मन्त्रिपरिषद्का ६ निर्णय : डिजिटल शासनदेखि राहत कोष सञ्चालनसम्म


काठमाडौं । आज बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्नेदेखि विभिन्न प्रशासनिक तथा राहतसम्बन्धी निर्णय गरेको छ।

बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभमा प्राकृतिक व्यक्तिका लागि अग्रिम करको दरसमेत निर्धारण गरेको छ। निर्णयअनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकममा ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरू ठगेन्द्र कट्टेल, रामप्रसाद भट्टराई र बाबुराम दाहाललाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, साउदी अरेबियामा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बीमा तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन साउदी नागरिक कानुनी व्यवसायीलाई वारेसनामा दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ।

बैठकले चक्रिय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ।

यसैगरी, नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।