पेन्सनः दया होइन, दीर्घसेवाको आर्जित अधिकार

डा. नन्दकिशोर सिंह

हरेक व्यक्तिको आत्मसम्मान हुन्छ । आत्मसम्मान मानिसको बाहिरी प्रतिष्ठा मात्र होइन, उसको भित्री अस्तित्व, जीवनबोध र सामाजिक पहिचानको आधार हो। मानिसले जीवनभर श्रम गर्छ, संघर्ष गर्छ, आफ्नो योग्यता, समय, ज्ञान र पसिना समाज तथा राज्यलाई अर्पण गर्छ। यसरी जीवनको ऊर्जाशील समय राष्ट्र, समाज र संस्थाको हितमा खर्च गरेपछि उसले बुढेसकालमा सुरक्षा, सम्मान र न्यूनतम जीवनयापनको अधिकार पाउनु स्वाभाविक हो। यही अधिकारको व्यवस्थित रूप पेन्सन हो। त्यसैले पेन्सनलाई कसैको दया, कृपा वा अनुकम्पाका रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हो। पेन्सन जीवनभरको सेवा, योगदान र श्रमबाट आर्जित नैतिक, सामाजिक र वैधानिक अधिकार हो।

मानिसको आत्मसम्मानमा चोट पुग्दा उसको धैर्य कमजोर हुन्छ। धैर्य गुमेको व्यक्तिबाट सधैँ शान्त, संयमित र नैतिक व्यवहारको अपेक्षा गर्नु न्यायोचित हुँदैन। राज्य वा संस्था जब आफ्नै दीर्घसेवी प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी वा श्रमिकलाई बुढेसकालमा उपेक्षा गर्छ, तब त्यो केवल आर्थिक अन्याय मात्र रहँदैन; त्यो आत्मसम्मानमाथिको प्रहार पनि बन्छ। तीस–चालीस वर्षसम्म राज्य, विश्वविद्यालय, विद्यालय, कार्यालय वा कारखानाको सेवामा जीवन अर्पण गरेको व्यक्तिले सेवापछि सुरक्षित जीवनको अपेक्षा गर्नु कुनै अतिशयोक्ति होइन। यो उसको प्राकृतिक अधिकार हो।

राज्यले युवावस्थामा मानिसको श्रम, बुद्धि, शक्ति र समय प्रयोग गर्छ। कुनै प्राध्यापकले दशकौँसम्म विद्यार्थी तयार गर्छ, अनुसन्धान गर्छ, समाजलाई चेतना दिन्छ। शिक्षकले पुस्तौँलाई शिक्षित बनाउँछ। कर्मचारीले प्रशासन चलाउँछ। श्रमिकले उत्पादन र निर्माणको आधार तयार गर्छ। यी सबैको संयुक्त योगदानबाट नै राज्य, समाज र संस्था चल्छन्। तर जब ती मानिसहरू वृद्धावस्थामा पुग्छन्, शारीरिक शक्ति घट्छ, काम गर्ने क्षमता कम हुन्छ, पारिवारिक जिम्मेवारी बदलिन्छ र स्वास्थ्यसम्बन्धी चुनौती बढ्छन्, त्यतिबेला राज्यले उनीहरूलाई असुरक्षित छोड्नु कृतघ्नता हो। सभ्य राज्यको पहिचान यही कुराबाट हुन्छ कि उसले आफ्ना सेवकहरूको सक्रिय समयमा मात्र होइन, अवकाशपछिको जीवनमा पनि सम्मानपूर्वक साथ दिन्छ।

पेन्सन राज्य वा सत्तामा बस्नेहरूको दयामायाको विषय होइन। राज्यकोषबाट पेन्सन दिइन्छ भन्दैमा त्यसलाई शासकहरूको व्यक्तिगत उदारता ठान्न मिल्दैन। राज्यकोष जनताको कर, श्रम र उत्पादनबाट बनेको हुन्छ। त्यही राज्यकोषबाट राज्य सञ्चालन हुन्छ, विकास हुन्छ, सुरक्षा व्यवस्था चल्छ, प्रशासन चल्छ र सेवाप्राप्त व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुन्छ। त्यसैले पेन्सन कसैले कृपा गरेर दिएको उपहार होइन; यो त दीर्घकालीन सेवाको प्रतिफल हो। जसरी किसानले वर्षभरि मिहिनेत गरेर अन्न फलाउँछ र त्यो अन्नमा उसको स्वाभाविक अधिकार हुन्छ, त्यसरी नै वर्षौँसम्म सेवा गरेका प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी र श्रमिकको पेन्सनमा उनीहरूको स्वाभाविक अधिकार हुन्छ।

