संसदीय समितिको टिओआरमा रवि लामिछानेको नाम राख्नैपर्ने कांग्रेसको अडान



काठमाडौं । सहकारी ठगी छानबिनका लागि बन्ने संसदीय समितिको कार्यादेशमा नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्नुपर्ने अडान यथावत राखेको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माण कार्यदलमा कांग्रेसले आफ्नो पूर्ववत अडान यथावत रहेको बताएको हो । कार्यदलको बैठकमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले कांग्रेस आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘कांग्रेससमेत रहेको अघिल्लो सरकारमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । उहाँले रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गराउँदै हुनुहुन्थ्यो । अनुसन्धान जारी रहँदा उहाँ आफैं गृहमन्त्री बन्नुभयो र त्यो अनुसन्धानको प्रक्रिया नै रोकियो । त्यसकारण उहाँको नाम तोकेर नै छानबिन आवश्यक परेको हो ।’

उनले अहिले सत्तापक्षले पहिलेभन्दा केही लचक भएर नयाँ प्रस्ताव ल्याएको तर सहमित भइनसकेको बताए । सत्तापक्षले अघि सारेका मागप्रति कांग्रेस केही लचक भएपनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको कार्यदलका सदस्य एवं एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।

सत्तापक्षले रविको नाम नकिटेर सहकारीको नाम राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर कांग्रेसले अडान नछाड्दा सहमति जुट्न नसकेको हो । थप छलफलका लागि शुक्रबार बिहान साढे ८ बजे पुनः बस्नेगरी आजको बैठक सकिएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसले सहकारीहरूको रकम अपचलन तथा हिनामिनामा प्रकरणमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्नता रहेको भन्दै छानबिन समितिको माग राख्दै आएको छ । यही माग राख्दै कांग्रेसले अवरोध गर्दै आएको छ । बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सूर्यदर्शन लगायत सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको कांग्रेसको आरोप छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
बागमती प्रदेशले ल्यायो ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ६४ अर्ब

पेट्रोलमा तीन तथा डजेल र मट्टितेलमा एक रुपैयाँ मूल्य घट्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । शनिबार मध्यरातिदेखि

गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट प्रस्तुत

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३२ अर्ब

कोशी प्रदेश सरकारले ल्यायो ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम