निजामती कर्मचारीलाई ५८ वर्षमा अवकास नदिन सुझाव
काठमाडौँ । जानकारहरुले नेपालको बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना र स्वरुपअनुसार निजामती सेवालाई समयसापेक्ष र जनमुखी बनाउन जनसङ्ख्याको बनावट, औसत आयु र श्रमिकको उपलब्धतालगायत पक्षलाई गहिरोसँग अध्ययन गर्न सुझाएका छन् ।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि जनसङ्ख्या बनावटका सन्दर्भमा सुझाव दिँदै विज्ञ चेतन अधिकारीले राज्यलाई पर्ने आर्थिक भार, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था र सेवाको प्रकृतिका आधारमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर निर्धारण गर्न उचित हुने धारणा राखे ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिव्यक्ति आय, जीवनशैली, यातायात तथा सञ्चारका सुविधाका कारण नेपालीको औसत आयु बढेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले शारीरिक भन्दापनि मानिसक र नीतिगत अभ्यास गर्ने थलो निजामती सेवा भएकाले कर्मचारीको उमेरहद ६३ वर्ष बनाउँदा हुने बताए।
निजामती सेवा बृहत रोजागरी उपलब्ध गराउने क्षेत्र नभई सार्वजनिक प्रशासनलाई क्षमतावान् र जनतालाई छिटो सेवा प्रवाह गर्ने इकाइ भएकाले यसलाई रोजगारी सिर्जनाको आधार मान्नु नहुने उनको भनाइ थियो ।
“यदि ५८ वर्षमा नै निजामती कर्मचारीको सृजनशीलता, शारीरिक तन्दुरुस्ती र कामप्रतिको लगाव कमजोर हुन्छ भनेर मान्ने हो भने सरकारले अवकाश दिनासाथ संवैधानिक आयोगका प्रमुख तथा सदस्य, राजदूत वा अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुनः नियुक्ति किन गरिन्छ ?”,उनले प्रश्न गरे ।
जनसङ्ख्याविद् दामोदर ज्ञवालीले निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेशलाई खुला गर्न सुझाव दिँदै उमेरको सीमा नराखी योग्यता र क्षमता तोक्न सकिने बताए । उनले निजमती कर्मचारीको अधिकृतस्तरको योग्यता स्नातकोत्तर बनाउन सुझाव दिए ।
नेपालको जनसङ्ख्याको विद्यमान बनावटबाट सङ्घीय निजामती सेवामा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा समितिले आज जनसङ्ख्या क्षेत्रका जानकारसँग छलफल गरेको हो । समितिले यसअघि सो विधेयकका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोग, कर्मचारी ट्रेड युनियन, राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरिसकेको छ ।
