अनुगमनका क्रममा मानव अधिकार आयोगको टोलीले के पायो रुपन्देही कारागारमा ?

भैरहवा । सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई न्यूनतम सुविधा समेत नदिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले सोमबार रूपन्देही कारागारको अनुगमन गरेको छ । सोमबार मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापा, आयोगका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख हरि ज्ञवाली र इन्सेक प्रतिनिधि रिमा बिसीले कारागारको अनुगमन गरेका हुन् ।

अनुगमन पछि मानवअधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले लामिछानेलाई अदालतले अनुमति दिदा पनि स्थानान्तरण गर्न रोकिएको सम्वन्धमा आयोग गम्भीर भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘उहाँले कारागार सरुवाका लागि निवेदन दिएर अदालतले पनि अनुमति दिइसकेको रहेछ। तर, के कारणले हो अहिलेसम्म सरुवा गरिएको छैन। यो गम्भीर विषय हो।’

उनले रविले कारागारप्रति कुनै गुनासो नगरेको तर आफूले कारागारमा सार्न निवेदन दिएर अदालतले अनुमति दिँदा पनि नसारेकोमा गुनासो गरेको जानकारी दिइन् ।

उनले रवि राजनीतिक बन्दी भएको र न्यूनतम सुविधा पनि नदिनु राम्रो नभएको बताइन् । उनले अनुगमनका क्रममा रविलाई हिँडडुल गर्ने नदिएको पाइएको र त्यो गम्भीर विषय भएको बताइन् । उनले कारागारमा पत्रपत्रिका समेत नआउने गरेको पाइएको भन्दै त्यसबिषयमा मानवअधिकार आयोगले कारागार व्यवस्थापन विभाग र सरकारसँग कुरा गर्ने बताइन् ।

अधिकारकर्मी रिमा बिसीले लामिछानेलाई राखिएको कोठा बन्द रहेको र कोठामा सोफा र शौचालय भएपनि ढोका नभएको जानकारी दिइन् । कारागारको ब्लक नम्बर ४ मा रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेको सुविधाको विषयमा केही दिनयता समाचार प्रकाशन भइरहेका छन् । केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई रविलाई भेट्न पुगेका थिए ।

भट्टराईसँग लामिछानेले आफूलाई पत्रपत्रिका पनि पढ्न नदिएको गुनासो गरेका थिए । भट्टराईले रविसँगको भेटपछि यस्तो त पञ्चायतमा पनि नहुने भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि रविलाई साँघुरो कोठामा राखेको र उनले असुविधा भोगेको समाचार आएका थिए । यस्ता समाचार आएपछि कारागार प्रशासनले अन्य कैदीलाई जस्तै रविलाई सुविधा दिएको भन्दै समाचारप्रति आपत्ति जनाएका थियो ।