काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन)ले संस्थाको आधिकारिक निर्णय तथा अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र महासचिव प्रकाशचन्द्र खड्काले विज्ञप्तिमार्फत संस्थाको नाम, लोगो र आधिकारिक हैसियत प्रयोग गरी अनधिकृत सूचना जारी गरिएको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा संस्थाको विधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी अधिकारप्राप्त निकायको निर्णय र स्वीकृतिबिना विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नु संस्थागत मर्यादा, विधिसम्मत प्रक्रिया तथा संस्थाको हितविपरीत हुने स्पष्ट गरिएको छ।
नेशनल प्याब्सनले आफ्नो आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सुवास न्यौपानेको अध्यक्षतामा निर्वाचित केन्द्रीय समिति नै संस्थाको वैधानिक नेतृत्व भएको दाबी गरेको छ। उक्त समितिले संस्थागत विद्यालयहरूको हकहित, निजी विद्यालयको संरक्षण तथा शैक्षिक क्षेत्रका नीतिगत र कानुनी विषयमा निरन्तर काम गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा संस्थाको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भएको सहमतिअनुसार पहिलो १८ महिना पाण्डव हमाल अध्यक्ष र सुवास न्यौपाने सहअध्यक्ष तथा दोस्रो १८ महिनामा सुवास न्यौपाने अध्यक्ष र पाण्डव हमाल सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । सोही सहमतिअनुसार आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरी न्यौपानेको अध्यक्षतामा नयाँ केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएको नेशनल प्याब्सनको भनाइ छ।
केन्द्रीय समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने प्रस्ताव, अनिवार्य १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायतका विषयमा संस्थाले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको जनाएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता करविरुद्ध समेत संस्थाले सरोकारवालासँग सहकार्य गरी विरोध जनाउँदै उक्त व्यवस्था फिर्ता गराउन भूमिका खेलेको दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया