आन्दोलनअघि मधेसका नेताले दिनुपर्ने हिसाब

-जयप्रकाश आनन्द

मधेसको सडकमा फर्किनुअघि नेताहरूसंग सोधिनु पर्ने सवाल

नेपालको राजनीतिमा सत्ता गुमेपछि सडक सम्झिने र सत्ता पाएपछि सडक बिर्सिने प्रवृत्ति नयाँ होइन। बिशेषतः मधेसको राजनीतिमा पनि यो प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ। हालै जनकपुरमा अग्रगामी कहिएको मोर्चाको भेलामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पद र सत्ताको लोभमा आफूहरू मूल लक्ष्यबाट भट्किएको र विगतमा ठूलो गल्ती भएको स्वीकार गर्दै छठपछि पुनः सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । गल्ती स्वीकार्नु आफैँमा सकारात्मक राजनीतिक संस्कार हो। तर त्यसका लागि एउटा अनिवार्य सर्त हुन्छ—गल्तीको जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने इमानदारी। उपेन्द्र यादव र अरूलाई आज यही प्रश्न सोध्नुपर्छ । तर यो प्रश्न उपेन्द्र यादवसँग मात्र होइन । जनकपुरको त्यही मञ्चमा उभिएका तथा मधेसको राजनीतिमा लामो समयदेखि नेतृत्व गरिरहेका डा. सीके राउत, रेशम चौधरी र अन्य मधेसकेन्द्रित नेताहरूसँग पनि उत्तिकै गम्भीर प्रश्न छन्। किनभने मधेस प्रदेशको सत्ता कुनै एक दलले मात्र चलाएको होइन ।

उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बने । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट पनि मुख्यमन्त्री बने । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा निर्णायक भूमिकामा रह्यो र उसको राजनीतिक धारबाट मुख्यमन्त्री बने । कसैले बढी समय सत्ता चलाए, कसैले कम। कसैको कार्यकाल लामो थियो, कसैको सानो। तर सत्ता सञ्चालनको अवसर पाएका सबै राजनीतिक शक्तिमाथि जवाफदेहिताको प्रश्न समान रूपमा उठ्छ।

त्यसैले अब मधेसको राजनीति एउटा नयाँ प्रश्नको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ—मधेसका लागि कसले कति आन्दोलन गर्यो भन्ने होइन, मधेसको सत्ता पाउँदा कसले कति काम गर्यो ? संघीयतालाई राजनीतिक रूपमा प्रवर्धन गर्न मधेय प्रदेशमा केही महत्वपूर्ण कामहरू पनि भएका छन्। अवरोधहरू पनि रहेका छन् । तर, मधेस प्रदेश बनेपछि जनताले आफ्नै सरकार पाए। आफ्नै मुख्यमन्त्री पाए। आफ्नै मन्त्री पाए। आफ्नै मन्त्रालय र बजेट पाए। संघीयताको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगशालामध्ये एक प्रदेश स्वयं मधेस बन्यो।

तर आज पनि मधेस मानव विकासका दृष्टिले देशका कमजोर प्रदेशमध्ये पर्छ। मधेस प्रदेशकै तथ्याङ्कमा मानव विकास सूचकांक ०.५१ र गरिबीको दर २२.५३ प्रतिशत देखिन्छ। बहुआयामिक गरिबी पनि उल्लेख्य छ। त्यसो भए प्रश्न उठ्छ—प्रदेश सरकारको अधिकार अपर्याप्त थियो कि शासनको क्षमता ? यदि अधिकार पुगेन भने सत्तामा हुँदा त्यसका लागि कति संस्थागत संघर्ष भयो ? यदि अधिकार पुगेको थियो भने त्यसको परिणाम जनताको जीवनमा किन देखिएन ?

