नेपालको चिकित्सा शिक्षाको भविष्य निर्माणमा निजी क्षेत्रको अपरिहार्य भूमिका

–प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र मानसिंह कार्की

कुनै पनि मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक शक्ति अस्पतालका भवन, अत्याधुनिक उपकरण वा बजेट मात्रैले निर्धारण गर्दैनन् यसको मूल आधार दक्ष, नैतिक र सेवाभावी स्वास्थ्य जनशक्ति समेत हो। त्यस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने आधार चिकित्सा शिक्षा हो। चिकित्सा शिक्षा जति सबल, गुणस्तरीय र उत्तरदायी हुन्छ, राष्ट्रको स्वास्थ्य प्रणाली पनि त्यति नै सक्षम, आत्मनिर्भर र दिगो बन्छ। नेपालको चिकित्सा शिक्षाको विकासक्रमलाई हेर्दा यही यथार्थलाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । सीमित सरकारी क्षमताको पूरक बन्दै चिकित्सा शिक्षा शिक्षण अस्पताल, स्वास्थ्य पूर्वाधार र विशेषज्ञ स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको विस्तारमा निजी क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिका आज नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको विकाससँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा चिकित्सा शिक्षा सुधार, शुल्क, गुणस्तर, नियमन, विद्यार्थी अधिकार तथा निजी मेडिकल कलेजहरूको भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक बहस तीव्र बन्दै गइरहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजमा यस्ता बहस आवश्यक हुन्छन्। तर यस्ता बहस तथ्य, प्रमाण र नीतिगत विश्लेषणमा आधारित हुनुपर्छ। केही घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई ‘माफिया’ वा ‘व्यापारी’का रूपमा चित्रित गर्नु न त वस्तुगत मूल्याङ्कन हुन सक्छ, न त यसले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको नै हित गर्छ। कुनै संस्थाले कानुन उल्लङ्घन गरेको छ भने त्यसलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ, तर केही अपवादलाई सम्पूर्ण क्षेत्रमाथि आरोपको आधार बनाउनु कदापि न्यायसंगत दृष्टिकोण हुन सक्दैन।

नेपालमा औपचारिक चिकित्सा शिक्षाको सुरुआत भएदेखि लामो समयसम्म सरकारी संस्थाहरूको क्षमता सीमित थियो। एमबीबीएस अध्ययनका लागि सिट संख्या न्यून थियो, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव थियो र प्रत्येक वर्ष हजारौँ नेपाली विद्यार्थीहरु भारत, चीन, बंगलादेश लगायतका मुलुकतर्फ जान बाध्य हुन्थे। यसले विदेशी मुद्रा बाहिरिने मात्र नभई राष्ट्रिय स्वास्थ्य जनशक्ति विकासमा पनि चुनौती सिर्जना गरिरहेको थियो। यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै राज्यले निजी क्षेत्रलाई चिकित्सा शिक्षामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्यो। त्यो कुनै आकस्मिक निर्णय नभई राष्ट्रिय आवश्यकताबाट निर्देशित नीतिगत निर्णय थियो।

यदि निजी क्षेत्रलाई चिकित्सा शिक्षामा प्रवेश गर्न नदिइएको भए आज नेपालको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो ? वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने सीमित चिकित्सकको संख्या कति हुन्थ्यो र कहाँ पुग्थ्यो ? प्रदेश र जिल्लामा शिक्षण अस्पतालको विस्तार कसरी सम्भव हुन्थ्यो? आधुनिक एमआरआई, सीटी स्क्यान, क्याथ ल्याब, सिमुलेसन सेन्टर, सुपरस्पेसियालिटी सेवा तथा विशेषज्ञ उपचारको पहुँच कति विस्तार हुन्थ्यो ? यी प्रश्नहरूको इमानदार उत्तर खोज्ने हो भने निजी क्षेत्रको अपरिहार्य आवश्यकता स्वतः स्पष्ट हुन्छ।

आज निजी क्षेत्रले चिकित्सकसँगसँगै नर्स, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ, ल्याब टेक्नोलोजिष्ट(ल्याब टेक्निसियन तथा प्रयोगशाला वैज्ञानिक समेत), फार्मासिस्ट तथा अन्य स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्दै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत बनाइरहेको छ। हजारौँ चिकित्सक, प्राध्यापक, नर्स, प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउनुका साथै अर्बौँ रुपैयाँको स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रले राज्यको क्षमताको पूरक भूमिका निर्वाह गरेको छ।

चिकित्सा शिक्षा विश्वकै सबैभन्दा खर्चिलो शैक्षिक प्रणालीमध्ये एक हो। एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु सामान्य शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नुजस्तो होइन। सयौँ शय्याको शिक्षण अस्पताल, आकस्मिक सेवा, सघन उपचार कक्ष, अत्याधुनिक शल्यक्रिया कक्ष, आधुनिक प्रयोगशाला, डिजिटल पुस्तकालय, अनुसन्धान केन्द्र, सिमुलेसन ल्याब तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनका लागि निरन्तर ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। विशेषज्ञ चिकित्सक, पूर्णकालीन प्राध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण र खर्चिलो हुन्छ। त्यसैले चिकित्सा शिक्षाको आर्थिक पाटोलाई शुल्कको कोणबाट मात्र नहेरी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अनुसन्धान, प्रविधि र सामाजिक उत्तरदायित्वको समन्वित प्रणालीका दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्दछ।

यसै सन्दर्भमा प्रायः उठाइने अर्को प्रश्न विद्यार्थी संख्या बढ्दा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर घट्छ कि भन्ने हाे । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई केलाउने हो भने यस्ता खालका धारणालाई ठाडै अस्वीकार गर्न सकिन्छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान र भारतजस्ता मुलुकहरूले ठूलो संख्यामा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्दै विश्वस्तरीय गुणस्तर कायम राखेका छन्। गुणस्तर विद्यार्थी संख्याले नभई प्रभावकारी पाठ्यक्रम, दक्ष शिक्षक, पर्याप्त क्लिनिकल एक्सपोजर, अनुसन्धान, मूल्याङ्कन प्रणाली, पूर्वाधार र प्रभावकारी नियमनले निर्धारण गर्छ। पर्याप्त विद्यार्थी संख्या र दिगो आर्थिक आधारबिना आधुनिक शिक्षण अस्पताल, अनुसन्धान र प्रविधियुक्त शैक्षिक पूर्वाधारलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नसमेत चुनौतीपूर्ण हुन्छ।

नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरू चिकित्सा शिक्षा आयोग, सम्बन्धित विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्धारण गरेका मापदण्ड र नियामकीय व्यवस्थाभित्र सञ्चालन हुँदै आएका छन्। फ्याकल्टी क्षमता, अस्पताल सेवा, बिरामीको चाप, प्रयोगशाला, उपकरण, पुस्तकालय, क्लिनिकल अभ्यास र शैक्षिक वातावरणको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था छ। मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थामाथि कारबाही गर्ने कानुनी संयन्त्र पनि विद्यमान छ। त्यसैले गुणस्तरको बहस भावना वा धारणामा होइन, वस्तुगत सूचक र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षा पनि गुणस्तर मूल्याङ्कनको महत्वपूर्ण आधार हो। गत जेठ १२ देखि १५ गतेसम्म सञ्चालन गरिएको परीक्षाको नतिजाअनुसार नेपालभित्र अध्ययन गरेका एमबीबीएस स्नातकहरूको उत्तीर्ण दर ७६.७९ प्रतिशत रहेको छ, जबकि चीनबाट अध्ययन गरेर आएका परीक्षार्थीको १५.०४ प्रतिशत, बंगलादेश र भारतबाट अध्ययन गरेर आएका परीक्षार्थी क्रमशः ४१.१४ प्रतिशत र ४२.३१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। यी तथ्याङ्कले नेपालको नियामकीय संरचनाभित्र सञ्चालन भएका चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूको समग्र शैक्षिक क्षमता प्रतिस्पर्धी साथै गुणस्तरीय समेत रहेको पुष्टि गर्छन्। यद्यपि कुनै पनि संस्था सुधारभन्दा माथि हुँदैन, निरन्तर गुणस्तर अभिवृद्धि, अनुसन्धान, प्रविधि र विद्यार्थीमैत्री वातावरण विकास सबैको साझा दायित्व हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै निजी मेडिकल कलेजहरूले सिमुलेसन सेन्टर, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, अनुसन्धान संस्कृति, विशेषज्ञता विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा उल्लेखनीय लगानी गरेका छन्। यद्यपि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर, शुल्क, नियमन, विद्यार्थी कल्याण र स्वास्थ्यकर्मीको सेवा-सुविधासम्बन्धी बहस आवश्यक छ। तर सुधारको आधार आरोप-प्रत्यारोप नभइ तथ्य, अनुसन्धान र संस्थागत संवाद हुनुपर्छ।

