सभामुखले जब विपक्षीलाई पेलेर सदन चलाउन खोजे….

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ ।  शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि तय भएको बैठक करिब डेढ घण्टा ढिलो गरी मात्र सुरु भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेको थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षी दलको मागबमोजिम संसदीय छानिबन समितिको कार्यदलको बैठक जारी रहेको भन्दै बैठक सञ्चालन सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका थिए ।

“सांसदहरुले बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने मागलाई सभामुखले बोल्न दिएन भनेर प्रचार गर्ने कुरा होइन, बोल्ने वातावरण कसरी बनाउने र बैठकलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष उत्तिकै जवाफदेही र जिम्मेवार छन्”, उनले भने, “त्यो जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्न सदस्यहरुलाई आसन  ग्रहण गर्न आग्रह गर्दछु ।”

तर प्रतिपक्षी दलले बैठकमा अवरोध जारी राखेपछि उनले आजको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको घोषणा गरे । सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ १३ गते विहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी दिए।

बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउनु हुने कार्यसूची थियो । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन गर्ने कार्यसूची पनि समावेश थियो ।

त्यस्तै, बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेश गर्ने, सांसद प्रेम सुवालले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूची तय भएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने कार्यसूचीमा थियो ।

साथै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तय भएको थियो ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ‘राष्ट्रपतिले २०८१ जेठ १ गते मङ्गलबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लिखित आव २०८१/८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेे पनि कार्यसूची निर्धारण भएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुबाट प्राप्त संशोधनहरू प्रस्तुत हुने र प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने विषय पनि कार्यसूचीमा थियो ।