“नेपाली मिडिया सरकारी प्रोपोगाण्डाको सिकार बनिरहेका छन्”



भानुभक्त आचार्य।

समग्रमा, अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली मिडियाले ठिकै गरेका छन् । काठमाडौंबाट सञ्चालन भएका राष्ट्रिय मिडियाले कालापनी, लिपुलेक नेपालको भूमि हो फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्‍ने सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन् । त्यो राम्रो पक्ष हो । तर, नेपाली मिडियामा सुधार्नु पर्ने पक्ष निकै छन् ।

पहिलो कुरा, नेपालका मिडिया विभिन्न आधारमा विभाजित छन्- सरकारका मिडिया, राजनीतिक दलका मिडिया, नेता र गुटपिच्छेका मिडिया । व्यापारिक र विदेशी लगानीका मिडिया समेत छन् ।

लगानीकर्ताको चाहना बमोजिम वा राजनीतिक आस्थाका कारणले एकले अर्कोलाई गिराउने, कमजोर देखाउने अभ्यास गर्दा राष्ट्रिय मुद्दामा एकताको सन्देश सोचेजति स्पष्ट र प्रभावकारी भएको छैन । जस्तो कि वामदेव गौतम तत्कालीन नेकपा मालेको महासचिव हुँदा मालेका कार्यकर्ताहरु कालापानी फिर्ता ल्याउन काठमाडौंबाट गएकै हुन् ।

तर, उनीहरु आएकाले सुरक्षा खतरा हुनसक्ने भन्दै भारतले दुई-तीन किलोमिटर वरैसम्म छेकबार लगायो । यसले नेपालको सिमाना अझ खुम्चियो । यो प्रसङ्ग सबैलाई थाहा छ अहिले प्रतिपक्षका राजनीतिक मिडियाहरुले सरकारलाई हिजो प्रतिपक्षमा हुँदा पनि केही गर्न सकेनौं, राष्ट्रघाती नै काम गर्‍यौं र अहिले सरकारमा हुँदा पनि केही गर्न सकेका छैनौं भन्‍ने आरोप लगाइरहेका छन् । यो आरोप-प्रत्यारोपको बेला होइन ।

दोस्रो कुरा, नेपाली मिडिया बेलाबेला सरकारी प्रोपोगाण्डाको सिकार हुन्छन् । अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । जस्तो कि परराष्ट्रले भारतको नक्सा र नेपालको सीमा मिचिएको विषयमा नेपालमा टीकाटिप्पणी भएको भन्दै नेपाली भाषामा विज्ञप्ति जारी गर्‍यो ।

यस विषयलाई नेपालका मिडियाहरुले एकदम राष्ट्रवादी कदम, सरकारले भयंकरै गर्‍यो भनेर प्रचार गरे । तर, नेपाली भाषामा नेपाली टिकाटिप्पणीकर्तालाई मत्थर बनाउन विज्ञप्ति जारी गर्ने कि भारतलाई हाम्रो स्ट्यान्ड यो हो भनेर अंग्रेजीमा चिट्ठी लेखेर भारत सरकारलाई पठाउने ?

अझ परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवले नेपालका लागि भारतका राजदूतलाई चिट्ठी काटेर मन्त्रालयमा बोलाएर भारतको नक्सामा नेपालको भूमि मिचिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने हो । यस अर्थमा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालीमा जारी गरेको विज्ञप्तिले कुनै पनि अर्थ राख्दैन । यो कुरा मिडियाले उठाउन सकेनन् । सरकारको प्रोपगन्डालाई नै समाचार बनाएर बसे ।

मिडियाले राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विषयमा सरकारले आफूलाई कसरी प्रयोग गरिरहेको छ भन्‍ने बुझ्‍नुपर्‍यो । नेपाली मिडियामा आलोचनात्मक क्षमताको ह्रास हुँदै गएको जस्तो लाग्छ ।

तेस्रो कुरा, धेरैजसो नेपाली मिडियामा राष्ट्रिय एजेण्डा र राजनीतिक एजेन्डालाई उस्तै मान्ने प्रवृत्ति छ । राष्ट्रिय एजेन्डामा राजनीतिक स्वार्थहरु, देशभित्रका मनमुटावहरु झल्किनु हुँदैन । तर, हाम्रा कतिपय मिडियाले आरोप-प्रत्यारोपलाई नै मूल मुद्दा बनाए । राष्ट्रिय एजेन्डामा विषयमा कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्‍नेलगायतका विषयमा नेपाल सरकारले पत्रकारलाई लक्षित गरेर विभिन्‍न सचेतना प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाउनुका साथै रिपोर्टिङ म्यानुअल तयार पार्नुपर्छ ताकि पत्रकारहरुलाई राष्ट्रिय मुद्दाको विषयमा कलम चलाउन थप क्षमतावान बनाउन सकियोस् । भारतका मिडिया राष्ट्रिय मुद्दामा जहिले पनि एक मत हुन्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको पूर्वाग्रहलाई वास्ता गर्दैनन् । त्यो अभ्यास हामीकहाँ कमजोर छ ।

चौथो कुरा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतीय राजदूतलाई गरेको फोनको प्रसंगलाई नेपाली मिडियाहरुले निकै जोडतोडका साथ लेखे । केहीले त देउवाले राजदूत पूरीलाई थर्काए भन्‍नसम्म भ्याए । तर, यस्ता विषय समाधान गर्ने कूटनीतिक च्यानल कुन हो, देउवाले सिधै फोन गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्‍ने विषयमा लेखेका छैनन् । यी कुरामा नेपाली मिडिया आगामी दिनमा थप सजग हुनुपर्छ । यस विषयलाई उठायो फेरि सरकारले अर्को मुद्दा ल्याउँछ अनि यसलाई चटक्कै छोड्ने र अर्कोमा हाम फाल्ने प्रवृतिले निरन्तरता पाउनु हुँदैन । फलोअप जारी राख्‍नुपर्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
राज्यबाट निःशुल्क उपचार लिनेहरू राज्यका बोझ हुन् भने सबैभन्दा ठूलो बोझ को होला ?

– नारायण गाँउले ।  च्वास्स घोच्ने के ! -आजै प्रधानमन्त्रीले सक्दिन भनेर स्वघोषणा

आगे चुनाव छ ! किन यतिविधि अलोकप्रिय हुन खोजेको सरकार ?

गरिब जनताले २,००० /- तिरेर पिसिआर टेस्ट गर्न सक्दैनन् । टेस्ट नगरेपछि उनीहरुलाई

वेदमा राष्ट्रगान

केशवप्रसाद भट्टराई । (यजुर्वेद २२. २२) आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्य:

‘भन त सरकार, आफू अघाएपछि तिमीले हात उठाउन मिल्छ भने जनताले पनि हात उठाउन किन मिल्दैन ?’

नारायण गाउँले । -करोड़पति ओलीले उपचारका लागि राज्यबाट बारम्बार करोडौं रुपियाँ लिनुभो –