नेताहरुकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था सुधार्नेभन्दा बिग्रिने काम बढी भयो

डा. अरुणा उप्रेती ।
“बाँच्न मन छ भने घरबार बेचेर, कोरोना संक्रमणको उपचार गराऊ, नभए घाट जाऊ ।“ सरकारको महान वाणी ।
सरकार आफ्नो जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण दायित्वबाट पन्छियो । अहिले त्यो पन्छिएको दायित्वलाई उसले मुुखै फोरेर भन्यो, ‘अब म सक्दिनँ, बाँच्न मन छ भने घरबार बेचेर, कोरोना संक्रमणको उपचार गराऊ, नभए घाट जाऊ ।’

जनस्वास्थ्य पढाउने मेरा गुुरु डा. मथुुराप्रसाद श्रेष्ठले जहिले पनि राजनीति र जनस्वास्थ्यबीच कस्तो सम्बन्ध हुुन्छ भनेर बुुझाउनुुभयो । अनि मैले बुुझेँ कि देशका जनताको स्वास्थ्यमा पनि औषधि र डाक्टर, नर्स मात्र होइन, राजनीतिको पनि ठूूलो भूूमिका हुुन्छ । डा. श्रेष्ठले छलफल गर्दा श्रीलंका, क्युुबा, भारतको केरला र क्यानडाको उदाहरण दिएर त्यहाँको जनस्वास्थ्य राम्रो भन्नुुहुुन्थ्यो । किनभने त्यहाँको ‘राजनीति’ राम्रो छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्वास्थ्य क्षेत्र राम्रो होला भन्ने आश थियो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका राम्रा कुरा पनि ध्वस्त भए । सरकारी स्कुलहरूको पढाइ धेरै कमजोर भयो ।

हेल्थ असिस्टेन्ट, एग्जुलरी नर्स मिड वाइफका कोर्स सरकारले पढाउँथ्यो । I also studied Health Assistant course पछि यस्ता पढाइ निजीकरण गरियो ।

‘हेल्थ असिस्टेन्ट’ र ‘अनमी’जस्ता समुदायमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको पढाइ खस्किँदै गयो । सरकारी अस्पतालमा सय रुपैयाँमा पाइने औषधि निजीमा हजार रुपैयाँ पर्न थाल्यो । ठूलठूला निजी अस्पताल खुलेसँगै सरकार आफ्नो जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण दायित्वबाट पन्छियो । वीर अस्पतालमा भीआईपी कक्ष भनेर राखेको २६ वर्ष भइसक्यो । तर, त्यहाँ मन्त्री नेता कोही जाँदैनन् । सबै निजी अस्पताल धाउँछन् । वीर अस्पताल अहिले ‘राजनीतिक’ दलको कमाउने भाँडो बनेको छ । त्यहाँबाट ‘जनतालाई के सुविधा दिन सकिन्छ’ भनेर कुनै नेताले विचार गरेको देखिँदैन ।

पोषण र चर्पीको राम्रो व्यवस्था भएन भने वडा वडामा डाक्टर भएर पनि काम लाग्दैन भन्ने कुरा खै बुझेको ? राजनीति र स्वास्थ्य एकअर्कासँग जोडिएको छ । त्यसैले अमेरिकामा जस्तो शक्तिशाली देशमा झन्डै २ लाख १४ हजार मानिस कोभिडका कारणले मरे । तर, नेदरल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड जस्ता साना देशले कोभिडको संक्रमण राम्रोसँग सम्हाले ।

नयाँ सविधानपछि स्वास्थ्य सेवालाई कतातिर लैजाने भनेर बहस धेरै चल्यो । स्वास्थ्यलाई किनबेचको भाँडो बनाउने वा सरकारको दायित्वमा सुम्पिने ? भनेर प्रश्न पनि उठे । हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेर उल्लेख गरे पनि त्यो अधिकार जनताको हातमा पुर्याउन राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन । स्वास्थ्य भनेको राज्यको उत्तरदायित्व हो । हुन त ‘स्वास्थ्य राज्यको उत्तरदायित्वभित्र पर्छ’ भनेर हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख चाहिँ गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्याउँछौँ’ भनेर अफवाह पनि फैलाएका छन् ।

सरसर्ती हेर्दा पञ्चायत कालमा भन्दा ०४६ सालपछि स्वास्थ्यका तथ्यांक केही सुुध्रिएको त छ । स्वास्थ्यचौकी र सरकारी अस्पतालको सुविधा थपिएको छ । तर, ०४६ सालपछिका कुुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको ‘इच्छाशक्ति नभएकाले’ स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था सुधार्नेभन्दा बिग्रिने काम बढी भएको छ । नेपालमा पञ्चायत कालमा धेरै अस्पताल नभए पनि ठाउँठाउँमा स्वास्थ्यचौकी थिए । डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी पनि धेरै थिएनन्, तर जति थिए तिनलाई जनताले विश्वास गर्थे ।