पेन्सनलाई “फल” भन्नु अत्यन्त अर्थपूर्ण छ। कर्म गरेपछि फल प्राप्त हुनु प्राकृतिक नियम हो। जसले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय कुनै संस्थालाई दिएको छ, उसले सेवापछि न्यूनतम सुरक्षा पाउनु न्यायसंगत छ। यो गीता वा पूर्वीय कर्मदर्शनको भाषामा पनि बुझ्न सकिन्छ—कर्म र फलको सम्बन्ध केवल आध्यात्मिक विषय होइन, सामाजिक न्यायको आधार पनि हो। राज्यले यदि नागरिकबाट कर्तव्यको अपेक्षा गर्छ भने नागरिकले पनि राज्यबाट उत्तरदायित्वको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक छ। अधिकार र दायित्व एक अर्काबाट अलग हुन सक्दैनन्। अधिकारको कुरा गर्ने राज्यले दायित्व पनि पालन गर्नुपर्छ; नागरिकबाट श्रम, कर, अनुशासन र सेवा माग्ने राज्यले नागरिकको सुरक्षा, सम्मान र न्याय पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

विशेषगरी प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरूको पेन्सनको प्रश्नलाई केवल आर्थिक भारका रूपमा हेर्नु गलत दृष्टिकोण हो। शिक्षक र प्राध्यापकहरूले राष्ट्रको बौद्धिक संरचना निर्माण गर्छन्। उनीहरूले उत्पादन गर्ने विद्यार्थीहरू नै भविष्यका प्रशासक, चिकित्सक, इन्जिनियर, न्यायाधीश, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, लेखक र नागरिक अगुवा बन्छन्। उनीहरूको श्रमको मूल्य तलबमा मात्र सीमित हुँदैन। शिक्षण पेसा राष्ट्रनिर्माणको दीर्घकालीन आधार हो। यस्तो पेसामा जीवन अर्पण गर्नेहरूलाई बुढेसकालमा असुरक्षित पार्नु भनेको ज्ञान, शिक्षा र संस्थागत स्मृतिप्रति अपमान गर्नु हो।

पेन्सन वृद्धावस्थाको आर्थिक सुरक्षामात्र होइन, सामाजिक सम्मानको प्रतीक पनि हो। वृद्ध व्यक्तिलाई नियमित आयको आधार नदिँदा ऊ परिवार, समाज र संस्थाप्रति निर्भर हुन बाध्य हुन्छ। निर्भरता बढेपछि आत्मसम्मानमा आघात पुग्छ। जीवनभर अरूलाई सक्षम बनाएको व्यक्ति अन्तिम अवस्थामा आफ्नै जीवन धान्न असमर्थ भयो भने त्यो केवल उसको व्यक्तिगत पीडा हुँदैन; त्यो समाजको नैतिक असफलता पनि हो। कुनै पनि सभ्य समाजले आफ्ना ज्येष्ठ सेवकहरूलाई उपेक्षा गरेर आफूलाई न्यायपूर्ण भन्न सक्दैन।

राज्यले पेन्सनलाई बोझ ठान्नु हुँदैन। यो सामाजिक सुरक्षामा गरिएको लगानी हो। जसरी बालबालिकाको शिक्षा, नागरिकको स्वास्थ्य र सार्वजनिक सुरक्षामा खर्च गर्नु राज्यको कर्तव्य हो, त्यसरी नै दीर्घसेवी व्यक्तिहरूको अवकाशपछिको जीवन सुरक्षित गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो। यस्तो व्यवस्थाले वर्तमान सेवामा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि मनोबल दिन्छ। उनीहरूलाई लाग्छ-‘आज हामी राज्य र समाजका लागि काम गरिरहेका छौँ, भोलि राज्यले पनि हाम्रो सम्मान गर्नेछ।’ तर यदि राज्यले दीर्घसेवी व्यक्तिहरूलाई उपेक्षा गर्छ भने वर्तमान पुस्तामा निराशा, असुरक्षा र आक्रोश बढ्छ। असुरक्षित कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकबाट उच्च मनोबल, निष्ठा र सिर्जनशीलता अपेक्षा गर्न कठिन हुन्छ।

