सीमा विवादः भाषणको प्रसंसा गर्नुभन्दा संस्थागत प्रकृयामा जान दबाब दिउँ



भरत दाहाल।
पुष्पकमल दाहालले ईण्डियासँग लड्ने भनेर सुरुङ खनाए । शान्ति प्रकृयामा आईसकेपछि राष्ट्रियताका लागि ईण्डियासँग युद्ध लड्ने भाषण ठोके । बाहिर धर्ती हल्लाउनेले भित्र के गरेका रहेछन् ? सुरुङ खानाउनुभन्दा पहिले दिल्लीमा विन्तीपत्र हालेका रहेछन् । राष्ट्रियताका लागि ईण्डियासँग युद्ध लड्ने भाषण ठोक्नुभन्दा पहिले लुकेर सात पटक ईण्डियन दूतावासमा हाजिर भैसकेका रहेछन् ।

केपी ओलीले कालापानीबाट ईण्डियन फौज हटाईने भाषण गरे । भाषणप्रति विरोध छैन तर नाकाबन्दीको बेला देशभक्ति उरालेर सरकार बनाएपछि ओलीको अनुहार नेपाली नागरिकहरुले राम्ररी हेरेका छन् । भाषणमा त शेरबहादुर र बाबुराम पनि भनिदिएका छन् । जनता प्रयोग गर्नु पर्दा उराल्ने भाषणलाई हाईहाई गर्नुभन्दा संस्थागत निर्णय प्रकृयाका लागि दबाब दिनु उचित छ ।

कालापानीको मामिलामा अहिले अमरेशकुमार जतिको राष्ट्रवादी को छ ? मोदीलाई खुईल्याउने रअ को रणनीतिले उनलाई चर्को राष्ट्रवादी बनाएको छ ।

मोदीको विरोधलाई वितण्डावादको उपमा दिने बाबुराम जतिको देशभक्त अहिले को छ ? तीन बर्षसम्म धाएर पनि रअ ले दिएको ट्युटीलाई अनुमोदन नगरेर उत्तानो बनाईदिएको मोदीप्रतिको झोंकले उनलाई राष्ट्रवादी बनाएको छ।

यस्ता फाल्तु मानिसहरुको चटके अभिनयबाट जोगिन सकेनौं भने ईण्डियन र पश्चिमाहरुले आफ्ना एजेन्टहरुको पुच्छर समात्न लगाएर आकाशमा पुर्याउँछन् र आशाको उत्कर्षपछि दलालहरुलाई साईजमा ल्याएर नेपालीहरुलाई ’कसैबाट केही पनि हुन्न’ भन्ने ठाउँमा पुर्याएर निराश बनाउँछन् । अहिलेसम्म विदेशीहरुले यसैगरी नेपालीहरुलाई संगठित हुन रोकेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
यस्तो छ कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि प्राथमिकतामा(पूर्णपाठ)

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति तथा

नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम

७५३ वटै स्थानीय तह र देशका सबै अस्पताललाई दश प्रतिशत बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउन मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तह र