तराई मरूभूमीकरण गराउने चेष्टा निन्दनीयः पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद नेपाल

काठमाडौं । पूर्वसुरक्षाकर्मी परिषद नेपालले गिटी बालुवा निकासी गर्ने, नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्ति र डिउटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीको हत्यामा संलग्नहरुको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको तयारी प्रति आपत्ति जनाएको छ ।

परिषदका संयोजक केबि राउतले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी यसप्रति आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । बजेट वक्तव्यमै गिटी बालुवा निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनिकरण गर्ने विषय उल्लेख गरेको भन्दै परिषदले आपत्ति जनाएको छ ।

परिषदले भनेको छ, ‘चुरे–महाभारत (शिवालिक क्षेत्र) क्षेत्रका खानिजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीको नाममा तराई, पहाड र हिमालका ठूलाठूला खानिहरु उत्खनन् गरि गोप्य रुपमा खानि देखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे मार्फत कसैको विना निगरानी महत्वपूर्ण बहुमुल्य खनिजजन्य चिजहरु ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको मूल्यमा विदेशिने देखिन्छर चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने नदीहरूको मुल यही पर्वतिय श्रृंखला भएकोले प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील ठहराई सरकारले आ.व.२०६६/६७ बाट राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरूवात गरि सम्पदा संरक्षणकोलागि गुरूयोजना स्वीकृत भई सो अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा वन अतिक्रमण र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरि प्राकृतिक सम्पत्ति लूट गर्ने र तराइ क्षेत्र भविष्यमा मरूभूमीकरण गराउने चेष्टा गरिनु अतिनै निन्दनीय तथा खेदजनक छ ।’

त्यस्तै उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतोले दिएको अभिव्यक्तिमा नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउन मुक्ति आन्दोलन चलाउने जस्ता राष्ट्रिय अखण्डता,स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको विरुद्ध आएको अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ३ को “राष्ट्र“ को परिभाषा“बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो” भन्ने उल्लेख भएको भन्दा विपरीत अभिव्यक्ति आउनु बिडम्बनापूर्ण छ । तसर्थ यस अभिव्यक्तिको घोर भत्सर्ना गर्दै उपप्रधानमन्त्री महतोलाई आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिई मन्त्रीबाट तत्काल हटाई कारवाही गर्नरभविष्यमा यस्ता प्रकारका कुनैपनि गतिविधिहरु हुन नदिन जोडदार माग गर्दछ ।’

त्यसैगरी, परिषदले राज्यले खटाएको जिम्मेवारी पुरा गर्न कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा डिउटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुको हत्या गरि कर्तव्यज्यान मुद्दामा अदालतले दोषी करार गरेर जेल सजाय भोगिरहेका व्यक्तिहरुलाई सुरक्षाकर्मीहरुको मनोबल गिराउने किसिमले मुद्दा फिर्ता लिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।