कुनै पनि संस्थाको दीर्घजीवन न्यायपूर्ण व्यवहारमा निर्भर हुन्छ। संस्था केवल भवन, नियमावली र पदाधिकारीबाट चल्दैन; संस्था त मानिसहरूको श्रम, निष्ठा र विश्वासबाट बाँच्छ। जब संस्थाले आफ्नै दीर्घसेवी सदस्यहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्छ, तब संस्थाप्रति विश्वास घट्छ। विश्वास घटेपछि अनुशासन कमजोर हुन्छ, मनोबल घट्छ र संस्थागत संस्कार ध्वस्त हुन्छ। त्यसैले पेन्सनको विषय व्यक्तिगत लाभको विषय मात्र होइन; यो संस्थागत नैतिकता, सामाजिक न्याय र राज्यको विश्वसनीयताको प्रश्न हो।

पेन्सन नदिने वा पेन्सनबाट वञ्चित गर्ने कार्यले राज्यको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँछ। राज्यले नागरिकसँग आज्ञापालन, कर, श्रम, सेवा र निष्ठा माग्छ। तर नागरिकको बुढेसकालको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नबाट पन्छिन्छ भने राज्य एकतर्फी अधिकार प्रयोग गर्ने संरचना मात्र बन्न पुग्छ। यस्तो राज्य न्यायकारी हुन सक्दैन। न्यायकारी राज्य त्यही हो, जसले कमजोर अवस्थामा पुगेका नागरिकलाई अझ बढी संरक्षण दिन्छ। वृद्धावस्था, अशक्तता र आर्थिक असुरक्षा मानिसको जीवनका संवेदनशील अवस्था हुन्। यस्ता अवस्थामा राज्यको भूमिका अझ बढी मानवीय, उत्तरदायी र संवेदनशील हुनुपर्छ।

पेन्सनको प्रश्नमा राजनीतिक आग्रह, प्रशासनिक बहाना वा आर्थिक तर्कलाई मात्र निर्णायक बनाउनु हुँदैन। आर्थिक व्यवस्थापनको चुनौती हुन सक्छ, तर न्यायलाई स्थगित गर्ने बहाना बन्नु हुँदैन। बजेट, नीति र प्रशासन नागरिकको हितका लागि हुन्; नागरिकको जीवनलाई असुरक्षित बनाउनका लागि होइनन्। यदि राज्यले ठूला परियोजना, सत्ता सञ्चालन, सुविधा र प्रशासनिक खर्चका लागि स्रोत खोज्न सक्छ भने दीर्घसेवी शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र श्रमिकको बुढेसकालको सुरक्षाका लागि पनि स्रोत खोज्नैपर्छ। यो प्राथमिकताको प्रश्न हो। जहाँ न्याय प्राथमिकता बन्छ, त्यहाँ समाधान निस्कन्छ; जहाँ उपेक्षा नीति बन्छ, त्यहाँ अन्याय संस्थागत हुन्छ।

अधिकारको कुरा गर्नेले दायित्व पनि पालन गर्नुपर्छ। यो वाक्य राज्य, संस्था र नागरिक सबैका लागि लागू हुन्छ। नागरिकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ भने राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नैपर्छ। दशकौँसम्म सेवा गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवनको मूल्यवान् समय समाजलाई दिएका छन्। अब उनीहरूको बुढेसकालमा राज्यले उनीहरूलाई सम्मान, सुरक्षा र न्याय दिनु अनिवार्य छ। पेन्सन माग्नु भीख माग्नु होइन; यो आफ्नै आर्जित फलको दाबी हो। यस्तो दाबीलाई उपेक्षा गर्नु अन्याय हो, र अन्यायलाई सहनु पनि अन्ततः सामाजिक नैतिकताको ह्रास हो।

अतः पेन्सनलाई दया होइन, अधिकारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। यो दीर्घसेवाको सम्मान हो, श्रमको प्रतिफल हो, आत्मसम्मानको रक्षा हो र प्राकृतिक न्यायको अभिव्यक्ति हो। राज्यले कसैलाई पनि उसको जीवनभरको श्रमबाट आर्जित फलबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन। सभ्य राज्यको मापदण्ड यही हो कि उसले आफ्ना सेवकहरूलाई सेवाकालमा मात्र होइन, अवकाशपछिको जीवनमा पनि सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार प्रदान गर्छ। पेन्सनको प्रश्नमा न्याय गर्नु भनेको केवल केही व्यक्तिहरूलाई सुविधा दिनु होइन; यो राज्यलाई नै नैतिक, उत्तरदायी र मानवीय बनाउने प्रक्रिया हो।