साइबर जोखिम देखाएर ई–जिपी बन्द गर्नु गम्भीर र आपत्तिजनकः कुलमान घिसिङ 

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले साइबर सुरक्षा जोखिम देखाउँदै विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जिपी) अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

सामाजिक संजालमार्फत अध्यक्ष घिसिङले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सञ्चालनमा ल्याइएको ई–जिपी बन्द गर्नु गम्भीर विषय भएको बताएका हुन् ।

भदौ, असोज र कात्तिक महिना नयाँ ठेक्का आह्वान तथा बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिने महत्वपूर्ण समय भएकाले यही बेला प्रणाली बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सयौँ सार्वजनिक खरिद तथा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

ई–जिपी बन्द गरेर पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा बोलपत्र आह्वानदेखि खोल्ने, प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने तथा विभिन्न चरणका समयसीमा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने घिसिङले बताएका छन् ।

उनले कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब, धम्की र गुन्डागर्दीजस्ता पुराना विकृतिले पुनः प्रश्रय पाउने जोखिम रहेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तो अवस्थाले सार्वजनिक खरिदलाई अपारदर्शी बनाउनुका साथै सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि समेत प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ ।

लामो समयसम्म ई–जिपी अवरुद्ध हुँदा हजारौँ निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाता प्रभावित भइरहेको भन्दै घिसिङले प्रणालीलाई अनिश्चितकाल बन्द राख्नुको सट्टा सुरक्षा जोखिम तत्काल पहिचान, नियन्त्रण र प्राविधिक समाधान गरी सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘डिजिटल प्रणालीमा समस्या आउन सक्छ, तर त्यसको समाधान प्रणाली बन्द गर्नु मात्र हुन सक्दैन’ भन्दै उनले सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने गरी कागजी तथा अपारदर्शी प्रक्रियातर्फ फर्किन नहुने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘ई–जिपी बन्द गरेर पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा बोलपत्र आह्वानदेखि खोल्ने, प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने र प्रत्येक चरणका समयसीमा व्यवस्थापन गर्नसम्म कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ। अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसले मिलेमतो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, दबाब, धम्की र गुन्डागर्दीजस्ता पुराना विकृतिहरूले पुनः प्रश्रय पाउने जोखिम बढाउँछ। यस्तो अवस्था सार्वजनिक खरिदलाई मात्र अपारदर्शी बनाउने होइन, सरकारले अघि सारेको सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय हो । त्यसैले समस्या समाधानको नाममा प्रणाली नै अनिश्चितकाल बन्द राख्ने होइन, सुरक्षा जोखिमको तत्काल पहिचान, नियन्त्रण र प्राविधिक समाधान गरी प्रणालीलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हो ।’

अध्यक्ष घिसिङले ई–जिपीलाई दीर्घकालीन रूपमा साइबर सुरक्षा जोखिमबाट सुरक्षित बनाउन प्राविधिक स्तरोन्नति, नियमित सुरक्षा परीक्षण, ब्याकअप तथा आपत्कालीन पुनःसञ्चालन प्रणाली सुनिश्चित गर्नसमेत माग गरेका छन्।