७५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई दश प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन मन्त्रालयको निर्देशन



काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई कूल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याइ विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव एकदेव खनालले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई आइतबार छुट्टाछुट्टै पत्रचार गरी कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि शय्या छुट्याइ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गराउन निर्देशन दिएका हुन् ।

यसअघि मन्त्रालयले दुई पटक ती अस्पताललाई निःशुल्क उपचार गर्न गराउन निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थामा समन्वय गरिदिन हुन निर्देशन दिइएको छ ।

पत्रमा ऐन तथा मापदण्डमा भएको विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको सिफारिस सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयबाट गर्ने गराउने र सो सिफारिसका आधारमा गरिब पहिचान परिचयपत्र समेतलाई आधार मानी कूल शय्याको १० प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्न गराउन अनुरोध गरिएको छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छु्ट्याइ निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने छ भनि उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको निःशुल्क उपचार गराए÷नगराएको नियमित अनुगमन हुने जनाएको छ । शनिबार स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि अस्पताल अनुगमनका क्रममा १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा दोलखाको गौरीशंकरका दुई युवा बेपत्ता

दोलखा । दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–८ खारेका दुई युवा तामाकोशीमा पौडी खेल्ने क्रममा बेपत्ता

कैलालीका सात वटा नदीमा तटबन्ध निर्माण सुरु

कैलाली । कैलाली जिल्लाका विभिन्न भाग भएर बग्ने सात वटा नदीमा तटबन्ध निर्माण

गण्डकीका बिनाविभागीय मन्त्रीले पाए मन्त्रालयको जिम्मा, चुमानलाई अर्थ र मनाङेलाई भौतिक मन्त्रालय

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रशासनलाई