पर्वत कांग्रेसमा जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारका लागि ५० हजार शुल्क



पर्वत । नेपाली कांग्रेसको आगामी जिल्ला सभापति पदमा उम्मेदवार हुन चाहनेका लागि ५० हजार शुल्क तोकिएको छ । नेपाली कांग्रेसको बुधबार सम्पन्न कार्यसमितिको बैठकले अधिवेशन सम्पन्न गर्न खर्च उठाउने उद्देश्यले सभापतिका उम्मेदवारलाई ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको हो । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जिल्ला सभापतिको उम्मेदवारका लागि १० हजार दर्ता शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

जिल्ला उपसभापति, सचिव र सहसचिवका लागि २५ हजार शुल्क तोकिएको छ । जिल्ला सभापतिका लागि एक लाख ५० हजार शुल्क तोक्नुपर्ने प्रस्ताव आए पनि विरोध भएपछि ५० हजार तोकिएको हो ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि पनि २५ हजार शुल्क तोकिएको छ । जिल्ला कार्यसमिति सदस्यका लागि १० हजार शुल्क तोकिएको छ । यस्तै क्षेत्रीय सभापतिका लागि १५ हजार तोकिएको छ भने प्रदेश प्रतिनिधिका लागि रु १० हजार तोकिएको छ । कांग्रेसका जिल्ला सभापति खिमप्रसाद भुसालले यो शुल्क ऐच्छिक भएको बताए ।

“जिल्ला तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्न खर्च व्यवस्थापन गर्न उमेदवारबाटै आर्थिक सहयोग जुटाउने निर्णय भएको हो”, उनले भने, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएको क्षेत्रका उमेदवारलाई भने तिर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छैन ।” केन्द्रीय निर्वाचन निर्देशिकाले भने जिल्ला कार्यसमिति सभापति निर्वाचनलाई १० हजार, उपसभापति र सचिवका लागि सात हजार, सहसचिवका लागि छ हजार र सदस्यका लागि तीन हजार शुल्क तोकेको छ ।

यस्तै प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका लागि सभापतिलाई पाँच हजार, उपसभापति र सचिवलाई रु तीन हजार, सहसचिवलाई रु दुई हजार ५०० र सदस्यलाई दुई हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा हेरफेर गर्न सुझाव आएको थियो, तर मैले त्यसो गर्नु उपयुक्त ठानिनः अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतको कार्यकालमा तय भएका

कांग्रेस नेता खुमबहादुरको योगदान अतुलनीय छ : सभापति देउवा

  दाङ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको प्रशंसा

ल्हासा–काठमाडौँ बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्न चीन सकारात्मक

ल्हासा (चीन) । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाल– चीन सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले विकास आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिनेसम्बन्धी शर्त