प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुल्यो, डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने निर्णयविरुद्धको रिट खारेज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गरिदिएको छ ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो । प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले रिट दायर गरेको थियो । यससँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध हिमाल आइरन एन्ट स्टिलले २०७५ फागुन ९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो ।
सो उद्योगले १३ करोड ६५ लाख एकहजार ९०२ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । मुलुकमा दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ भइरहँदा प्राधिकरणबाट विशेष सुविधा पाएर विद्युत खपत गरेका ४९ वटा उद्योगबाट ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी बक्यौता उठाउन बाँकी छ।
