पहल छैन, सुनुवाइको तत्परता छैन, समाधानको स्पष्ट प्रतिबद्धता छैन। यो मौनता सामान्य मौनता होइन; यो उच्चशिक्षाप्रतिको गम्भीर उदासीनता हो। देशका प्राध्यापकहरू न्याय मागिरहेका छन्, तर राज्य कानमा तेल हालेर बसेको छ। उच्चशिक्षाको आत्मा आन्दोलित छ, तर सम्बन्धित निकाय कुम्भकर्णी निद्रामा छन्। यो अवस्था केवल लाजमर्दो होइन; खतरनाक पनि हो।

राज्य र विश्वविद्यालयले बुझ्नुपर्छ-प्राध्यापकहरूको धैर्य कमजोरी होइन। उनीहरूको शालीनता निष्क्रियता होइन। उनीहरूको मर्यादित आन्दोलनलाई सजिलै बेवास्ता गर्न मिल्ने सामान्य घटना ठान्नु ठूलो भूल हुनेछ। प्राध्यापकहरू सडकमा आउन मन पराएर आएका होइनन्। उनीहरू बाध्य भएर न्यायको आवाज लिएर धर्नामा बसेका हुन्। जसको जीवनभरको काम संवाद, तर्क, विवेक, सदाचार र ज्ञानको पाठ पढाउनु हो, त्यस्ता प्राध्यापकहरूलाई वार्ताबाट वञ्चित गर्नु विश्वविद्यालयकै आत्मामाथि प्रहार हो।

यो कुम्भकर्णी निद्राले उच्चशिक्षाको समग्र वातावरणमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ। विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, शिक्षिका र कर्मचारीहरूले आफ्नो सेवा, श्रम र निष्ठाको उचित मूल्यांकन हुँदैन भन्ने अनुभव गर्न थाले भने संस्थागत मनोबल भत्किन्छ। कुनै पनि विश्वविद्यालय केवल भवन, कक्षाकोठा, परीक्षा प्रणाली र प्रशासनिक आदेशबाट चल्दैन। विश्वविद्यालयको प्राण त्यसका शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, अनुसन्धानकर्ता र बौद्धिक वातावरणमा हुन्छ। जब शिक्षक असुरक्षित हुन्छन्, शिक्षण कमजोर हुन्छ। जब प्राध्यापक अपमानित हुन्छन्, अनुसन्धान कमजोर हुन्छ। जब विश्वविद्यालय आफ्नै शिक्षकप्रति अन्यायपूर्ण हुन्छ, विद्यार्थीले पनि आफ्नो भविष्यप्रति विश्वास गुमाउँछन्।

आज नेपालको उच्चशिक्षा पहिले नै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ। विद्यार्थीहरू ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भइरहेका छन्। योग्य र प्रतिभाशाली युवाहरू देशभित्र आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखिरहेका छैनन्। विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने युवाहरूले देशभित्र सम्मानजनक अवसर नदेखेपछि विदेशलाई विकल्प बनाइरहेका छन्। यस्तो समयमा राज्य र विश्वविद्यालयले शिक्षण पेसालाई आकर्षक, सुरक्षित र सम्मानित बनाउनुपर्ने हो। तर उल्टै पेन्सनजस्तो आधारभूत सेवा–सुविधा हटाएर प्राध्यापन क्षेत्रप्रति निराशा फैलाउने काम भइरहेको छ। यो नीति केवल प्राध्यापकविरोधी छैन; यो उच्चशिक्षा विरोधी, विद्यार्थी विरोधी र राष्ट्रको भविष्य विरोधी छ।

प्रश्न गम्भीर छ-यदि उच्चशिक्षा प्राप्त युवाहरूले विश्वविद्यालयमा आउन सुरक्षित भविष्य देखेनन् भने भोलिको प्राध्यापक को हुनेछ? यदि प्राध्यापन पेसा अपमानित र असुरक्षित बनाइयो भने योग्य जनशक्ति यस क्षेत्रमा किन आउने? यदि विश्वविद्यालय आफ्नै प्राध्यापकको सम्मान जोगाउन असफल भयो भने विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमाथि किन विश्वास गर्ने? राज्यले यो तथ्य बुझ्नुपर्छ कि शिक्षकको भविष्य असुरक्षित बनाएर विद्यार्थीको भविष्य सुरक्षित बनाउन सकिँदैन। प्राध्यापकको मनोबल गिराएर उच्चशिक्षाको गुणस्तर उठाउन सकिँदैन।

