संसदीय सुनुवाइ समितिको गर्व गर्न लायक निर्णय

काठमाडौं । मलेसिया र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतको नाम बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्न अस्वीकार गर्यो । समितिको बैठकले मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत चूडामणि खरेल र साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम अस्वीकृत गरेको हो ।

खरेलमाथि संसदीय सुनुवाइका क्रममा स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन तथा स्थानीय तहमा अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको लगायतका विषयमा प्रश्न उठेका थिए। उनीविरुद्ध परेका उजुरी र सुनुवाइका क्रममा उठेका विषयमाथि अध्ययन गरेपछि समितिले उनको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी, साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदूत सुनारको नाम पनि समितिबाट अस्वीकृत भएको छ। यससँगै दुवै प्रस्तावित राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।बैठकले १३ मध्ये १० जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

त्यस्तै समितिले जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिग्यानकुमार थापाको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक दसैंपछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ। बुधबार समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले थापाको नाम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूसँग धारणा मागेका थिए । त्यसक्रममा नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले थापाको पीआरलगायतका विषय उठाउँदै उनको नाम अस्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले भने थापाको विषयमा तत्काल निर्णय नगरी पछि टुंग्याउनुपर्ने अडान लिए ।

बुर्लाकोटीले आफ्नो अडान नछाडेपछि समितिमा निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि सभापति श्रेष्ठले बैठक दसैंपछि बस्ने गरी स्थगित गरेका छन् थापाको संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले जापानको पीआर लिएको र हालै मात्र त्यागेको विषय उठेको थियो । उनकी श्रीमती र छोराहरू अझै जापानको पीआरधारी रहेको, जापानमा उनको घर रहेको तथा जापानका सरकारी निकायबाट तलब लिने गरेको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो । उनी जापानका स्थानीय तहमा सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्यरत रहेको विषय सुनुवाइका क्रममा उठेको थियो ।

सरकारले सिफारिस गरेपनि उचित पात्र नभएको भन्दै सुनुवाइ समितिले राजदूतको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेपछि यतिबेला समितिको निर्णयको स्वागत गरिएको छ । दुई तिहाइको सरकारले सिफारिस गरेको निर्णयमा पनि सत्तारुढ दलकै सांसदले प्रश्न उठाएपछि यसको स्वागत भएको हो ।

समितिको निर्णयप्रति नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘संसदीय सुनुवाई समितिले दोश्रो पटक इतिहास बनायो । सुनुवाई समितिको सांदर्भिकता यसरी नै पुष्टि गर्ने हो । खुसी लाग्यो । बधाई छ ।’

समितिको निर्णयको स्वागत गर्दै नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले मन्त्रिपरिषद्ले कुन ’बायोडाटा’ हेरेर निर्णय गरेको रहेछ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

रिजालले खुला आवेदन आह्वान गरेर योग्य व्यक्तिलाई पहिलोपटक राजदूत बनाउन लागेको भन्दै सरकारले प्रचार गरे पनि सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई स्वीकार गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘खुल्ला आवेदन आह्वान गरेको’, ’पहिलो पटक योग्यलाई बनाउन लागेको’ जस्ता सस्ता प्रचारबाजी गराउँदै सरकारले कस्ता व्यक्तिलाई राजदूतमा सिफारिश गरेको रहेछ ? जसलाई स्वयम् सत्तारुढ पार्टीकै सांसदहरुले संसदीय सुुनुवाइ समितिमा स्वीकार गर्न सकेनन् । दुई जना अस्वीकृत भएका छन् अर्का एकजना अस्वीकार गर्नैपर्नेलाई संसद्का मुख्य पदाधिकारीको दवावमा ’होल्ड’मा राखिएको छ ।’

समितिबाट दुई जना प्रस्तावित राजदूत अस्वीकृत भएका छन् भने अस्वीकार गर्नुपर्ने अर्का एक जनाको नाम निर्णय नगरी रोकिएको छ।

रिजालले यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेर औचित्य पुष्टि गरेको संसदीय सुनुवाइ समितिले यसपटक पनि दुई जना प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेर राम्रो काम गरेको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘यसअघि एकपटक सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत गरेर औचित्य देखाएको संसदीय समितिले यसपटक दुई जना बद्नाम, अयोग्य र अनैतिक व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरेर राम्रो काम गरेको छ । साथै प्रश्न उठ्छ– त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कुन योग्यता छनोटका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयलयले ४ हजारमध्येबाट छानेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको रहेछ ? अनि मन्त्रिपरिषद्ले कुन ‘बायोडाटा’ हेरेर निर्णय गरेको रहेछ ? देशभित्र त खरानीको थुप्रो लगाएकै थिए, साथीहरुले विदेशमा पनि देशको छविलाई खरानी नै बनाउने भए ।’

त्यस्तै नेकपा एमाले संसदीय दलका पूर्वमुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले प्रस्तावित दुई राजदूतको नाम अस्वीकृत गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णयको प्रशंसा गरेका छन् ।

सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतमध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिले दुई जनाको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेपछि बर्तौलाले उक्त निर्णयले समितिको संवैधानिक जिम्मेवारी र संस्थागत गरिमा थप मजबुत बनाएको बताएका हुन् ।
उनले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका तथा महिला हिंसा, आर्थिक अनियमितता र नैतिक आचरणसम्बन्धी गम्भीर उजुरीको घेरामा रहेका व्यक्तिलाई राजदूतजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा अनुमोदन गर्नु उचित नहुने बताएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको मुख्य जिम्मेवारी सरकारबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिको निष्पक्ष परीक्षण गर्नु र तथ्यका आधारमा त्रुटिपूर्ण सिफारिस सच्याउन भूमिका निर्वाह गर्नु रहेको बर्तौलाको भनाइ छ । ‘संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारको निर्णयमा जनताको तर्फबाट तथ्यको खोजी र सत्यको सुनिश्चित गर्ने संस्था हो,’ उनले भनेका छन् ।

समितिको निर्णयले संसदीय सुनुवाइ समिति सरकारका निर्णयमा छाप लगाउने निकाय मात्रै नभई जनताका तर्फबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र र जिम्मेवार निगरानी गर्ने संस्था भएको पुष्टि गरेको उनले उल्लेख गरेका छन् । विगतमा आफू पनि संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै बर्तौलाले समितिले आफ्नो विवेक, स्वायत्तता र संस्थागत मर्यादा कायम राख्दै गरेको निर्णयप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्न र निर्णयमार्फत प्रस्तुत गरेको जवाफदेहिताको अभ्यास प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता कदमले संसदीय अभ्यासप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

पूर्वमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रतिक्रिया छ, ‘संसदीय समितिको यस पटकको भूमिका गर्व गर्न लायक रह्यो ।’