कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न काँग्रेसको माग



काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन् गरेको निर्णयलाई अत्यन्तै गैर जिम्मेवार व्यवहारका रूपमा लिएको जनाएको छ ।

कोरोनाले जनताको आर्थिक जीवनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर सबैको दायित्व सम्हाल्ने कर्तव्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै काँग्रेसले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत सङ्क्रामक रोग उपचारको कानूनी व्यवस्थाअनुरुप पनि सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने जनाएको हो ।

“सर्वोच्च अदालतले केहीअघि निःशुल्करूपमा प्रबन्ध मिलाउन दिएको आदेशसम्म सरकारले पालना नगर्नुले जनता, मिडिया, प्रतिपक्ष, अदालत कसैको पनि नसुन्ने सरकार कसको सुन्छ ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ”, काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कोभिड अस्पतालको अनिश्चितता, सामुदायिक आइसोलेसन तयार गर्न ढिलाइ, भेन्टिलेटर अभाव, रेमडिसिभर औषधिको कालोबजारी, अव्यवस्थित क्वारेन्टिन र शव व्यवस्थापनसम्म लहडको नीतिले ‘सरकारको बौद्धिक र भौतिक दुवै अस्तित्वमा भयानक प्रश्न चिन्ह’ खडा गरिसकेको उहाँको टिप्पणी छ ।

उपचारको दायित्वबाट पन्छिएपश्चात् त ‘देशमा सरकार छ’ भन्ने बचेखुचेको भ्रमको अन्त्य गर्न सरकार आफँै उद्दत रहेको पुष्टि भएको काँग्रेसको आरोप छ । सांसद विकास कोष, दशैँ भत्तालगायत खारेज गरेर जनताको जीवन जोगाउन लगानी बढाउनु सरकारको कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै काँग्रेसले कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्करूपमा गरेर महामारीबाट जनतालाई जोगाउन विशेष संवेदनशीलताका लागि सरकारलाई अपिल र आग्रह गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नराख्ने, पदाधिकारी ११ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दिइने जिम्मेवारीबारे छलफल भएको

विधान विपरीत भएका निर्णयहरु सच्याउन पार्टी नेतृत्वलाई राप्रपाका चार नेताको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार नेताले विधानको खुल्लम खुल्ला उल्लंघन र स्वेच्छाचारी

रामवरण यादवले थिति बसाउन गरेको प्रयासलाई भण्डारीले उल्लंघन गर्नुभयोः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीति गर्न लागेकोप्रति

जग्गा प्रकरणसम्बन्धी अडियो रेकर्डमाथि छानबिन होस्, दोषी देखिए जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार छुः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पोखरास्थित विवादित जग्गा