विष्णु रिजाल
सरकार गठन भएको २० महिनामा अघिल्लो सरकारका पालामा राजनीतिक सहमतिबिना एकलौटी रुपमा नियुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरु फेरिएका छन् ।
निर्वाचन भएर कम्युनिस्ट पार्टीको नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भइसकेपछि उनीहरुसँग सामान्य विमर्श पनि नगरी र उनीहरुको सहमतिविपरीत कांग्रेसको काम चलाउ सरकारले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो ।
नयाँ सरकार आउनासाथ तिनलाई जसरी आएका हुन्, त्यसरी नै विदा गर्नुपर्ने थियो । तर, के कारणले हो, यतिका लामो समयसम्म सरकार उनीहरुका बारेमा मौन रहेको थियो । यसबीचमा सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्ल कीर्ते कागज गरी सर्वसाधारणलाई उठीबास गराउने र गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर मिटर ब्याजको पैसा नउठ्दा गुण्डा लगाएर पैसा असुल गर्ने काममा संलग्न भएका समाचारहरु सार्वजनिक भए पनि सरकारले केही नगरी बसेको थियो ।
ढिलो भए पनि सही निर्णय भएको छ । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘Better Late Than Never’ अर्थात् निर्णय नै नुहुनुभन्दा ढिलो भए पनि राम्रो निर्णय हुनुलाई राम्रो भनिन्छ ।
राजनीतिक आस्था, प्रतिबद्धता र संलग्तनाका कारण सरकारी पदमा नियुक्त हुनेहरुले आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार फेरिनासाथ नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रही आएको छ । यो नै राजनीतिक संस्कृति हो । यसबाट नयाँ सरकारलाई काम गर्नमा सहजता हुन्छ ।
अब नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने र सरकारी पेन्सन पकाएर निस्किएकाहरुलाई होइन, राजनीतिक पद भएका कारण निष्ठा, इमान र समर्पणका साथ लामो राजनीतिक जीवन बिताएका, अनुभवी र पाका मानिसहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
प्रतिक्रिया