विपद प्रभावित जलजलामा क्षतिको विवरण सङ्कलन अन्तिम चरणमा

म्याग्दी । मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित बनेको म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजारसँगै रहेको पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा क्षतिको विवरण सङ्कलन र मूल्याङ्कन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको झरीपछि कालीगण्डकी नदीमा आएको बाढी र पहिरोका कारण क्षति पुगेका निजी आवासको पुनर्निर्माण, प्रबलीकरण र पुनःस्थापनाको प्रयोजनका लागि जनप्रतिनिधि र प्राविधिकहरूको संयुक्त टोलीले विवरण सङ्कलन र मूल्याङ्कनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका हुन् ।

जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यका अनुसार १, २, ३, ४, ५, ६ र ९ नम्बर वडामा स्थलगत निरीक्षण गरी विवरण सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन गरी निस्सा वितरण सकिएको छ ।

विपदबाट पुगेको निजी आवासको क्षति तथा नोक्सानीको प्रारम्भिक लेखाजोखा तयार, सूचना प्रणालीमा प्रबिष्ट गर्ने, लगत सङ्कलन सम्पन्नताको निस्सा दिने, लाभग्राहीको पहिचान गरी सूचीसहितको विवरण जिल्लामा पठाउने र क्षतिको स्तरअनुसार प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना छुट्याएर लाभग्राही कायम गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरिने उपाध्यक्ष आचार्यले बताए ।

जलजलामा बाढीपहिरोका कारण ३१६ घरमा क्षति पुगेको छ । यस्तै, १२६ घर पूर्ण र ५० घरमा आंशिक क्षति पुग्नुका साथै १४० घर जोखिममा रहेका प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्दीप लामिछानेले बताए ।

बाढीपहिरोले निजी आवाससँगै कोदो, धानलगायत खाद्यबाली र सुन्तलाखेती भएको खेतीयोग्य जमिन, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, बस्ती संरक्षणका लागि निर्माण भएका पूर्वाधारमा अकल्पनीय क्षति भएको छ ।

सबैभन्दा बढी कालीगण्डकीको जलजला गाउँपालिका–८ फर्सेमा ७५ घर बगाएको र २७ घर जोखिममा छन् । बाढी प्रभावितमध्ये अन्यत्र घर नभएका र आफैँ व्यवस्थापन गर्न नसकेकालाई अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ ।

फर्सेसँगै वडा नम्बर ७ का ताङवाङ र खानीगाउँ पनि प्रभावित भएका छन् । वडा नम्बर ४ को लामाखेतमा पनि कालीगण्डकीको बाढी पसेर क्षति पुगेको छ । पहिरोका कारण ताङवाङ र खानीगाउँका ३५ परिवार विस्थापित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आधारभूत राहत सामग्रीको व्यवस्था र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको कार्ययोजना अघि बढाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले बताए ।

उनका अनुसार निजी आवाससँगै क्षतिग्रस्त सडक, खानेपानी, सिँचाइ र विद्यालय भवन पुनर्निर्माण तथा जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्नेछ । बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार र दातृ निकायसँग समन्वय भइरहेको उनले बताए ।