नेपालका मेडिकल कलेजहरू स्रोत-साधन र पूर्वाधारको अभावमा सञ्चालन भइरहेका छन् तथा विद्यार्थी सिट वृद्धि गर्दा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुन्छ भन्ने जुन भाष्य बनाउन खोजिएको छ त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। विद्यार्थी सिट निर्धारण कुनै धारणा वा दबाबका आधारमा नभई संस्थाको वास्तविक क्षमता, शिक्षण जनशक्ति, अस्पताल सेवा, क्लिनिकल अवसर र नियामकीय मूल्याङ्कनका आधारमा हुनुपर्छ। मापदण्ड पूरा नगर्ने संस्थाको सिट वृद्धि हाम्रा लागि समेत स्वीकार्य हुन सक्दैन, तर सबै तवरबाट आवश्यक क्षमता पूरा गरेका संस्थाको वास्तविक अवस्था नहेरी सिट वृद्धि नै गुणस्तर विरोधी हो भन्ने निष्कर्ष वैज्ञानिक र कदापि राष्ट्रिय हितअनुकूल हुन सक्दैन।

यस्ता अपुष्ट र पूर्वाग्रही भाष्यले जनमानसमा भ्रम, चिकित्सा शिक्षाप्रति अनावश्यक अविश्वास तथा सरोकारवालाबीच दूरी र वैमनस्यता सिर्जना गर्ने जोखिम बढाउँछ। त्यसैले नेपाल सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय, सञ्चारमाध्यम, अभियन्ता तथा सम्पूर्ण सरोकारवालासमक्ष पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मेडिकल कलेजहरूको स्थलगत, सूक्ष्म र निष्पक्ष मूल्याङ्कन गरी तथ्य, क्षमता र वास्तविकताका आधारमा निर्णय गरियोस् भनि एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले खुला रुपमा आह्वान गर्दछ । चिकित्सा शिक्षाको भविष्य प्रमाण, पारदर्शिता र जिम्मेवार सहकार्यले निर्धारण गर्नुपर्छ, पूर्वाग्रहले हुन सक्दैन ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई एक शैक्षिक कार्यक्रमका रूपमा मात्रै नभई राष्ट्रिय विकास, स्वास्थ्य सुरक्षा र ज्ञान-अर्थतन्त्रसँग जोडिएको रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले गुणस्तरीय, समावेशी, सन्तुलित र उत्तरदायी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग अनुमति दिने निकायमा मात्रै सीमित नभई आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन, गुणस्तर सुनिश्चितता, नीतिगत समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिकामा छ। त्यसैले आयोग, विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा निजी र सरकारी संस्थाबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य नै चिकित्सा शिक्षाको भविष्यको आधार बन्नुपर्छ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षाको अर्को महत्वपूर्ण आयाम यसको आर्थिक र सामाजिक योगदान हो। एउटा आधुनिक मेडिकल कलेज शिक्षण संस्था त हो नै, बहुआयामिक आर्थिक गतिविधिको केन्द्र पनि हो। यस्ता संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा चिकित्सक, नर्स, प्राध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीलाई रोजगारी दिन्छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा औषधि, उपकरण, निर्माण, सूचना प्रविधि, यातायात, होटल, खाद्य, अनुसन्धान तथा स्थानीय सेवा क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाइराखेका छन्। चिकित्सा शिक्षामा भएको लगानीले स्थानीय अर्थतन्त्रदेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसम्म बहुआयामिक प्रभाव पारिरहेको छ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले राज्यलाई नियमित रूपमा कर तिर्नुका साथै आधुनिक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। सरकारले आफ्नै स्रोतबाट यति ठूलो संख्यामा शिक्षण अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि अत्यधिक सार्वजनिक लगानी आवश्यक पर्थ्यो, जुन नेपाल सरकारको वर्तमान आर्थिक आकारले धान्नै सक्दैन । यही कारण निजी क्षेत्रलाई सरकारी प्रयासको प्रतिस्पर्धी नभई पूरक साझेदारका रूपमा हेर्नु आवश्यक छ।

चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र त हुँदै हो साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको समेत महत्वपूर्ण आधार हो। आज भारतलगायत दक्षिण एशियाली मुलुकमा चिकित्सा शिक्षाको माग अत्यधिक छ। भारतमै प्रत्येक वर्ष करिब ११ लाख योग्य विद्यार्थी सीमित सिटका कारण एमबीबीएस अध्ययनको अवसरबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा, अनुभवी शिक्षण जनशक्ति, पर्याप्त क्लिनिकल एक्सपोजर, अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन, तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धी लागत तथा भौगोलिक निकटताका कारण नेपालको चिकित्सा शिक्षाले विशेषगरी भारतीय विद्यार्थीमाझ उल्लेखनीय विश्वास र आकर्षण हासिल गरेको छ। यदि नीतिगत स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पारदर्शी नियमनलाई थप सुदृढ बनाउन सकियो भने नेपाल दक्षिण एशियाकै प्रमुख चिकित्सा शिक्षा गन्तव्यका रूपमा स्थापित हुँदै अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने ज्ञान-आधारित सेवा निर्यात (Knowledge-based Service Export) को महत्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्छ। राज्यले आवश्यक वातावरण बनाइदिने हाे भने निजी क्षेत्रले यसकाे नेतृत्व गर्न सक्षम छ ।

