सत्ता गठबन्धनलाई बाईपास गर्ने जीवनरामको षड्यन्त्रमा रग्बी संघ तगारो

काठमाडौं । नेपालको खेलकुद ऐनमा कुनै पनि सङ्घमा लगातार दुई कार्यकाल अध्यक्ष बन्न पाउने उल्लेख छ । तर एक पटक पद पाएपछि बाँचुन्जेल त्यसैमा झुण्डिरहने व्यक्ति विशेषको चरम पदलोलुपताले अहिले नेपालको ओलम्पिक कमिटीमा कहीँ नभएको जात्रा जस्तै भैरहेको छ ।

विधानतः दुई कार्यकाल अध्यक्ष भैसकेका ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आफू तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष बन्ने गरी विधान संशोधन गराउन विशेष साधारणसभा गर्ने असफल प्रयास गरेपछि ओलम्पिक कमिटीमा पुनः नयाँ खाले भाँडभैलो सुरु भएको हो ।

ओलम्पिक कमिटीमा आफैं तेहेरिने गरी अध्यक्ष हुन विधान संशोधन गर्न खोज्ने जीवनरामको षड्यन्त्रको विरोध गर्दै रग्बी सङ्घ समेतले मुद्दा दायर गरेर कानुनी रुपमै अंकुश लगाउन भने सफल भएका छन् ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) लाई मंगलबार गर्ने भनिएको एनओसीको साधारणसभा नगर्न कडा निर्देशनसहित पत्राचार गरेर जीवनरामले आव्हान गरेको साधारण सभालाई स्थगित गराईदिएको छ ।
यसअघि उच्च अदालत पाटनमा नेपाल रग्बी संघ समेतले उत्प्रेषण/परमादेश समेतको रिट दायर गरेकोमा उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

ओलम्पिक कमिटीले मंसिर १८ गते विधान संशोधनका लागि तय भएको विशेष साधारणसभा गर्दा रिट निवेदकहरुको विचाराधिन मुद्धामा समेत प्रतिकूल असर पर्न सक्ने भई निवेदकहरुलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सकिने देखिदा विधान संशोधन नगर्नु/नगराउनु, भनी विपक्षी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा आदेशको जानकारी विपक्षी नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई गराउनु भन्ने आदेश भएको थियो । पत्रसंगै उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेशको प्रतिलिपी समेत संलग्न गरी एनओसीमा पठाइएको छ।

खासमा अहिले देशमा काँग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन चलिरहेका बेला ओलम्पिक कमिटीमा पनि दुईदलीय सहमतिमा साधारण सभा हुनुपर्ने हो । तर पूर्व एमाले नेता तथा अहिले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय नेता जीवनराम श्रेष्ठले सत्ता गठबनधनलाई बाइपास गरेर एकलौटी एनओसीको नेतृत्व हत्याउन खोजेपछि रग्बी संघ लगायत खेलकुद संघहरुले अदालत गुहारेपछि उच्च अदालत समेतले जीवनरामको षड्यन्त्रलाई असफल पारिदिएको छ ।

विश्व खेलकुदको नेतृत्वदायी संस्था अन्र्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको नेपाल च्याप्टर नेपाल ओलम्पिक कमिटी राजनीतिक दल, तिनका नेता विशेष वा सत्ताको हस्तक्षेपमुक्त हुनुपर्ने विशुद्ध खेल संस्था हो । नेपाल ओलम्पिक कमिटी पनि राजनीतिक दलको छायाँबाट मुक्त हुनुपर्ने हो । तर ५० को दशक आरम्भदेखि तत्कालिन नेकपा एमालेको कोटाबाट राखेप हुदै ओलम्पिक कमिटीमा छिरेका जीवनराम श्रेष्ठले भने अहिलेसम्म पनि षड्यन्त्रका तानाबुना बुन्दै आफूलाई एनओसीको सदावहार अध्यक्ष बनाउने असफल खेल खेल्दै आएका छन्।

ओलम्पिक कमिटीमा जीवनरामको पद लोलुपता र आशक्तिले एकातिर एनओसीलाई राजनीतिक खेलाडीको क्रिडास्थल बनाएको छ भने अर्कोतिर एनओसीको गैरराजनीतिक विशुद्ध खेल भावनामाथि समेत चोट पुर्याएको छ । अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा समेत यसले नेपालको इज्जत घटाउँदै लगेको छ । जीवनमा वाम राजनीति बाहेक कुनै खेल नजानेका राजनीतिक खेलाडी जीवनरामले अब पनि ओलम्पिक कमिटीलाई आफ्नै बपौति बनाउने चालबाजी जारी राखे उनलाई खेलकुदका सबै नेतृत्व र संलग्नताबाट अब गलहत्याउने परिस्थिति बन्ने देखिन्छ ।

देशको सत्ता चलाउने काँग्रेस, एमाले जस्ता ठूला दलको सहमति बेगर आफ्नो महत्वाकाँक्षा पूरा गर्न ओलम्पिक कमिटीलाई कब्जा गर्ने जीवनरामको कुत्सित उद्देश्य वास्तवमा यस पटक अदालतको आदेशको साहारामा बिफल भएको छ । यो एनओसीको पवित्रता कायम गर्न खोज्ने समग्रम खेलप्रेमीहरुको विजय हो ।