नेपाली टोलीलाई कालापानी क्षेत्रमा नापनक्सा गर्नै दिएन भारतले



काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी क्षेत्रमा नापनक्सा गर्न गएको नापी विभागको टोलीलाई भारतले रोकेको बताएकी छन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति बैठकमा मन्त्री अर्यालले यस्तो जानकारी दिएकी हुन् ।

भारतले रोक लगाएसँगै नाप नक्साको काम स्थगित भएको छ । कुटनीटिक तहबाट कुरा गरी समाधान निस्केपछि काम अगाडी बढाउने उनले बताइन् । मन्त्री अर्यालले अहिलेसम्मको कुनै पनि नेपाली नक्सामा लिम्पियाधुरा नसमेटिएको बताइन् । कालापानी र लिपुलेक नेपाली नक्सामा अहिलेपनि रहेको र लिम्पियाधुरासहित नक्सा अहिलेसम्म प्रकाशनमा नआएको उनले बताइन् ।

समिति बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले नक्साको सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले सोझो जवाफ नदिएको बताए । रावलले भने, ‘उहाँले बारम्बार नक्सामा आफ्नो भूमि देखाउने कुरा ठूलोहोइन विवाद समाधान गर्ने कुरा ठूलो हो भन्नुहुन्छ । नक्सामा आफ्नो भूमि देखाउने कुरा ठूलो होइन भने हामीले अन्त पनि नदेखाए भयो नी त । नक्सामा आफ्नो भूभाग देखाउने कुरा ठूलो होइन भने हटाइदिने ।’

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले वनको जग्गा प्रयोग गर्न निश्चित विधि भएपनि सुरक्षा पोष्ट स्थापनाको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको बताए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले सन्धी सम्झौताहरुले समेत नेपाली भूमि हो भनेर देखाएपछि नक्सा जारी गर्न किन गाह्रो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राजनीतिमा नागरिक पहिलो स्थानमा हुनेछन् भन्ने सङ्कल्प गरौँ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हाम्रो राज्य, राजकाज र राजनीतिमा नागरिक पहिलो स्थानमा

संविधान संशोधनमार्फत प्रदेशसभाको संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छः उपसभापति वाग्ले

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले संविधान संशोधन जनताको

संविधान दिवसका अवसरमा दरबारमार्गमा ‘नेसनल डे कन्सर्ट’

काठमाडौँ । संविधान दिवसका अवसरमा आज काठमाडौँको दरबारमार्गमा नागरिकस्तरबाट ‘नेसनल डे कन्सर्ट’ आयोजना

संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाइने

काठमाडौँ  ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले संवैधानिक इजलास आवश्यक पर्दा हप्तामा तीन