प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ गराउने मागमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथसम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
सोमबार दर्ता भएका विभिन्न चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
रिट निवेदकले प्रधानमन्त्रीले पुनः शपथ लिनुपर्ने र पुनः शपथ नलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लोकेन्द्र वली, नवराज अधिकारी र सन्तोष भण्डारीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चार वटा छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता भएका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ खुवाउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावली उच्चारण गरेका थिएनन् । राष्ट्रपतिले दोहोर्याएर उच्चारण गराउँदा पनि ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए । निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने शब्दले राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन गरको रिट निवेदकले जिकिर गरेका छन् ।