राजविराजको सडकपेटीबाट उठेको प्रश्न

राजविराजको सरकारी अस्पतालअगाडि एउटी दलित महिलाले सडकपेटीमै बच्चा जन्माउनुपर्ने हालैको घटनाले यो प्रश्नलाई अझ निर्मम बनाएको छ। राज्य दोषी छ। तर कुन राज्य ? संघीय सरकार दोषी छ भने त्यसले आफ्नो संवैधानिक दायित्वको जवाफ दिनुपर्छ। तर प्रदेश सरकार कसरी दोषमुक्त हुन्छ? स्वास्थ्य सेवा प्रदेशको जिम्मेवारीभित्र पनि पर्छ। अस्पताल प्रदेशकै भूगोलमा छ। प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। बजेट छ। मन्त्री छन्। प्रशासन छ। त्यसो भए एउटा गरिब नागरिकले सरकारी अस्पतालको ढोकामा पुगेर पनि उपचार वा प्रसूति सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँदा प्रदेश सरकारसँग कुनै राजनीतिक जवाफदेहिता हुँदैन? राजबिराजको यस घटनाका बारेमा मधेसका कुनै पनि मुख्य नेताहरूले बोलेको सुनिएको छैन।

यद्यपि यस बारे संघीय सरकारलाई चोटिलो प्रश्न गर्नु आवश्यक छ। तर संघीय सरकारमाथिको चोटिलो प्रहारले प्रदेश सरकारको दायित्वबाट उन्मुक्ति दिँदैन। यही कुरा मधेसका नेताहरूले बुझ्नुपर्छ।

सुशासनको प्रश्न पनि साझा हो

मधेस प्रदेशको शासनमाथि बजेट, खरिद, अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्न पटक–पटक उठेका छन्। कतिपय विषय अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियासम्म पुगेका छन्। यहाँ आरोप र अपराधबीचको भिन्नता राख्नैपर्छ। अनुसन्धानमा पर्नु मात्र दोषी ठहर हुनु होइन। तर राजनीतिक प्रश्न भने बाँकी रहन्छ—सरकारमा बसेको राजनीतिक नेतृत्वले सुशासनको नैतिक जिम्मेवारी लिन्छ कि लिँदैन ?कर्मचारीले गल्ती गरे होलान्। ठेकेदारले गरे होलान्। मन्त्रीले नगरेका पनि हुन सक्छन्। तर शासनको अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी कसको हुन्छ? यदि आफ्नो कार्यकालका राम्रा कामको श्रेय मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले लिन्छन् भने खराब शासनका प्रश्न उठ्दा त्यसको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। यही लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता हो ।

जनकपुरको मञ्चमा अब प्रश्न पनि हुनुपर्छ

त्यसैले जनकपुरको मञ्चमा अब केवल आन्दोलनको घोषणा होइन, आत्मसमीक्षाको पनि आवश्यकता छ । उपेन्द्र यादवलाई सोध्नुपर्छ—सत्तामा हुँदा कुन मूल लक्ष्यबाट भट्किनुभयो ? त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार हुनुहुन्छ ? सीके राउतलाई सोध्नुपर्छ—जनमत पार्टीले सत्ता पाएपछि मधेसको शासनमा के मौलिक परिवर्तन ल्यायो ?रेशम चौधरी र उनको राजनीतिक धारलाई सोध्नुपर्छ—मधेस र थरुहटका नाममा उठाइएका प्रश्नलाई सत्ता र राजनीतिक समीकरणमा कसरी रूपान्तरण गर्नुभयो ?

महन्थ ठाकुरसहित लामो समय मधेसको राजनीति गरेका नेताहरूलाई पनि सोध्नुपर्छ—दशकौँको आन्दोलनपछि प्राप्त राजनीतिक अवसरलाई संस्थागत परिवर्तनमा कति रूपान्तरण गर्न सकियो ? र सबैलाई एउटै प्रश्न—मधेसको नाममा राजनीति गरेर सत्ता पाउँदा मधेसलाई के दिनुभयो ? यो प्रश्न कुनै पार्टीविरुद्ध होइन। यो सत्तामा पुगेका सबै मधेसकेन्द्रित दलविरुद्ध जनताको लोकतान्त्रिक प्रश्न हो।

