पर्वत कांग्रेसमा जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारका लागि ५० हजार शुल्क



पर्वत । नेपाली कांग्रेसको आगामी जिल्ला सभापति पदमा उम्मेदवार हुन चाहनेका लागि ५० हजार शुल्क तोकिएको छ । नेपाली कांग्रेसको बुधबार सम्पन्न कार्यसमितिको बैठकले अधिवेशन सम्पन्न गर्न खर्च उठाउने उद्देश्यले सभापतिका उम्मेदवारलाई ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको हो । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारका लागि १० हजार दर्ता शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

जिल्ला उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि २५ हजार शुल्क तोकिएको छ । जिल्ला सभापतिका लागि एक लाख ५० हजार शुल्क तोक्नुपर्ने प्रस्ताव आए पनि विरोध भएपछि ५० हजार तोकिएको हो ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि पनि २५ हजार शुल्क तोकिएको छ । जिल्ला कार्यसमिति सदस्यका लागि १० हजार शुल्क तोकिएको छ । यस्तै क्षेत्रीय सभापतिका लागि १५ हजार तोकिएको छ भने प्रदेश प्रतिनिधिका लागि रु १० हजार तोकिएको छ । कांग्रेसका जिल्ला सभापति खिमप्रसाद भुसालले यो शुल्क ऐच्छिक भएको बताए ।

“जिल्ला तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्न खर्च व्यवस्थापन गर्न उमेदवारबाटै आर्थिक सहयोग जुटाउने निर्णय भएको हो”, उनले भने, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको क्षेत्रका उमेदवारलाई भने तिर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन ।” केन्द्रीय निर्वाचन निर्देशिकाले भने जिल्ला कार्यसमिति सभापति निर्वाचनलाई १० हजार, उपसभापति र सचिवका लागि सात हजार, सहसचिवका लागि छ हजार र सदस्यका लागि तीन हजार शुल्क तोकेको छ ।

यस्तै प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका लागि सभापतिलाई पाँच हजार, उपसभापति र सचिवलाई रु तीन हजार, सहसचिवलाई रु दुई हजार ५०० र सदस्यलाई दुई हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
मध्यरातिदेखि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको यही माघ १२ गते बुधबार हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि

निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न सत्ता गठबन्धनलाई कानुनविदको सुझाव

काठमाडौं । कानुनविद्ले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानसँग बाझिएका सबै कानुन संशोधन गर्न सत्तारुढ

राष्ट्रसङ्घीय पाँच निकायको नेतृत्व तहमा नेपाल

काठमाडौं । शान्तिप्रेमी, स्वाभिमानी र स्वाधीन मुलुकका रुपमा नेपालले आफूलाई विश्वसामु परिचित गराउँदै

निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र संविधानको भावना विपरीत भएको राप्रपाको ठहर

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)ले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र संविधानको मर्म र भावनाविपरीत