चिनियाँ ऋण लिन नहुने तर अन्य ऋण लिन हुने भन्ने होइन



नारायण गाउँले

चिनियाँ ऋण लिन नहुने तर अन्य ऋण लिन हुने भन्ने होइन । भारत, अमेरिका या बेलायतको ऋण पनि ऋण नै हो । ऋण लिनै नहुने भन्ने पनि होइन ।

अहिलेसम्म लिइएको वैदेशिक ऋणको ब्याज तिर्न पनि फेरि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो राजश्वले चालू खर्च पनि नधान्ने हुनाले हामीले अर्को कुनै देशसँग ऋण लिएर पुरानो ऋणको ब्याज तिरिरहेका छौं ।

साँवाको कुरो टाढ़ाको भयो । हामी पचास अर्ब ऋणको कुरो गर्दै छौं, तर एक सय पचास अर्ब जति त बर्सेनि ब्याज नै तिर्नुपर्छ । पचास अर्ब ऋण त्यसैमा सकिन्छ । साँवा तिर्ने कहिले र केले ?

ऋण लिनु आफैमा नराम्रो होइन । तर त्यस्तो ऋण अधिकांश रूपमा उत्पादनमूलक र नाफामूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु जरूरी हुन्छ । ऋण लिने, उत्पादन गर्ने र त्यसैले ब्याज र सावा तिर्ने हो । तर देशको अनुभव त्यस्तो छैन ।

उदाहरणका लागि थुप्रै योजना बनाउन पुग्ने जति पैसा त मेलम्चीको लागि लिइएको ऋणको ब्याज तिर्दा तिर्दै सकियो । लागत हरेक वर्ष बढ्दै गयो ।

उदाहरणका लागि थुप्रै योजना बनाउन पुग्ने जति पैसा त मेलम्चीको लागि लिइएको ऋणको ब्याज तिर्दा तिर्दै सकियो । लागत हरेक वर्ष बढ्दै गयो ।

वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा कमिशनतन्त्रमा चुहिएर सकिन्छ । जनताको काँधमा त्यो कमिशनको समेत ब्याज भने थपिइरहन्छ । हाम्रो वित्तीय अनुशासन साह्रै कमजोर छ भन्ने सबैलाई थाहै छ ।

मुख्य दलका मात्रै झन्डै १५ लाख कार्यकर्ता बिनाजागिर र व्यवसाय लग्जरियस लाइफ बिताइरहेका छन् । आफूवरपरका नेताहरूमाथि नजर घुमाउनुभो भने यो सजिलै थाहा हुन्छ । तिनको अपरोक्ष स्रोत या त ऋण नै हो या भ्रष्टाचार नै हो ।

हामीले प्रशस्त ऋण लिएका छौं तर उदाहरण दिन मिल्ने गरी समयमा योजना सम्पन्न भएर केही वर्षमा ऋण तिरेका योजना हामीसँग छैनन् । जति ऋणको दुरुपयोग हुँदै जान्छ, त्यति थप ऋण लिन सक्ने क्षमता घट्दै जान्छ ।

साँवाको कुरो टाढ़ाको भयो । हामी पचास अर्ब ऋणको कुरो गर्दै छौं, तर एक सय पचास अर्ब जति त बर्सेनि ब्याज नै तिर्नुपर्छ ।

ऋण लिनुअघि सुशासन र संस्थागत क्षमता बढाउनु जरूरी हुन्छ । बजेट हेर्नुभो भने थाहा हुन्छ, हामीसँग भएकै बजेट पनि खर्च गर्ने क्षमता हामीसँग छैन । अन्तिम महिनामा मात्रै ८०% बढ़ी बजेट खर्च गर्ने, रकमान्तर गरेर एउटा शीर्षकको बजेट अर्कैमा खर्च गर्ने परिपाटी छ ।

गत वर्षको चैत महिनामा मात्रै आठ अर्ब रुपियाँ रकमान्तर भएको थियो । जथाभावी खर्च र सरकारकै लेखापरीक्षणले देखाएको बेरुजू त देशको बजेटभन्दा ठुलो छ ।

यस्तो बेरुजूमा विगतका सरकारहरूको पनि ठूलो योगदान छ । यस्तोमा लिइने ऋणले कहाँ कसको विकास हुन्छ भन्ने सोच्न त्यत्ति गाह्रो नहुनुपर्ने हो ।

मैले ऋण लिँदैमा म डुब्ने होइन । मैले तरकारी खेतीदेखि रेस्टुरेंट खोल्नेसम्मका कामका लागि ऋण लिएँ भने मैले केही वर्षमा त्यो ऋण तिर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

मैले तरकारी खेतीदेखि रेस्टुरेंट खोल्नेसम्मका कामका लागि ऋण लिएँ भने मैले केही वर्षमा त्यो ऋण तिर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।

तर मैले ऋण लिएर घरमा महँगो पलङ्देखि स्विमिंग पुलसम्म बनाएँ भने मेरो क्षणिक विकास त हुन्छ तर म ऋणमा डुब्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ । देश पनि त्यस्तै हो ।

नाफामूलक क्षेत्रमा ऋण लिएर काम गर्ने र गैरनाफामूलक क्षेत्रमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर अघि बढ्ने राष्ट्रिय सङ्कल्प बन्नु जरूरी छ ।

त्यसमाथि नेपालको क्रेडिट रेटिंग कम भएकाले हामीले पाउने ऋणको ब्याज उच्च हुन्छ । त्यसमाथि पनि चिनियाँ ऋणको ब्याज अन्यभन्दा महँगो हुने गरेको छ । आकर्षक रिटर्न नभएका क्षेत्रमा त्यस्तो ऋण खर्च गर्दा अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्दै जान्छ ।

अहिलेको अवस्थामा आवश्यकताभन्दा धेरै बढ़ी सांसदहरू, कर्मचारी, सेना, सरकार र मन्त्रीहरूको विलासी जीवनका निम्ति ऋण लिने कुरामा हामी जनताले वकालत गर्नु जरूरी छैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कानुन बनाएर मात्र सौन्दर्य प्रतियोगिता संचालनको अनुमति दिन सरकारलाई महिला समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदीय समितिले नाबालिका र महिलामाथि हुने यौन हिंसा र जघन्य अपराधका

पार्टीभित्र अन्तरघात नभएको भए ४ सय स्थानीय तहा जित्थ्यौंः प्रवक्ता महत

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन सफल भएको जनाएको छ। सोमबार

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरुको पुनः एकीकरण आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि स्विजरल्यान्ड

के धरानवासीको हर्ष बन्लान् त हर्क ?

देवेन्द्र कार्की, धरान । स्थानीय तहको निर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एक्ला स्वतन्त्र उम्मेदवार