आन्दोलनको नैतिक आधार

मधेसका जायज मुद्दा आज पनि समाप्त भएका छैनन्। समानता, समावेशिता, नागरिक अधिकार, पहिचान, संघीयताको प्रभावकारिता, सामाजिक न्याय र विकासका प्रश्न जीवित छन्। त्यसैले मधेसमा आन्दोलन आवश्यक छैन भन्न मिल्दैन। तर आन्दोलनको नैतिक शक्ति नाराबाट मात्र आउँदैन। नेतृत्वको विगतको आचरणबाट आउँछ । सत्तामा हुँदा सम्झौता गर्ने, सरकारबाट बाहिरिएपछि आन्दोलन गर्ने र पुनः सत्ता समीकरण अनुकूल भएपछि सम्झौताको टेबलमा फर्किने चक्रलाई जनताले अब अधिकारको संघर्ष भनेर मात्र स्वीकार गर्ने छैनन् । आन्दोलनभन्दा पहिले आत्मसमीक्षा चाहिन्छ। आत्मसमीक्षाभन्दा पहिले तथ्यको हिसाब चाहिन्छ। र हिसाबभन्दा पहिले एउटा स्वीकारोक्ति चाहिन्छ—मधेसको आजको अवस्था निर्माणमा हामी पनि जिम्मेवार छौँ। त्यो स्वीकारोक्ति उपेन्द्र यादवले मात्र होइन, मधेसमा सत्ता चलाएका सबै नेताले गर्नुपर्छ।

अब मधेसले सडक होइन, उत्तर खोज्दैछ

मधेसका जनताले धेरै आन्दोलन गरिसके। सडकमा रगत बगाइसके। राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरिसके। अब उनीहरूले आफ्ना नेतासँग अर्को कुरा मागिरहेका छन्—हिसाब। कसले के पाए भन्ने होइन । मधेसले के पायो? कसले कति पटक मन्त्री पाए भन्ने होइन। जनताले कति पटक राज्यको सेवा पाए? कसले संघीय सरकारलाई कति गाली गर्यो भन्ने होइन ।

प्रदेश सरकारमा बसेर आफूले के सुधार गर्यो ? यहीँ उपेन्द्र यादवको पछिल्लो ‘आत्मस्वीकृति’ पनि परीक्षण हुन्छ। यदि यो साँच्चै पश्चात्ताप हो भने त्यसको पहिलो प्रमाण फेरि सडकमा जाने घोषणा होइन—आफ्नो विगतको राजनीतिक हिसाब सार्वजनिक गर्नु हो । र यही मापदण्ड सीके राउत, रेशम चौधरी, महन्थ ठाकुर तथा मधेसको सत्ता र राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेलेका सबै नेतामाथि पनि लागू हुनुपर्छ। मधेसको दुःखलाई सत्ताको भ¥याङ बनाउने राजनीति अब धेरै भयो ।

मधेसको नाममा सत्ता खोज्ने होइन, मधेसको जीवन बदल्ने राजनीति चाहिएको छ । संघीय सरकारलाई प्रश्न गरौँ—अवश्य गरौँ। तर प्रदेश सरकारलाई पनि प्रश्न गरौँ। केन्द्रलाई जवाफदेही बनाऔँ—अवश्य बनाऔँ। तर आफ्नै सरकारलाई पनि जवाफदेही बनाऔँ। किनभने संघीयता भनेको केन्द्रलाई मात्र दोष दिने व्यवस्था होइन।

संघीयता भनेको अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि तल झर्ने व्यवस्था हो। त्यसैले अब मधेसको सडकमा उत्रिनुअघि मधेसका नेताहरूले आफैँलाई सोध्नुपर्छ—’हामी फेरि जनताको अधिकारका लागि सडकमा जाँदैछौँ, कि आफ्नै गुमेको राजनीतिक हैसियतका लागि?’ यस प्रश्नको इमानदार उत्तर नआएसम्म कुनै पनि नयाँ आन्दोलन पुरानो राजनीतिक सौदाबाजीभन्दा माथि उठ्न सक्दैन। र मधेसका जनता अब नाराभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेका छन्।