भोटेकोशीमा बाढी आएको दिन माथिल्लो त्रिशूली–१ मा कति कामदार थिए,अझै सार्वजनिक गरिएन ?

काठमाडौं/रसुवा— रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ (UT-1) जलविद्युत् आयोजनामा भोटेकोशी बाढीका कारण भएको ठूलो मानवीय क्षति र खोजी कार्यमा भएको ढिलाइ पश्चात् पीडित परिवारहरूले आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनी, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता बैंकहरूतर्फ लक्षित गर्दै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् । आयोजनास्थलमा कार्यस्थल सुरक्षा, पूर्वसूचना प्रणाली (Early Warning System) को अभाव, आपत्कालीन उद्धारमा भएको ढिलासुस्ती र वातावरणीय मापदण्डको उल्लङ्घनका कारण अपूरणीय क्षति भएको दाबी गर्दै पीडितहरूले घटनाको उच्चस्तरीय र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका हुन्।

पीडित परिवारहरूले बाढी आएको दिन आयोजनाको सुरुङ, हेडवर्क्स, पावरहाउस र क्याम्पहरूमा खटिएका कामदारहरूको आधिकारिक हाजिरी (Logbook) विवरण तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले बाढी आउनुअघि नै आयोजनाको उच्च व्यवस्थापनलाई फोन गरी तत्काल श्रमिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पठाउन पूर्वसूचना दिएको भन्ने भनाइप्रति प्रश्न उठाउँदै, त्यसपछि पनि श्रमिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पठाउन किन ढिलाइ गरियो र जोखिमको समयमा मानिस गन्ने (Head Count) तथा नदीको पानी नाप्न खटाउने काम कसले गर्‍यो भन्दै उनीहरूले कडा जवाफ मागेका छन्।

कार्यस्थलमा वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा (E&S) र कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (OHS) मापदण्डको घोर उल्लङ्घन भएको आरोप लगाउँदै उपल्ला तटीय क्षेत्रमा स्वचालित सेन्सर, साइरन र वाकी-टाकी जस्ता आधारभूत सञ्चार माध्यम किन जडान गरिएन भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। सन् २०१२ मा खरिद गरिएको तुलनात्मक रूपमा  सुरक्षित जग्गा छाडेर लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने जोखिमपूर्ण नदीको बगरहरूमा कसको स्वार्थमा क्याम्प र आपत्कालीन ‘असेम्बली पोइन्ट’ खडा गरियो भन्ने विषयमा पनि गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।

साथै, घटनालगत्तै आयोजना कम्पनी  NWEDC  र मुख्यठेकेदार दुसान ईनर्बिलिटीले CCTV रेकर्ड,सबै जानकारीसहितको सर्भर बगाएको बहाना बनाइएको आरोप लगाउँदै बाँध र क्याम्प क्षेत्रको वास्तविक CCTV फुटेज किन सार्वजनिक नगरिएको हो भन्दै प्रमाण लुकाउन खोजिएको शङ्का व्यक्त गरिएको छ। बाढी आउनु अघि के कस्तो सुरक्षा मापदण्ड अपनाइयो भन्ने जानकारी दिनु पर्ने पीडितहरूले माग गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (IFC), एसियाली विकास बैंक (ADB), एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (AIIB) लगायतका विभिन्न ९ वटा बहुराष्ट्रिय लगानीकर्ता बैंकहरूतर्फ प्रश्न तेर्स्याउँदै पीडितहरूले करिब १४ सय श्रमिकको जीवनरक्षाको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नुपर्ने दायित्व भएका संस्थाहरूले फर्जी Audit Reports र जोखिमपूर्ण बगरमा बनेका अवैध क्याम्पहरूलाई कसको स्वार्थमा सदर गरे भन्नेमा आशंका र प्रश्न गरेका छन्।

अन्य आयोजनाको तुलनामा यो आयोजना महङ्गो हुनुको मूल कारण अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्नका लागि भए तापनि सो बजेट श्रमिकको सुरक्षामा नलगाएर उच्च अधिकारीहरूको विलासी सुविधामा सकाएको गम्भीर आरोप समेत लगाइएको छ। पीडित परिवारहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) र इन्स्योरेन्सको रकम देखाएर आयोजना व्यवस्थापन  र ठेकेदार (NWEDC/Doosan) आफ्नो वास्तविक दायित्वबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

पीडितहरूलाई जुधाएर वा कमजोर बनाएर घटना सामसुम पार्ने प्रयास भइरहेको शङ्का व्यक्त गर्दै उनीहरूले निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (NHRC), नेपाल प्रहरी, प्रधान मन्त्री कार्यालय  गृह मन्त्रालय साथै IFC/ADB का Independent Accountability Mechanisms (IAMs) र दक्षिण कोरियाको Serious Accidents Punishment Act (SAPA) अन्तर्गत कानुनी उपचारको ढोका ढक्ढक्याउनु पर्ने माग समेत गरेका  छन्।