पोल भाडा विवाद वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न प्राधिकरणको आग्रह



काठमाडौं । नेपाल दूसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणले राज्यका विभिन्न स्थानमा जथाभावी ढङ्गले अप्टिकल फाइवर काटी दिँदा राज्यका धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको जनाउँदै इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको हो ।

प्राधिकरणले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच पोल भाडा दर विवाद समाधान गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपालबीच छलफल गरी विवाद समाधान गर्न प्रयास भइरहेको अवस्थामा अप्टिल फाइबर नकाट्न आग्रह गरेको हो ।

“अप्टिकल फाइबर काट्दा राज्यको अति आवश्यक सेवा अवरुद्ध पारिएको छ दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ, यसरी दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध गर्ने कार्यप्रति प्राधिकरण दुखः व्यक्त गर्दछ्र”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले राज्यको अति आवश्यक सेवाको अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानूनी कारवाही गर्न र यस्ता पूर्वाधारको सुरक्षा गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्नाका साथै वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हरेक समस्याको समाधान वार्ताबाट मात्र हुनसक्ने हुँदा सबै पक्षबसी आपसी छलफलबाट समस्याको समाधान गरी इन्टरनेट सेवाको निर्वाध उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल तथा सम्बन्ध सबै पक्षमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।”

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस
भारतमा रेल दुर्घटनामा चार नेपालीसहित १३ जनाको मृत्यु

भारत । भारतको महाराष्ट्रमा रेल दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको छ

चौबिस वर्षदेखि वनपाखामा भेँडाबाख्रासँग रमाउँदै दुरजङ गुरुङ

लमजुङ, माघ १० । लमजुङ दोर्दी गाउँपालिका–५ सिम्रुङका ५२ वर्षीय दुरजङ गुरुङ विगत

गेग्य्रान बगर बन्यो ‘सुन फल्ने’ जमिन

महोत्तरी । गरे के हुँदैन भन्ने आहान अहिले महोत्तरीको गौशाला-८ कुष्माढीको सनीखोला किनार

चिसोका कारण इटहरीका विद्यालय दुई दिनका लागि बन्द

  धरान । अत्यधिक चिसोका कारण सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत सामुदायिक, धार्मिक तथा निजी