सीमा विवादः भाषणको प्रसंसा गर्नुभन्दा संस्थागत प्रकृयामा जान दबाब दिउँ



भरत दाहाल।
पुष्पकमल दाहालले ईण्डियासँग लड्ने भनेर सुरुङ खनाए । शान्ति प्रकृयामा आईसकेपछि राष्ट्रियताका लागि ईण्डियासँग युद्ध लड्ने भाषण ठोके । बाहिर धर्ती हल्लाउनेले भित्र के गरेका रहेछन् ? सुरुङ खानाउनुभन्दा पहिले दिल्लीमा विन्तीपत्र हालेका रहेछन् । राष्ट्रियताका लागि ईण्डियासँग युद्ध लड्ने भाषण ठोक्नुभन्दा पहिले लुकेर सात पटक ईण्डियन दूतावासमा हाजिर भैसकेका रहेछन् ।

केपी ओलीले कालापानीबाट ईण्डियन फौज हटाईने भाषण गरे । भाषणप्रति विरोध छैन तर नाकाबन्दीको बेला देशभक्ति उरालेर सरकार बनाएपछि ओलीको अनुहार नेपाली नागरिकहरुले राम्ररी हेरेका छन् । भाषणमा त शेरबहादुर र बाबुराम पनि भनिदिएका छन् । जनता प्रयोग गर्नु पर्दा उराल्ने भाषणलाई हाईहाई गर्नुभन्दा संस्थागत निर्णय प्रकृयाका लागि दबाब दिनु उचित छ ।

कालापानीको मामिलामा अहिले अमरेशकुमार जतिको राष्ट्रवादी को छ ? मोदीलाई खुईल्याउने रअ को रणनीतिले उनलाई चर्को राष्ट्रवादी बनाएको छ ।

मोदीको विरोधलाई वितण्डावादको उपमा दिने बाबुराम जतिको देशभक्त अहिले को छ ? तीन बर्षसम्म धाएर पनि रअ ले दिएको ट्युटीलाई अनुमोदन नगरेर उत्तानो बनाईदिएको मोदीप्रतिको झोंकले उनलाई राष्ट्रवादी बनाएको छ।

यस्ता फाल्तु मानिसहरुको चटके अभिनयबाट जोगिन सकेनौं भने ईण्डियन र पश्चिमाहरुले आफ्ना एजेन्टहरुको पुच्छर समात्न लगाएर आकाशमा पुर्याउँछन् र आशाको उत्कर्षपछि दलालहरुलाई साईजमा ल्याएर नेपालीहरुलाई ’कसैबाट केही पनि हुन्न’ भन्ने ठाउँमा पुर्याएर निराश बनाउँछन् । अहिलेसम्म विदेशीहरुले यसैगरी नेपालीहरुलाई संगठित हुन रोकेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ मूल्यबृद्धि

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धि गरेको छ । निगमले

सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता, गृहमन्त्रीमाथि प्रहरी र सरकारी वकिल मौन

बुटवल । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको एक अर्बभन्दा बढी

कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रदेशसभामा एमाले र माओवादीको संकल्प प्रस्ताव दर्ता

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको

विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप रोक्न हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बारको माग

  काठमाडौँ ।  नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को