यस्तो बन्यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ (पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ को पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कात्तिक १८ गते नै पारित गरेपनि मन्त्रालयले बुधबार मात्रै यो नीति सार्वजनिक जानकारीमा ल्याएको हो।
शिक्षा नीतिको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अब प्रदेश र पालिका सरकारलाई पनि शिक्षा नीति बनाउन सघाउ पुग्नेछ । शिक्षा नीतिमार्फत मन्त्रालयले देशभर कायम रहेको प्राथमिक तर्फको दरबन्दी ८० हजार १ सय ७६, निम्न माध्यमिक तर्फको दरबन्दी १६ हजार २ सय ४४ र माध्यमिक तर्फको १२ हजार ७ सय २५ कायम गरेको छ। त्यस्तै साविकको उच्च माध्यमिक तर्फको दरवन्दी २ हजार तोकेको छ।
प्राथमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा २१ हजार ८ सय ७१, निम्न माध्यमिक तर्फको राहत कोटा ९ हजार ६ सय ९ र माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ६ हजार ८ सय ९८ छुट्याइएको छ।
त्यस्तै उच्च माध्यमिक तर्फको राहत अनुदान कोटा ४ हजार र्पुयाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। १ सय २३ स्थानीय तहबाट ४ हजार ८ सय ५२ दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटा अन्य स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछन्।
त्यस्तै १४ जिल्लाको ३ हजार ३ सय ५९ दरबन्दी, १५ जिल्ला भित्र एक स्थानीय तहबाट अर्को तहमा १ हजार ४ सय ९३ मिलान हुने छ। स्थानीय तहभित्रको शिक्षकको राहत तथा अनुदानको कोटाको मिलान भने सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
