भारतमा आन्दोलन चर्किएका स्थानहरूमा इन्टरनेट सेवा बन्द
नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानुनको विरोधमा भारतभरि प्रदर्शनहरू भइरहँदा सरकारले आन्दोलन चर्किएका स्थानहरूमा इन्टरनेट बन्द गरिदिएको छ।
त्यसरी इन्टरनेट बन्द गरिएको यो पहिलो पटक हैन। भारत यो वर्ष विश्वमै सबैभन्दा धेरै इन्टरनेट सेवा बन्द गर्ने देश भएको छ।
“नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विधयेक पारित भएको विषयलाई लिएर तपाईँहरूले केही चिन्ता लिनुपर्दैन भनेर म आसामका मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। म उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु- तपाईँहरूको अधिकार, पृथक् पहिचान र सुन्दर संस्कृति कसैले खोजेर लैजाँदैन। यो त फैलिनेछ र हुर्किनेछ,” गत साता पूर्वोत्तर राज्यमा हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डिसेम्बर १२ तारिखमा यस्तो ट्वीट लेखेका थिए।
तर त्यो दिन पूर्वोत्तर भारतमा इन्टरनेट थिएन। त्यसैले नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानुनविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने हजारौँ मानिसले उनको सन्देश पढ्न पाए वा पाएनन् भन्ने स्पष्ट छैन।
इन्टरनेट बन्द गर्नेमा भारत विश्वमै अग्रणी छ भन्ने समाचारसँगै यो परिस्थिति उत्पन्न भएकाले यसलाई अझै विडम्बनापूर्ण मानिएको छ।
इन्टरनेट सेवासम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्ने पोर्टल ‘इन्टरनेट शटडाउन ट्र्याकर’का अनुसार यो वर्षमात्रै भारतमा ९५ पटक इन्टरनेट बन्द गरिएको छ।
धेरैजसो सार्वजनिक आदेशका कारण देखाउँदै अधिकारीहरूले सेवाप्रदायकहरूलाई इन्टरनेट बन्द गर्न निर्देशन दिन्छन्।
भारतीय कानुनअन्तर्गत सरकारले दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिन सक्ने वा वेबसाइट नचल्ने बनाउन सक्ने जस्ता काम गर्न सक्छ।
