धेरैजसो स्थानीय तहको ध्यान सडक, पुल, भ्यूटावर जस्ता ‘आकर्षक’ निर्माणमा केन्द्रित भइरहँदा पश्चिम तराईको बारबर्दिया नगरपालिकाले कुल बजेटको झण्डै एकतिहाइ शिक्षाको विकासमा खर्च गरेर ‘चुपचाप क्रान्ति’ गरिरहेछ। बीपी अनमोल | खाेज पत्रकारिता केन्द्र संघीयता कार्यान्वयनमा गएसँगै बनेको बारबर्दिया नगरपालिका बर्दिया जिल्लाकै निम्ति
मनमौजी मानवीय गतिविधि र तीन तहकै सरकारको बेवास्ताका कारण सुदूरका
नीति बनाउने र थिति बसाल्ने कामका लागि चुनिएका जनप्रतिनिधिले गाडी
प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणमा स्थानीय तहको अधिकार खोसेर सरकारले संघीयताको
एकातिर नागरिकता सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था विभेदकारी भएको आरोप लागिरहेको छ,
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हेर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मा
समयसँगै समाजमा धेरैथोक बदलिए, तर ग्रामीण परिवेशमा महिलाले आफूलाई ‘तोकिएका’
कोभिड महामारीकै क्रममा क्रिटिकल केयरका जनशक्तिको अभावमा धेरै बिरामीको ज्यान
भेरी नदीमा भइरहेको जथाभावी उत्खननबाट सुर्खेतको एउटा गाउँ नै बगरमा
संघीय सरकारको अकर्मण्यता साथै केही पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको व्यवहारका
झण्डै ८० हजार जनसङ्ख्या भएको वराहक्षेत्र नगरपालिकामा एम्बुलेन्स नहुँदा गर्भवती
बोक्सीको आरोपमा हुने महिला विरुद्धको हिंसा हटाउन सक्रिय भूमिकामा रहनुपर्ने
सबै खुशी होउन, सबैको कल्याण होस् ।
