आसियान शिखर सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व नदिएको भन्दै म्यानमारको असन्तुष्टि


म्यानमार । म्यानमारको सैन्यसमर्थित सरकारले आसियान शिखर सम्मेलनमा पूर्ण प्रतिनिधित्व नदिने निर्णयलाई ‘अन्यायपूर्ण र असन्तुलित’ भन्दै आलोचना गरेको छ । उसले क्षेत्रीय संगठन आसियानमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ ।

म्यानमारको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा फिलिपिन्सको मनिलामा सम्पन्न ४९औँ आसियान शिखर सम्मेलनको निर्णयले आफूले गरेका सकारात्मक कदमहरूलाई पर्याप्त रूपमा प्रतिबिम्बित नगरेको उल्लेख गरेको छ ।

आसियान नेताहरूले म्यानमारले देशको सैन्य विद्रोहपछि उत्पन्न संकट समाधानका लागि तय गरिएको पाँचबुँदे सहमतिमा प्रगति गरे क्रमशः पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व पुनःस्थापित गर्न सकिने बताएका थिए ।

विदेश मन्त्रालयले आसियानका शिखर सम्मेलनमा म्यानमारलाई पूर्ण प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गर्नु विभेदपूर्ण भएको भन्दै आफ्नो देशको विचार बारम्बार बेवास्ता गरिएको र समान अधिकार तथा पूर्ण प्रतिनिधित्व नदिइएको आरोप लगाएको छ ।

म्यानमारको विदेश मन्त्रालयले देशमा ‘राजनीतिक बन्दी नरहेको’ दाबी गर्दै सैन्य सत्ता कब्जापछि १ लाख २६ हजारभन्दा बढी कैदीलाई माफी वा आममाफी दिइएको जनाएको छ । यद्यपि, संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले सैन्य सत्ता कब्जापछि म्यानमारमा हजारौँ राजनीतिक बन्दी जेलमा रहेको बताउँदै आएका छन् ।

यो वक्तव्य सैन्यसमर्थित राष्ट्रपति मिन आङ ह्लाइङले बुधबार संसद्मा आसियानसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गरिरहेको तर सदस्य राष्ट्रहरूसँग संवाद जारी राख्ने बताएका अभिव्यक्तिपछि आएको हो ।

म्यानमारमा सेनाले नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकीको निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछि राजनीतिक संकट र गृहयुद्ध जारी छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमानअनुसार उक्त द्वन्द्वमा करिब एक लाख मानिसको मृत्यु भएको छ भने ३५ लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् ।