यससँगै निजी मेडिकल कलेजहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुसार उल्लेख्य संख्यामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। यस्ता अवसरले आर्थिक रूपमा विपन्न तर प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ भने छात्रवृत्तिबाट अध्ययन गरेका धेरै चिकित्सकले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्‍याउँदै राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीलाई समेत सुदृढ बनाएका छन्। त्यसैले चिकित्सा शिक्षालाई केवल शैक्षिक क्षेत्रका रूपमा होइन, दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन, सामाजिक उत्तरदायित्व, स्वास्थ्य सुरक्षा र राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिलाई एकसाथ अघि बढाउने रणनीतिक क्षेत्रका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

अब चिकित्सा शिक्षाको बहस सिट संख्या वा शुल्कमा सीमित रहनु हुँदैन। विश्व स्वास्थ्य सेवा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल हेल्थ, रोबोटिक सर्जरी, जेनोमिक्स, टेलिमेडिसिन र अनुसन्धान-आधारित उपचारतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। नेपालले पनि पाठ्यक्रम, अनुसन्धान, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा लगानी बढाएर आफ्ना मेडिकल कलेजलाई विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। निजी क्षेत्र यस परिवर्तनको महत्वपूर्ण साझेदार बन्न सक्छ। त्यसैगरी सार्वजनिक-निजी साझेदारी (Public-Private Partnership) को नयाँ मोडेल विकास गर्नु समयको माग हो। सरकारी अस्पताल, निजी शिक्षण अस्पताल, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाबीच संयुक्त अनुसन्धान, विशेषज्ञ आदान-प्रदान, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा विस्तार, विपद् व्यवस्थापन तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिए नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली थप प्रभावकारी बन्न सक्छ।

निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वास थप सुदृढ बनाउन निजी शिक्षण संस्थाहरूले पारदर्शिता, सुशासन, अनुसन्धान, विद्यार्थीमैत्री वातावरण र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई संस्थागत संस्कृतिका रूपमा अझ बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियानहरू पनि निहित स्वार्थ उन्मुख तथा विरोधका लागि विरोधमा सीमित नभई तथ्य, प्रमाण र रचनात्मक संवादमा आधारित हुनुपर्छ। कुनै पनि आन्दोलन वा अभियानले नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई उँधोगतितर्फ होइन, गुणस्तर, प्रतिस्पर्धात्मकता र आत्मनिर्भरताको उन्नयनको दिशातर्फ डोर्‍याउने साझा उद्देश्य बोकेको हुनुपर्छ।

आजको आवश्यकता सरकारी र निजी क्षेत्रबीच अविश्वास बढाउने नभई साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्ने हुनुपर्छ। चिकित्सा शिक्षा कुनै एक संस्था, एक क्षेत्र वा एक समूहको विषय होइन; यो राष्ट्रको स्वास्थ्य सुरक्षा, मानव संसाधन विकास र आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक क्षेत्र हो। त्यसैले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै पक्षले सहकार्यको संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। नेपालले विगत तीन दशकमा चिकित्सा शिक्षामा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ। अबको चुनौती त्यो उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो। त्यसका लागि वैज्ञानिक नीति, उत्तरदायी नियमन, अनुसन्धानमा लगानी, गुणस्तरप्रतिको अटल प्रतिबद्धता र निजी तथा सरकारी क्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित साझेदारी अपरिहार्य छ।

नेपालको चिकित्सा शिक्षाको इतिहास, वर्तमान अवस्था र भविष्यको सम्भावनालाई निष्पक्ष दृष्टिले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि दीर्घकालीन रणनीति सफल हुन सक्दैन। निजी क्षेत्रको भूमिका राष्ट्रको स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने साझेदारको हो। त्यसैले अब आरोप र प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर तथ्य, नीति, गुणस्तर र सहकार्यमा आधारित नयाँ राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नु समयको आवश्यकता हो। यही बाटोले नेपाललाई आत्मनिर्भर, विश्वसनीय र दक्षिण एशियाकै एक प्रतिष्ठित चिकित्सा शिक्षा केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ।

(नेपालमा फादर अफ ल्याप्रोस्कोपिक गाइनो-सर्जरीका नामले समेत चिनिने वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. कार्की एसोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल तथा विराट ग्रुपका अध्यक्ष समेत हुन् ।)