हरेक कुराको सीमा हुन्छ। सहनशीलताको पनि सीमा हुन्छ। भद्रताको पनि मर्यादा हुन्छ। प्राध्यापकहरूले अहिलेसम्म अत्यन्त संयमित, शान्तिपूर्ण र उच्चसदाचारपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयको गरिमा, शैक्षिक मर्यादा र समाजको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो आवाज उठाएका छन्। तर राज्य र त्रिविका निकायहरूले यही भद्रतालाई कमजोरी ठाने भने परिणाम सुखद नहुन सक्छ। संवादको ढोका बन्द गरियो भने असन्तोषको बाटो फराकिलो हुन्छ। न्यायोचित मागलाई बेवास्ता गरियो भने आन्दोलनको ताप बढ्छ। समस्या समयमै सम्बोधन नगर्दा त्यसको प्रभाव अन्य निकाय, कर्मचारी, विद्यार्थी र समाजका सचेत वर्गसम्म फैलिन सक्छ।

यो चेतावनी होइन, यथार्थको स्मरण हो। कुनै पनि अन्याय लामो समयसम्म मौनतामा दबिँदैन। राज्यले प्राध्यापकहरूको मागलाई केवल पेन्सनको आर्थिक प्रश्नका रूपमा हेर्नु हुँदैन। यो उच्चशिक्षामा समानता, न्याय, सेवा–सुरक्षा र प्राज्ञिक मर्यादाको प्रश्न हो। पेन्सन हटाउने निर्णयले शिक्षकलाई केवल आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मानसिक र नैतिक रूपमा पनि आहत बनाएको छ। पाको उमेरमा सुरक्षाविहीन बनाइएका शिक्षकबाट युवा पुस्ताले के सन्देश लिने? “ज्ञानको सेवा गर, तर बुढेसकालमा असुरक्षित बन” भन्ने सन्देश कुनै सभ्य राष्ट्रले दिन मिल्दैन।

त्यसैले अब ढिलो गर्ने सुविधा राज्य र विश्वविद्यालयसँग छैन। सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ। प्राध्यापकहरूको मागलाई औपचारिकता, फाइल, समिति र आश्वासनको जालमा अल्झाउने काम बन्द गर्नुपर्छ। विभेदपूर्ण निर्णयको न्यायोचित पुनरावलोकन हुनुपर्छ। पेन्सन सम्बन्धी मागलाई संवेदनशील, कानुनी, नैतिक र प्राज्ञिक दृष्टिले सम्बोधन गर्नुपर्छ। समाधान संवादबाटै सम्भव छ, तर संवादका लागि पहिले राज्य र विश्वविद्यालयले सुन्ने संस्कार देखाउनुपर्छ।

शिक्षकलाई सम्मान नगर्ने राष्ट्रले ज्ञानको सम्मान गर्न सक्दैन। ज्ञानको सम्मान नगर्ने समाजले सभ्यता जोगाउन सक्दैन। सभ्यता जोगाउन नसक्ने राज्यले भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन। त्यसैले प्राध्यापकहरूको न्यायपूर्ण मागलाई दया, कृपा वा अनुग्रहको विषय नठानियोस्। यो उच्चशिक्षाको आत्मा जोगाउने प्रश्न हो। यो राष्ट्रको बौद्धिक भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रश्न हो। यो शिक्षकको मर्यादा, विद्यार्थीको भरोसा र विश्वविद्यालयको विश्वसनीयता जोगाउने प्रश्न हो।

राज्य र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जिम्मेवार निकाय अब कुम्भकर्णी निद्राबाट जाग्नैपर्छ। प्राध्यापकहरूको भद्रतालाई कमजोरी नठानियोस्। उनीहरूको धैर्यलाई बेवास्ता गर्ने सुविधा कसैसँग छैन। दुर्घटना भइसकेपछि पछुताउनु भन्दा दुर्घटना अघि नै सावधानी अपनाउनु बुद्धिमानी हो। न्याय मागिरहेका प्राध्यापकलाई संवाद दिनु, सम्मान दिनु र समाधान दिनु राज्यको दायित्व हो। अब विलम्ब होइन, निर्णय चाहिन्छ। आश्वासन होइन, न्याय चाहिन्छ। मौनता होइन, उत्तरदायित्व चाहिन्छ।