जापानद्वारा क्षेत्रीय स्थिरताका लागि श्रीलङ्कामा सुधारको खोजी

जापानका विदेशमन्त्री योको कामिकावाले रणनीतिकरूपमा राखिएको श्रीलङ्काको आर्थिक सुधार हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्थिरताका लागि आवश्यक भएको बताएकी छन् । उनले कोलम्बोलाई आफ्नो विदेशी ऋणलाई द्रुतरूपमा पुनरसंरचना गर्न आग्रह गरिन् ।

आफ्ना श्रीलङ्काली समकक्षीसँगको वार्तापछि कामिकावाले कोलम्बोले निलम्बित विदेशी कोष अनलक गर्नका लागि द्विपक्षीय ऋणदाता र अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बन्डधारकहरूसँगको सम्झौतालाई सुरक्षित गर्नुपर्ने बताइन् ।

सन् २०२२ अप्रिलमा आफ्नो ४६ अर्ब डलरको विदेशी ऋण तिर्न असफल भएको श्रीलङ्काली सरकारले अप्रिलसम्म विदेशी ऋणदाताहरूसँग सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने अपेक्षा गरेको थियो तर अहिलेसम्म कुनै सम्झौता भएको छैन ।

विदेशमन्त्री कामिकावाले श्रीलङ्काको सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय ऋणदाता चीनसहित ‘सबै ऋणदाताहरूसँग ऋण पुनरसंरचना सम्झौतामा पुग्ने महत्त्वमाथि जोड’ दिइन् । “मैले (ऋण पुनरसंरचना सम्झौतापछि) विद्यमान येन ऋण परियोजनालाई तीव्रताका साथ पुनः सुरु गरेर श्रीलङ्काको विकासमा थप समर्थन दिने जापानको मनसाय पनि अवगत गराएँ”, उनले भनिन् ।

टोक्योले कोलम्बोको आर्थिक सुधारलाई पूरा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण मानेको उनले बताइन् । श्रीलङ्का मुख्य पूर्व–पश्चिम अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी मार्गको आधा बाटोमा अवस्थित छ । “हिन्द महासागरमा रणनीतिक स्थानमा रहेको श्रीलङ्काको स्थिरता र आर्थिक विकासको पुनःस्थापना सम्पूर्ण हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको स्थिरता र समृद्धिका लागि आवश्यक छ”, उनले भनिन् ।

गत वर्षको मार्चदेखि सुरु भएको चार वर्षको दुई अर्ब ९० करोड डलरको बेलआउट ऋणलाई जारी राख्नका लागि श्रीलङ्काले सबै आधिकारिक ऋणदाता र अधिकांश निजी बन्डधारकहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।

मुलुकको सबैभन्दा दोस्रो ठूलो द्विपीक्षीय ऋणदाता जापानले श्रीलङ्का र यस क्षेत्रका अन्य स्थानमा चीनको ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएका परियोजनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय मापदण्डहरू पूरा नगर्ने टोक्योले बताएको छ ।

दक्षिणी हम्बनटोटामा गहिरो सामुद्रिक बन्दरगाह निर्माणका लागि सन् २०१७ मा चीनसँग लिएको ठूलो ऋण तिर्न असफल भएको श्रीलङ्काले उक्त बन्दरगाहलाई ९९ वर्षको भाडामा एक अर्ब १२ करोड डलरमा एक चिनियाँ फर्मलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

सन् २०२२ मा श्रीलङ्कासँग सबैभन्दा अत्यावश्यक आयात भुक्तानीका लागि नगद सकिएको थियो । यसबाट खाना, इन्धन र औषधि दीर्घकालीन अभाव भयो । कुव्यवस्था र भ्रष्टाचारको आरोपको सामना गरेका तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे महिनौँको विरोधपछि सन् २०२२ जुलाईमा मुलुकबाट भाग्न र राजीनामा दिन बाध्य भए ।

उनका उत्तराधिकारी रनिल विक्रमसिङ्घेले कर बढाउनुभएको छ, अनुदानमा कटौती गरेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष बेलआउटअनुरूप पीडादायी आर्थिक सुधार लागु गरिरहेका छन् ।