अनुसन्धान र अभियोजन विश्वासनीय भएमात्रै पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउँछः महान्यायाधिवक्ता पोखरेल



पाँचथर । महान्यायाधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले अपराधका घटनाहरुमा प्रहरी र सरकारी वकिलबाट हुने अनुसन्धान र अभियोजनलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनु जरुरी रहेको बताएका छन् ।

अनुसन्धान र अभियोजन विश्वासनीय र प्रभावकारी हुन सकेमात्रै पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउन सक्ने भन्दै उनले त्यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रयास गरिरहेको बताए ।

“समाजमा न्याय भनेको अदालतको फैसला हो भन्ने बुझाइ छ । न्याय भनेको त्यो प्रक्रियामा रहेका हरेक मानिस न्यायाधीश हुन्”, महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले भने, “पहिलो न्यायाधीश प्रहरी हो, दोस्रो सरकारी वकिल हो । दुवैले न्याय नदिए जिल्ला अदालतले न्याय दिने ठाउँ रहँदैन । अन्यायको शृङ्खला मात्रै पुष्टि हुन्छ ।”

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पाँचथरको नवनिर्मित भवनको आइतबार फिदिममा उद्घाटन गर्दै उनले विगतदेखिको प्रक्रियाका रुपमा अनुसन्धान र अभियोजनलाई विश्वासनीय र प्रभावकारी बनाउने अभियान चलिरहेको बताए । “यसका लागि सातै प्रदेशमा सरकारी वकिल, वकिलहरु, अनुसन्धान अधिकारी र न्यायाधीशबीच छलफल गराई प्रभावकारिताका प्रयास थालिएका छन्”, महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलले भने, “समग्र न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनले प्रयासस्वरुप यी काम गरिएका हुन् ।”

अपराध स्वीकार गर्ने अभियुक्तलाई ५० प्रतिशत सजाय छुट दिने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उनले जानकारी दिए । “कारागारको अवस्था दयनीय छ । अमानवीय हिसाबले मानिस राख्नुभन्दा कानुनले नै छुट दिनसक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ”, उनले भने, “यसले अपराधीलाई अपराध स्वीकार गर्न प्रेरित गर्छ । यसले दोषी किटान गर्न र अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याउन सकिन्छ ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा उत्साहजनक : एमाले

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा नेताहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा उत्साहजनक भएको प्रतिक्रिया

सन्दीपको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, भोलि फैसला आउने

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । उच्च अदालत पाटनले