गुण राज ढकाल
भ्रष्टाचारमुक्त समाज, सुशासन र जवाफदेही राज्यको अपेक्षासहित भएको जेन्जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ। आन्दोलनले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि मात्र व्यक्त गरेको थिएन, राज्य सञ्चालनको पुरानो शैली, भ्रष्टाचार, अवसरको असमानता र युवाको भविष्यप्रतिको चिन्तामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।
एक वर्षपछि यसको मूल्यांकन सत्ता परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने आधारमा मात्र गर्नु पर्याप्त हुँदैन। आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि राज्यको निर्णय प्रणाली, प्रशासनिक कार्यक्षमता, आर्थिक अवसर र नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट मापन हुनुपर्छ। अब आन्दोलनले जन्माएको अपेक्षालाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्ने समय हो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै निर्णय गर्ने वातावरण
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, न्यायालयलगायतका संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका छ। सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्न कडा निगरानी आवश्यक छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा इमानदार निर्णयसमेत जोखिमपूर्ण बन्दै गएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
प्रशासनमा ‘निर्णय गर्यो भने पछि समस्या आउन सक्छ, निर्णय नगर्दा सुरक्षित भइन्छ’ भन्ने मनोविज्ञान बढ्दै गएको छ। यसको परिणाम फाइल रोक्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र निर्णयबाट भाग्ने प्रवृत्तिका रूपमा देखिन सक्छ।
भ्रष्टाचार र निर्णयगत त्रुटिबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। कानुन, तथ्य, प्रमाण र सार्वजनिक हितका आधारमा सद्भावपूर्वक गरिएको निर्णय अपेक्षित परिणाममा पुग्न नसक्दा मात्र त्यसलाई भ्रष्टाचार मानिनु हुँदैन। भ्रष्ट नियतमा कठोर कारबाही, प्रक्रियागत कमजोरीमा सुधार र इमानदार निर्णयमा संरक्षण सुशासनको आधार यही हुनुपर्छ।
आयोजना व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता
अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने, अदालतले कानुनी परीक्षण गर्ने र लेखापरीक्षण निकायले वित्तीय अनुशासन हेर्ने हो। आयोजना कसरी सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक विकल्प कुन रोज्ने, लागत र समय कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय भने दक्ष आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हो।
ठूला पूर्वाधार तथा पुनर्निर्माण आयोजनामा राजनीतिक वा प्रशासनिक सरुवामा निर्भर हुनेभन्दा व्यावसायिक आयोजना निर्देशक, स्पष्ट लक्ष्य, अधिकार र जवाफदेहिताको व्यवस्था आवश्यक छ। प्राविधिक विवाद तथा आयोजनासम्बन्धी जटिल विषय छिटो समाधान गर्न आवश्यक परे पूर्वाधार समीक्षा संयन्त्र वा विशेष न्यायाधिकरणको अवधारणामाथि पनि बहस गर्न सकिन्छ।
विपद्पछि पुरानै संरचना होइन, नयाँ क्षमता
बाढी, पहिरो र अन्य विपद्ले नेपालको पूर्वाधारको जोखिम उजागर गरेका छन्। पुनर्निर्माणको अर्थ क्षतिग्रस्त सडक, पुल वा संरचना जस्ताको तस्तै बनाउनु मात्र होइन; भविष्यको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अझ सुरक्षित र दिगो संरचना निर्माण गर्नु हो।
यसका लागि प्राविधिक, वित्तीय, कानुनी, खरिद तथा आयोजना व्यवस्थापन क्षमता एकीकृत गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार कार्यान्वयन संयन्त्र आवश्यक हुन सक्छ। यस्तो संयन्त्रले राज्यको निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन सक्छ।
उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखौँ
सुशासनको अन्तिम उद्देश्य नागरिकको जीवनमा सुधार ल्याउनु हो। त्यसैले राज्य सुधारको बहसलाई उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ।
नेपालका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले उत्पादन गरे पनि बजार, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ र निर्यातको अभावमा समस्या भोगिरहेका छन्। स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन राष्ट्रिय निर्यात गृहजस्तो अवधारणा अघि बढाउन सकिन्छ।
सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता, स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन तथा स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ। यसले स्थानीय स्रोतलाई स्थानीय रोजगारी र आयआर्जनमा बदल्न सक्छ।
युवालाई उद्यमी बनाउने नीति
युवालाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउनु मात्र दीर्घकालीन समाधान होइन। विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप, पूँजी र अनुभवलाई स्वदेशी उत्पादनमा उपयोग गर्नुपर्छ।
उद्यम सुरुआत कार्यक्रम, परियोजनामा आधारित कर्जा, कर्जा सुरक्षण, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण, बजार पहुँच र निर्यात प्रवर्द्धनलाई एकीकृत गर्न आवश्यक छ। महिला उद्यमीका लागि विशेष सुविधा र धितोभन्दा परियोजनाको सम्भाव्यता तथा नगद प्रवाहलाई समेत आधार बनाउने वित्तीय प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
प्रविधि, नवप्रवर्तन र संस्थागत क्षमता
उद्योग र उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्रविधि तथा नवप्रवर्तन आवश्यक छ। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको दूरी घटाएर अनुसन्धानलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ।
त्यसका लागि प्रविधि, बजार सूचना, उत्पादन प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसम्बन्धी जानकारी उद्योगसम्म पुर्याउने प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सूचना सञ्जाल निर्माण गर्न सकिन्छ।
त्यसैगरी, विपद् वा ठूला आयोजनामा सरकारकै भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सक्षम नागरिक तथा व्यावसायिक संस्थाहरूको क्षमता विकास आवश्यक छ। इन्जिनियर, आयोजना व्यवस्थापक, वित्त, खरिद र कानुनी विज्ञसहितको संस्थागत क्षमता सामान्य अवस्थामै तयार राख्नुपर्छ।
अबको परीक्षा प्रणाली परिवर्तनको
जेन्जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको उत्तर सत्ता परिवर्तनले मात्र दिँदैन। त्यसको उत्तर सक्षम राज्य, पारदर्शी निर्णय प्रणाली, भ्रष्टाचारमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र युवाका लागि अवसरबाट दिनुपर्छ।
भ्रष्टाचार रोकौँ, तर त्यसको डरले राज्यलाई निष्क्रिय नबनाऔँ। कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाऔँ, तर इमानदार निर्णयका लागि आवश्यक संरक्षण पनि दिऔँ। पूर्वाधार बनाऔँ, तर व्यावसायिक आयोजना व्यवस्थापनसहित। युवालाई विदेश पठाउने बाध्यता घटाऔँ र स्वदेशमै उद्यम तथा रोजगारीको वातावरण बनाऔँ।
अन्ततः पुनर्निर्माण भनेको भत्किएको संरचना बनाउनु मात्र होइन, निर्णय प्रणाली, संस्थागत क्षमता र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास पुनर्निर्माण गर्नु पनि हो।
जेन्जी आन्दोलनको एक वर्षपछि अब उपलब्धिको मापन सत्ता कसको हातमा छ भन्ने प्रश्नबाट होइन, राज्य कति जवाफदेही, निर्णय कति सक्षम, अर्थतन्त्र कति उत्पादनमुखी र नागरिकको भविष्य कति सुरक्षित भयो भन्ने प्रश्नबाट हुनुपर्छ ।
(ढकाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष तथा नवीकरणीय ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता र निजी क्षेत्रको संस्थागत विकासका क्षेत्रमा सक्रिय लेखक, उद्यमी तथा नीति-विश्लेषक हुन् ।)
प्रतिक्रिया