काठमाडौं । सरकारले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ विधेयक दर्ता गरेको छ । विधेयकमा जथाभावी फोहोर गर्ने र डस्टबिन तोडफोड गर्नेलाई कडा कारबाही प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसधभामा दर्ता भएको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण बनेको विधेयकअनुसार फोहोरमैला उत्सर्जन गर्ने व्यक्ति, समूह, संस्था वा निकाय आफैले डस्टबिन राख्नुपर्ने छ । सार्वजनिक सडक, सार्वजनिक उद्यान, प्रदर्शनी स्थल, सार्वजनिक यातायात, सवारीसाधन बिसौनी स्थल जस्ता स्थानमा भने सम्बन्धित स्थानीय तहले आवश्यकताअनुसार बन्द ढक्कन भएका डस्टबिन राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
त्यसरी सार्वजनिक स्थलमा राखिएका डस्टबिनमा फोहोर नराखेर जथाभावी फाले ५ देखि १५ हजारसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । डस्टबिन राख्दा कुहिने, नकुहिने र जोखिमुयुक्त फोहोरमैलाका लागि अलग अलग राख्नुपर्नेछ। डस्बिन नराखेको भए स्थानीय तहहरूले यो कानुन बनेको तीन महिनाभित्र डस्टबिन राख्नुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
उक्त विधेयक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका हुन् । विधेयकमा फोहोरमैला डस्टबिनमा नफाले पहिलो पटक ५ हजार, दोस्रो पटकमा ५ देखि १० हजारसम्म र तेस्रो पटक भन्दा बढी फोहोर फालेमा १५ हजारका दरले जरिबाना र फोहोरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्च तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो जरिबाना गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुने छ।
विधेयकले सार्वजनिक स्थानमा राखिएको डस्टबिन तोडफोड गरेमा, क्षति पुर्याएमा, हटाएमा वा नोक्सानी पुर्याएमा १५ हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ । साथै डस्टबिन व्यवस्थापन खर्च पनि असुल गर्ने व्यवस्था छ।
विधेयकमा मन्त्री लम्सालले लेखेका छन्, ‘मानव स्वास्थ्य तथा बातावरणमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न र चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरूप फोहोरमैला प्रशोधन गरी स्रोत सामग्रीको रूपमा उपयोग गर्ने समेतको व्यवस्थाको लागि बाञ्छनीय भएकोले संघीय संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत गरेको छु ।’
प्रतिक्रिया